सांसद शाही जोडिएको अस्पतालका नाममा करोडौँ रकम दुरुपयोग



नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

मुगुको खत्याड गाउँपालिका–६, खोलाखेतमा एउटा पक्की भवन छ । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य सरकारी भवनजस्तै देखिने उक्त संरचनामा न अस्पतालको साइनबोर्ड छ, न कुनै परिचय खुल्ने होर्डिङ बोर्ड । त्यहाँ अस्पताल सञ्चालनमा रहेको कुनै संकेत पनि देखिँदैन । स्थानीय बासिन्दाका लागि भने यो भवन अपरिचित छैन । उनीहरू यसलाई ओम रारा अस्पतालको भवन भनेर चिन्छन् ।

तर, अस्पतालको नाममा निर्माण गरिएको भवनले विगत आठ वर्षदेखि बिरामीको उपचार गरेको छैन । न त्यहाँ चिकित्सक छन्, न स्वास्थ्यकर्मी, न औषधि, न बिरामीको चहलपहल । अस्पताल सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको संरचना अहिले प्रयोगविहीन छ । अलपत्र भवनभित्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने हो, तर सरकारी अनुदानबाट निर्माण भएको संरचना आफैँ राज्यको लगानी र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि उठेको प्रश्न बनेको छ ।

यही अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका नाममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट करिब दुई करोड ४९ लाख रूपैयाँँभन्दा बढी सरकारी अनुदान प्राप्त भएको थियो । उक्त अनुदान ओम रारा हेल्थ फाउन्डेसन प्रालि संस्थाले प्राप्त गरेको हो । यो संस्थाको नेतृत्व मुगुबाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका सांसद खड्ग शाहीले गरेका थिए । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विनियोजित करोडौँ रूपैयाँँ खर्च भएको विवरण छ ।

तर भवन निर्माण भएको छ । त्यसैमा स्वास्थ्य उपकरण समेत खरिद गरिएका छन्, भने विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी समेत देखाइएको छ । तर, त्यसको प्रतिफलमा नागरिकले पाएको स्वास्थ्य सेवा भने शून्य छ । दुर्गमका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन छुट्याइएको करोडौँ रूपैयाँँ आखिर कहाँ र कसरी खर्च भयो ? भन्ने कुुरामा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७१ वैशाख २२ गते गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको ओम रारा हेल्थ फाउन्डेसनले खत्याड गाउँपालिका र बाजुरा जिल्लाका नागरिकलाई लक्षित गरी १५ शय्याको सामुदायिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

संस्थाले यही उद्देश्य देखाएर आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ देखि २०७४–०७५ सम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणमा अनुदान प्राप्त गरेको छ । उपलब्ध आर्थिक विवरणअनुसार संस्थाले पहिलो चरणमा १० लाख, आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा एक करोड ५९ लाख ८४ हजार र आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ७९ लाख ५० हजार रूपैयाँँ प्राप्त गरेको उल्लेख छ । यसरी कूल अनुदान दुई करोड ४९ लाख रूपैयाँँभन्दा बढी देखिन्छ । अनुदान वितरण भएको समय तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीहरू रामजनम चौधरी, गगनकुमार थापा र उमाकान्त चौधरीको कार्यकालसँग सम्बन्धित छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारी नीतिअन्तर्गत अस्पताल निर्माण गर्ने, आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने र स्थानीय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य थियो । तर, अनुदान प्राप्त गरेको संस्थाले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र व्यवस्थापकीय तयारी पूरा गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ । अस्पताललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा जारी निर्देशिका, २०७३ ले अनुदान प्राप्त गर्न निश्चित मापदण्ड तोकेको छ ।

अस्पतालले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता, पिछडिएको क्षेत्रमा अवस्थिति, आवश्यक मानव स्रोत तथा विशेषज्ञता, भौतिक पूर्वाधार, कार्यअनुभव र प्रगति प्रतिवेदनलाई अनुदान वितरणका आधार बनाइएको छ । तर, वर्षौँसम्म अस्पताल सञ्चालन नै नभएको संस्थाले ती मापदण्ड कसरी पूरा गरेको थियो ? मन्त्रालयले अनुदान स्वीकृत गर्नुअघि स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो कि थिएन ? अनुदानका लागि प्रस्तुत गरिएका कागजात र वास्तविक अवस्थाबीच कति समानता थियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारी निकायबाट सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

यता यस विषयमा सांसद शाहीले मिसन टुुडेलाई हाल यो मुुद्दा अख्तियारमा विचाराधिन रहेकाले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । तर, अनुदान दुरुपयोग भएको लामो अवधि बिते पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको छैन ।

ठेकेदारको अझै एक करोड १८ लाख बक्यौता

अस्पताल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाएको दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार ओम रारा हेल्थ फाउन्डेसनले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा १५ शय्याको गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि मन्त्रालयसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७३ साउन १५ गते कालिका निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स, श्रीकोट–४ सँग आठकोठे भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्यको लागत अनुमान एक करोड ६८ लाख रूपैयाँँ थियो । निर्माण व्यवसायी कालीबहादुर रोकायाका अनुसार तोकिएको समयभित्रै भवन निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न गरिएको थियो । तर, सम्झौताअनुसारको भुक्तानी भने प्राप्त नभएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण सेवाले फाउन्डेसनबाट जम्मा ५० लाख रूपैयाँँ मात्रै पाएको छ ।

बाँकी एक करोड १८ लाख रूपैयाँँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । बक्यौता भुक्तानी नहुँदा निर्माणमा संलग्न मजदुरले समेत ज्याला पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । यता, फाउन्डेसनको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा ८३ लाख ३६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ३० लाख २० हजार रूपैयाँँ निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की दिएको विवरण उल्लेख छ । तर, निर्माण व्यवसायीले आफूले प्राप्त गरेको रकम ५० लाख रूपैयाँँ मात्रै भएको दाबी गरेका छन् । लेखापरीक्षणमा देखाइएको रकम र निर्माण व्यवसायीले स्वीकार गरेको भुक्तानीबीचको अन्तरले आर्थिक कारोबारको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

अस्पताल नजिक न बस्ती, नत सडक

अस्पताल निर्माणको स्थान छनोट आफैँमा अर्को गम्भीर प्रश्न बनेको छ । खत्याड गाउँपालिका–६ खोलाखेतमा निर्माण गरिएको भवन मानव बस्तीबाट टाढा रहेको क्षेत्रमा छ । मुख्य सडकबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको भवनसम्म पुग्न गोरेटो बाटो मात्रै छ । त्यहाँसम्म पुग्ने सडक सञ्जाल छैन । भवन वरपर धानखेतबाहेक अन्य आवश्यक संरचना पनि देखिँदैनन् । अस्पताल निर्माण गर्दा बिरामीको सहज पहुँच, एम्बुलेन्स आवागमन, सडक सुविधा, खानेपानी, विद्युत्, जनशक्ति र सेवा सञ्चालनको सम्भाव्यतालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यी आधारभूत पक्षको पर्याप्त मूल्यांकन भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत उक्त भवनसम्म पुग्ने सडक निर्माणको योजना स्वीकृत नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने नाममा निर्माण गरिएको अस्पताल नै बिरामीको पहुँचबाहिर हुनु योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार हो ।

ओम रारा हेल्थ फाउन्डेसनको प्रकरण एउटा संस्थाको भवन निर्माणमा भएको कमजोरीमा मात्रै सीमित नरहेको नागरिक अगुुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । यसले सरकारी अनुदान वितरण, अनुगमन, खर्चको पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको समग्र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुरानो भवनको स्वामित्व, निर्माण सम्झौता, बक्यौता र हस्तान्तरणको अवस्था परीक्षण नगरेरै २० लाख रूपैयाँँ निकासा गरेको देखिन्छ ।

दुर्गमका नागरिकलाई उपचारको पहुँचबाट वञ्चित राखेर सरकारी अनुदानको उद्देश्य नै निष्प्रभावी बनेको यस प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । अनुदान निकासा, खरिद प्रक्रिया, बैंक कारोबार, निर्माण सम्झौता, लेखापरीक्षण, उपकरणको मौज्दात र भवनको स्वामित्व तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजातको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ । किनभने खोलाखेतमा उभिएको त्यो भवन अधुरो अस्पताल मात्रै होइन । त्यो करोडौँ रूपैयाँँको सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल खोजिरहेको एउटा प्रमाण पनि हो ।

कार्यालय जलेको दाबी

फाउन्डेसनको आर्थिक विवरणमा आगलागीबाट कार्यालयका सामग्री नष्ट भएको भन्दै क्षतिको दाबी गरिएको छ । तर, उक्त दाबीको प्रकृति र त्यसको लेखांकनमा समेत प्रश्न उठेको छ । फाउन्डेसनको कार्यालय मुगुको सदरमुकाम गमगढीस्थित सूर्यदेवी मल्लको घरमा रहेको उल्लेख छ । २०७४ कात्तिक १ गते उक्त घरमा आगलागी हुँदा कार्यालयका सामग्री जलेर नष्ट भएको र १७ लाख ३८ हजार रूपैयाँँ बराबरको क्षति भएको दाबी गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा पनि आगलागीबाट नौ लाख ७३ हजार रूपैयाँँ बराबरको क्षति भएको विवरण लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ ।

स्थानीयस्तरमा भने कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिएको भनिएको स्थान, वास्तविक कार्यालयको अवस्था र आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरणबारे प्रश्न उठेका छन् । अर्कोतर्फ, आगलागीबाट कार्यालयका सामग्री नष्ट भएको दाबी गरिएको अवस्थामा त्यसपछिका लेखापरीक्षणमा आयव्ययका विवरण कसरी तयार गरिए भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । आगलागी र क्षतिसम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र छानबिन नगरी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।

तर, सार्वजनिक अनुदान प्राप्त संस्थाको आर्थिक अभिलेखमा देखिएका यी विवरणको परीक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र औजार खरिद गर्न मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदानमध्ये करिब ६० लाख रूपैयाँँ खर्च गरिएको विवरण फाउन्डेसनले देखाएको छ । तर, ती उपकरण अस्पतालमा प्रयोगमा आएको देखिँदैन । स्थानीय कलबहादुर थापाको घरमा भण्डारण गरिएका उपकरण अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

अस्पतालका लागि खरिद गरिएका शय्यासमेत घरको बरन्डामा थन्क्याएर राखिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खरिद गरिएका उपकरण बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुनुपर्ने थियो । तर, अस्पताल नै सञ्चालनमा नआएपछि ती उपकरणको उपयोग हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि थन्क्याइएका सामग्री खिया लागेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उपकरण राखिएको घरका धनी कलबहादुर थापाका अनुसार घरभाडाबापत करिब नौ लाख रूपैयाँँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

भाडा नपाएपछि फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूसँग पटकपटक विवाद भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उपकरणका कारण घरको सामान्य प्रयोगसमेत प्रभावित भएको छ । आफ्नै घरमा आफूले चाहेअनुसार बस्न र प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्पष्ट योजना, जनशक्ति र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता नभई करोडौँको अनुदानबाट उपकरण खरिद गर्नुको औचित्य थिएन । खरिद गरिएका उपकरणको गुणस्तर, परिमाण, वास्तविक खरिद मूल्य र हालको अवस्थाबारे पनि स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण आवश्यक छ ।

कानुन मिचेर खर्च ? 

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त सरकारी अनुदान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी रकमबाट भवन निर्माण तथा उपकरण खरिद गर्दा निर्धारित प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, खरिद सम्झौता, बील–बिजक र भुक्तानीको प्रमाण अनिवार्य हुन्छ । तर, ओम रारा हेल्थ फाउन्डेसनको आर्थिक कारोबारमा यी प्रक्रियाको पालना भएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

उपलब्ध लेखापरीक्षण विवरणअनुसार भवन निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको खातामा व्यवस्थित रूपमा भुक्तानी नगरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । खरिद कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिने व्यक्तिगत कारोबारमा रकम गएको विवरणसमेत भेटिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका खर्च र वास्तविक कारोबारबीच पनि भिन्नता रहेको देखिन्छ ।

सरकारी अनुदान कुनै व्यक्तिको निजी रकम होइन । त्यसको प्रत्येक रूपैयाँँको खर्च प्रमाणित हुनुपर्छ । संस्थाको आर्थिक कारोबारमा अध्यक्ष खड्ग शाही र लोकेन्द्रबहादुर थापा मुख्य रूपमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । तर, अनुदान प्राप्ति, बैंक खाता सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका कस्तो थियो भन्ने विषयमा सरकारी निकायबाट विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

व्यक्तिगत चेकबाट भुुक्तानी

सरकारी अनुदान संस्थाको खातामा जम्मा भएपछि त्यसको खर्च संस्थागत निर्णय र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने हो । तर, उपलब्ध विवरणमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष खड्ग शाहीको व्यक्तिगत बैंक खाताबाट निर्माण कम्पनीलाई रकम भुक्तानी भएको उल्लेख छ । २०७३ भदौ २० गते शाहीले रावा बैंक, मुगुमार्फत आफ्नो व्यक्तिगत चेक प्रयोग गरी कालिका निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सको खातामा २० लाख रूपैयाँँ जम्मा गरेको विवरण छ ।

सरकारी अनुदानबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा अध्यक्षको व्यक्तिगत चेक प्रयोग गर्नुले आर्थिक व्यवस्थापनको प्रक्रियाबारे आलोचना भएको छ । अनुदानको रकम संस्थाको खातामा प्राप्त भएपछि खर्चको प्रकृति, पेस्की वा अन्तिम भुक्तानी, संस्थाको निर्णय र आवश्यक कागजातका आधारमा कारोबार हुनुपर्ने हो । तर, व्यक्तिगत खाताबाट भुक्तानी गरिएको अवस्थामा रकमको स्रोत, त्यसको लेखांकन र संस्थाको लेखापरीक्षणमा गरिएको व्यवस्थापन स्पष्ट छैन ।

अध्यक्षको झोलामा संस्था 

ओम रारा हेल्थ फाउन्डेसनको वर्तमान अस्तित्व र गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार संस्थाको कार्यालय देखिने गरी सञ्चालनमा छैन । न कार्यालयको साइनबोर्ड छ, न नियमित प्रशासनिक गतिविधि, न स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको प्रमाण नै स्थानीयस्तरमा देखिन्छ । फाउन्डेसनले अनुदान प्राप्त गर्नुअघि महायज्ञ तथा स्वास्थ्य शिविरजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको भए पनि सरकारी अनुदान प्राप्तिपछि अस्पताल सञ्चालन र संस्थागत गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि संस्थाको नवीकरणसमेत भएको छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७१ वैशाख २२ गते दर्ता भएको संस्थाको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष खड्ग शाहीसहित डा. रीता सिंह, लेकविक्रम शाह, धनबहादुर रावत, दीपकराज सत्याल, लोकेन्द्रबहादुर थापा र प्रमोदराम मिश्र रहेको देखिन्छ । तर, स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्य संस्थाको वास्तविक गतिविधि र आर्थिक कारोबारबारे जानकार छैनन् ।

उनीहरूको भनाइमा अनुदान प्राप्ति र खर्चसम्बन्धी निर्णयमा आफूहरूको प्रत्यक्ष भूमिका थिएन । सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले संस्थाको दर्ता प्रक्रियामा मात्रै आफ्नो संलग्नता रहेको र आर्थिक कारोबारबारे जानकारी नभएको बताउने गरेको विवरण छ । सञ्चालक समितिका सदस्य धनबहादुर रावतको निधनसमेत भइसकेको छ । संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भएको हो भने त्यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक छ ।

यदि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई नै संस्थाको आर्थिक कारोबार र अस्पताल सञ्चालनको अवस्थाबारे जानकारी छैन भने करोडौँको अनुदान खर्च गर्ने निर्णय कसले ग¥यो ? सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो कि थिएन ? बैठकका निर्णय, माइन्युट र आर्थिक अनुमोदनका अभिलेख कहाँ छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर संस्थाले दिएको छैन ।

हस्तान्तरण नहुँदै फेरि २० लाखको मर्मत 

अस्पताल निर्माणको काम अधुरै रहेको र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको दाबी गरिरहेका बेला उक्त भवनमा पुनः सरकारी रकम खर्च भएको छ । कालिका निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सले २०७४ चैतसम्म भवनको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । झ्याल र ढोका जडानलगायतका केही काम बाँकी रहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी माग गरेको थियो ।

तर, फाउन्डेसनका अध्यक्षले मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त नभएको भन्दै भुक्तानी दिन नसक्ने जवाफ दिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसपछि भवन हस्तान्तरणको प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी टुङ्गो नलाग्दै आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २० लाख रूपैयाँँ अनुदान प्राप्त भएको थियो । उक्त रकमबाट खत्याड गाउँपालिकाले भवनको बाँकी काम तथा मर्मतसम्भार गरेको देखिन्छ । तर, यो भवनमा गाउँपालिकाको रकम खर्च नभएको अध्यक्ष अजबहादुुर शाहीले बताए ।

अस्पताल सञ्चालनमा नआएको, भवनको स्वामित्व तथा हस्तान्तरणको अवस्था स्पष्ट नभएको र पुरानो भुक्तानी विवाद कायम रहेको अवस्थामा पुनः सरकारी बजेट खर्च गर्नुको औचित्य गाउँपालिकाले स्पष्ट पारेको छैन । यस क्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य लोकेन्द्रबहादुर थापाकी श्रीमती उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेको र गाउँपालिकाले सोही उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी रकम खर्च गरेको उल्लेख छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर ५ गते शुक्रबार