नेपालगन्जको ९० प्रतिशत ऐलानी जमिन कब्जामा



नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा करिब पाँच सय ४१ बिघा जमिन ऐलानी तथा पर्ती (खनजोत नभएको, बाँझो) रहेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत जमिनमा विभिन्न व्यक्ति तथा धार्मिक समूहले कब्जा गरेर बसेका छन् । कर्बला, कब्रस्तान, मसानघाट, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बाले प्रयोग गरेका छन् । व्यक्तिले त सरकारी बाटो पनि कब्जा गरेर घर टहरा बनाएका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको त्रिवेणीमोडस्थित चाइना बजारको जमिन कुनै बेला गाउँब्लकअन्तर्गत घरबासको जग्गा रहेको नापी कार्यालय बाँकेको रेकर्डमा देखिन्छ । पछि उक्त जमिन तत्कालीन न्यूरोड योजना सञ्चालन गर्दा नगर विकास समितिले रोक्का राख्यो । त्यतिबेला उक्त जमिनमा कसैले पनि भोगचलन गरिरहेको थिएन ।

तर, जग्गा रोक्का गरिएपछि करिब आधा दर्जन व्यक्तिहरुले उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्दै नापीमा निवेदन दिए । प्रमाण नपुगेपछि नापीले कुनै निर्णय गर्न सकेन । न्यूरोड योजना पूरा भएपछि उक्त जमिन नगर विकास समितिले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण ग¥यो । उक्त जमिन आफ्नो भएको दाबी गर्नेहरु नगरपालिकामा पनि पुगे ।

तर, तत्कालीन नगरपालिकाले पनि उनीहरुको दाबी स्वीकार गरेन । अहिले करिब दुई दशकपछि आएर गत वर्ष उक्त जमिन आफ्ना भएको दाबी गर्ने व्यक्तिका नाममा नगर कार्यपालिकाले हकभोग दिने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
यो त जग्गा कसको हो भन्ने टुंगो नलागेको अवस्थाको एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

सरकारी जमिन नै भएको भनेर प्रमाणित जमिनमा त झन व्यक्ति तथा धार्मिक समूहले नाममा कब्जा गरेका छन् । उक्त कब्जा हटाउन उपमहनगरपालिकाले सकेको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा करिब पाँच सय ४१ बिघा जमिन ऐलानी तथा पर्ती (खनजोत नभएको, बाँझो) रहेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत जमिनमा विभिन्न व्यक्ति तथा धार्मिक समूहले कब्जा गरेर बसेका छन् ।

कर्बला, कब्रस्तान, मसानघाट, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बाले प्रयोग गरेका छन् । व्यक्तिले त सरकारी बाटो पनि कब्जा गरेर घर टहरा बनाएका छन् । यो उपमहानगरपालिकाले ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको लगत संकन गरेपछि पत्ता लागेको तथ्य हो ।
दुई वर्षअघि उपमहानगरपालिकाको नापी शाखाले झन्डै एक वर्ष लगाएर नगरको ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको लगत संकलन गरेको थियो ।

अभियान नै सञ्चालन गरेर काम गरेको नापी शाखाले सुरुमा मालपोत र नापी कार्यालयबाट जग्गाको नक्सा निकाल्यो । ठाउँ पहिचान गर्न फिल्डमा गएर खोजी ग¥यो । त्यसपछि वडा नम्बर ५ मा बाहेक सबै वडामा गरी एक सय ३३ बिघा ऐलानी पर्ती, ७०.१० बिघा पोखरी/गड्डा, ६ कठ्ठामा मन्दिर र ३३८.५ बिघा जग्गामा जंगल रहेको फेला प¥यो ।

जमिनको लगत त संकलन भयो तर, अहिले यो जमिनमा भएको कब्जा हटाएर सार्वजनिक हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नगरलाई टाउको दुःखाइको विषय भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको चालू आर्थिक २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा नगरका ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने उल्लेख छ । तर, त्यसको स्पष्ट खाका बनिनसकेको उपमहानगरपालिकाको नापी शाखाले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउनु चुनौतीपूर्ण रहे पनि सम्भव रहेको बताउँछन् । उनी यसका लागी आफूले योजना बनाइरहेको बताउँछन् । नगरवासीहरुले सार्वजनिक जमिन संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो काम चुनौतीपूर्ण त छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नगरवासी तथा सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग भयो भने सम्भव पनि छ । हामी सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाएर त्यसलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छौँ ।’ उपमहानगरपालिकाले धार्मिक समूहका नाममा भएको अतिक्रमण हटाउन सबैभन्दा बढी चुनौती छ । धार्मिक समूहको बहानामा सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

कतिपय व्यक्तिहरुले बाध्यतावस सार्वजनिक जमिन प्रयोग गरे पनि कतिपय सम्पन्न व्यक्तिहरुले पनि ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर संरचनाहरु बनाएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कब्जा हटाउन नदिने प्रबल सम्भावना छ । अर्काेतिर बाध्यतामा रहेका भूमिहिन नागरिकहरुलाई उनीहरुको हकको जमिन उपलब्ध गराउनु पनि उपमहानगरपालिकाको कर्तव्य हो । त्यसतिर उपमहानगरपालिकाले पहल गरेको देखिन्न ।

उपमहानगरपालिकाले करिब २५/३० बिघा जमिन तारबार गरेर संरक्षण पनि गरेको छ । केही स्थानको जमिन सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि दिएको छ । नेपालगन्ज–१४ भवानीयापुरमा अत्याधुनिक ‘नेपालगन्ज सिटी हल’ निर्माणका लागि दुई बिघा ८ कठ्टा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । वडा नम्बर १, २, ३, ४, १२ लगायतका विभिन्न वडामा ऐलानी पर्ती जग्गा संरक्षण गरेर वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएका छन् ।

वडा नम्बर १९ मा एक बिघा जमिन नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्र्रतिष्ठान (नाथम)लाई दिइएको छ । वडा नम्बर १४ मा नेपाली सेनालाई भारतबाट आउनेहरुका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न पनि उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।

प्रशान्त विष्ट
मेयर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका

हाम्रो प्राथमिकतामा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पनि छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो परेको छ । यो सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउनु चुनौतीपूर्ण रहे पनि असम्भव छैन ।

नगरवासी तथा सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग भयो भने सम्भव पनि छ । हामी सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाएर त्यसलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ ।

हाम्रो योजनामा सबै नगरवासीको साथको अपेक्षा पनि गरेका छौँ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ भदौ १ गते बुधबार