बुटवल ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको तीन महिनापछि तीन जना मन्त्री थपेका छन् । तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका उनले सरकारलाई अझै पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक सरकारमा थपिएका तीन मन्त्रीहरूले बिहीबार शपथ लिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका जन्मजय तिमिल्सिनाले सामाजिक विकास, देवकरण कलवारले वन तथा वातावरण र जसपाका आदेशकुमार अग्रवालले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका रूपमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरसमक्ष शपथ लिएका हुन् ।
उनीहरूलाई लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुधबार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । शपथलगत्तै मन्त्रीहरूले प्रदेश राजधानी देउखुरी उपत्यका दाङ रहेका मन्त्रालयमा पुगेर बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
मन्त्री नियुक्त भएका तिमिल्सिना बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं. २(१) बाट, कलवार पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १(२)बाट र अग्रवाल बाँके निर्वाचन क्षेत्र २(२)बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
१२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा अझै एक मन्त्रालय रिक्त छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अझै खाली नै छ । मन्त्री बनेका मध्ये कांग्रेसका तिमिल्सिना मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथग्रहण गरेकै दिन साउन ९ गते मन्त्री बन्ने तयारीमा थिए । तर, शपथग्रहणकै समयमा उनलाई कांग्रेसले फिर्ता गरेको थियो ।
त्यतिबेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका तिमिल्सिना तीन महिनापछि सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् । उनलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाउन प्रदेश सरकारले चार दिनअघि आइतबार प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको त्यही निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमै गाभिएको छ । त्यसबाट युवा तथा खेलकुद छुट्टयाएर अर्को मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसमा नागरिक उन्मुक्तिका राजकुमार चौधरीलाई लैजाने कांग्रेसको तयारी भए पनि त्यो तत्कालका लागि रोकिएको थियो ।
सरकारमा सहभागी हुने लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिमध्येबाट एक जना मन्त्री बन्ने भए पनि कुन पार्टीबाट पहिला भन्ने टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् भने अझै अधुरो नै छ । लुम्बिनीका सत्तापक्षीय दलले नागरिक उन्मुक्तिलाई पहिलो चरणमै मन्त्री बनाउने प्रयासमा भए पनि केन्द्रबाट लोसपालाई बनाउने दबाब बढेपछि तत्कालका लागि एक मन्त्रालय खाली नै राखिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले थप एक मन्त्री पनि छिट्टै नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । लुम्बिनीका १२ मन्त्रालयमध्ये एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५, कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित ५ र सरकारलाई समर्थन गरेका ४ साना दल मध्येबाट पहिलो चरणमा २ दललाई सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो ।
साना ४ दलमध्ये एमालेले पहिलो चरणमा जसपालाई मन्त्री दिएर जनमतलाई दोस्रो चरणमा दिने भएको छ । कांग्रेसले भने लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिमध्ये कसलाई पहिला दिने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्