पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता छ

यसभन्दा पहिला तपार्इं कार्यरत अन्य कार्यालय र कोहलपुर नगरपालिकाको कार्य प्रणाली कार्यशैलीमा के फरक पाउनुभयो ?
कार्यशैली सबै ठाउँका एउटै हुन्छ । कामहरु उही हो । भुक्तानी प्रक्रिया एउटै हो । हामी एउटै नियमावलीमा टेकेर हिँड्नुपर्छ । यसका भिन्नता छैन ।

कोहलपुर नगरपालिकाले २०७९÷०८० अहिलेसम्म विकास खर्चमा कति लगानी ग¥यो । त्यो लगानीको क्षेत्र कुनकुन हो ?
हाम्रो सुरुको बजेट एक अर्ब १६ करोड ७६ लाख थियो । अहिलेसम्मको खर्चको हिसाब हेर्दा चालु खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत छ । समग्र खर्च ५६ प्रतिशत छ । यो भनेको भुक्तानी भइसकेको हो । कतिपयको काम सम्पन्न भएको छ । स्रोतमा दबाबका कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन । बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा भएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले बाटोघाटो नाली निर्माण भएको छ । काम हाम्रो ६२ प्रतिशतका हाराहारीमा पुगेको छ ।
उत्पादन क्षेत्रले देशका नागरिकहरुको आर्थिक वृद्धि हुन्छ । बजेट सबै पूर्वाधार विकासमा मात्र खर्च गर्ने हो भने कोहलपुर कसरी समृद्धि होला ?

पुँजीगततर्फको बजेट ठूलो हिस्सा पूर्वाधारतर्फ हुन्छ । उत्पादनसँगको कृषिबाट प्रवाह हुने कार्यक्रम, पशुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, शिक्षा स्वास्थ्यका कार्यक्रम चालु प्रकृतिको हुन्छ । यी शाखाबाट आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न गर्छन् । यिनी कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइहेको छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाले आवासका लागि धेरै क्षेत्र ओगेटेको छ । अब हामीले लगानी कृषिमा, पशुमा लगानी गरेमा त्यो नीतिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) महालेखाले अडिट गर्दा बेरुजु निकाल्छ । यो कसरी खर्च अनुमोदन गर्छ । कतिपय आवासीय क्षेत्र पनि छन् । कतिपय कृषि क्षेत्र पनि छन् । वडा २, ३, ७, १२, १३, १५ मा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । किसानले कृषि पेसालाई मुख्य पेसाका रुपमा लिएर जीविकोआर्जन गर्नुभएको छ । सबै क्षेत्र आवासीय छैन ।

युवराज अधिकारी
लेखा अधिकृत
कोहलपुर नगरपालिका

अहिले आवासीय क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ । यसमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ?

अहिलेसम्म यस्तो छैन । कृषिलाई नगरपालिकाले बिउ सहयोग गर्ने हो । पशुपालन गरेका किसानलाई गोठ सुधार गरेर आर्यआर्जन हुन्छ । क्षेत्रले खासै फरक पार्दैन । केही गर्न खोज्ने किसानहरुलाई नगरपालिकाले सहयोग गर्छ ।
सरकारले अहिले २० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।

यसबाट कोहलपुर नगरपालिकाले राखेका योजना कत्तिको प्रभावित हुने सम्भावना छ ?
संघबाट राजस्व बाँडफाँडमा चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा २० प्रतिशत कटौती गर्ने भनेर नीति आयो । त्यो भनेको राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्छ भनेर बनाएको हो । नगरपालिकाले पनि कार्यपालिकाको बैठकले वैशाखदेखि चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरु आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडबाट छनोट भएका कार्यक्रम छन् । त्यो नगर्न भन्ने थियो । वडाहरुबाट भइपरि आउने कार्यक्रम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । अहिलेको अवस्थामा २० प्रतिशत मात्र देखिएन । हाम्रो राजस्व बाँडफाँड करिब २९ करोड अनुमान गरेका थियौँ । यसमा अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत मात्र आएको छ । अब हामीसँग केही मात्रै समय बाँकी छ ।
हामीले त २९ करोडको बजेट बनाएका छौँ । अहिले बजेटअनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन छन् । कार्यपालिका बैठकको निर्णयले चैतसम्म सञ्चालन नभएका कार्यक्रम रोकिए । अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत मात्र आएकाले अरु प्रभावित हुने भए । त्यसैगरी आन्तरिक स्रोत पनि कम आएको छ । संघ सरकारका पनि स्रोतमा दबाब भएकोले सशस्त्र अनुदानको रकम पनि ५० प्रतिशत मात्र छ । यसको निकास हामीले पाएका छैनौँ । स्रोतमा दबाब भएकाले कार्यक्रम गर्न कठिनाइ छ ।

कोहलपुरको लक्ष्य भनेको समृद्धि, हरियाली, सुन्दर कोहलपुर बनाउने हो ? आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ र २०७९÷०८० मा यो लक्ष्यअनुसार काम भएको छ ?

हामीले लक्ष्यअनुसार काम गरेका छौँ । कहिलेकाहिँ कस्तो हुनेरहेछ भने हामी चल्ने भनेको ऐन कानुनअनुसार हो । कतिपय काम सार्वजनिक खरिद ऐन कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्न सकिँदैन । निर्धारित समयभित्र हुने काम निर्माण व्यवसायबाट समयमा नहुने भएकाले अलि ढिलो हुने हुन्छ । लक्ष्यअनुसार जाँदा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन नै होला ।
चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कोहलपुरको प्रशासनिक खर्च कति भएको ?

चालुमा ६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो रकम अलि बढी नै हो । स्रोतको दबाबका कारण भुक्तानी हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिसँगको खर्च आन्तरिक स्रोतबाट जोडिन्छ । अरु खर्च राजश्व बाँडफाँडबाट व्यवस्था गरिन्छ । अहिले सबैभन्दा प्रभावित संघीय राजश्व बाँडफाँड हो । जुन ५० प्रतिशत मात्र आएको छ । यसले गर्दा अलिकति प्रभावित भएको छ । कर्मचारीले प्रत्येक महिनाको २४ र २५ गते तलब लिन्छाँै । कतिपय अनिवार्य भुक्तानी नगरी नहुने भुक्तानी पनि गर्न नसकेको अवस्था छ ।
कतिपय कर्मचारीहरुले ६ महिनादेखि काम गरेर पनि तलब खान नपाएको गुनासो छ ? स्थानीय सरकार कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

तपाईंले भनेको कुरा एकदम ठीक हो । यस स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरु बढी प्रभावित हुनुहुन्छ । मंसीरदेखिको तलब पाउनु भएको छैन । उहाँहरुको तलब केन्द्रबाट आउँछ । दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई हामी तलब दिन नसक्ने कुरा आयो । यसबाट दुईचार महिना प्रभावित नै भयो । स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी भएपछि एउटा चिठी आयो । दरबन्दीभन्दा बढी भए पनि समावेश भएको छ । हामी तलब दिन्छौँ भन्नुभयो । अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग राजश्व नै छैन । सुरक्षाकर्मीले नै चैतदेखि तलब पाउनु भएको छैन ।

कोहलपुर नगरपालिकामा वार्षिक लक्ष्यअनुसार कसरी काम भएको छ ?
भौतिक पूर्वाधारतर्फ निर्माण व्यवसाय यहाँ धेरै हुनुहुन्छ । अरु पालिकाभन्दा यहाँ बढी प्रतिशत काम भएको छ । यसमा पनि ५० प्रतिशतमा ठेक्का आउँछ । मलाई कम लागतमा बढी निर्माण भएको हो जस्तो लाग्छ ।
तपाईंले भुक्तानीको बिल हेरेर मात्र भुक्तानी गर्नुहुन्छ वा कामको विवरण गुणस्तर चेकजाँच गरेर भुक्तानी गर्नुहुन्छ ?
पूर्वाधारतर्फमा स्टमेटअनुसार काम भए नभएको प्राविधिकले जाँच गर्नुहुन्छ । वडास्तरको हकमा वडा समितिबाट अनुगमन हुन्छ । पाँच लाखभन्दा बढीका योजनाका हकमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा भएको समितिद्वारा अनुगमन गरेपछि मात्र हामीले भुक्तानी दिन्छौँ । कतिपय सेवाग्राहीलाई प्रक्रियाका बारेमा थाहा हुँदैन । कतिपय काम भइसकेको हुन्छ । भुक्तानी लिन आउँदा बल्ल पक्रिया सुचारु हुन्छ । कतिपय काम प्रक्रिया पूरा नभएकाले पनि जनप्रतिनिधिसँग पनि जानुहुन्छ । यिनीहरुले दुःख दिए कि जस्तो पनि हुन्छ । जनप्रतिनिधिले यसको प्रक्रिया के हो बुझाइ दिनु भन्नुहुन्छ ।
कोहलपुरमा बन्ने गरेका योजना कत्तिको गुणस्तरयुक्त छन् ?

हाम्रो खरिद प्रणाली नै यहाँ छ । जोले कम सम्झौता गर्छ उसैलाई दिने हो । यो राम्रो पनि हो । हाम्रो स्टमेट त जिल्ला दररेटअनुसार हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले छुटमा नि काम गर्न सक्छ । स्टेमेट कस्तो हुन्छ भने घाटदेखि लेबरको मूल्यांकन गरिन्छ । घाटदेखि निर्माणस्थलसम्मको भाडाको मूल्यांकन गरिन्छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीसँग स्टक्चर आफैँ हुन्छ । त्यो पैसा उनीहरुले व्यहोर्न पर्दैन । नेपालको दर ऐन र निमावाली कम कबुल गरेको छ । हामी फिल्डमा पनि जान्छौँ । वडा पनि अनुगमन हुन्छ । ल्याब रिपोट पनि गर्छाँै । यसले पनि गुणस्तर भएको छ वा छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
प्रस्तुतिः वीपी अधिकारी÷मिसन टुडे