न्यायालय सुधार्ने कि यथास्थिति जोगाउने ?

अधिवक्ता वसन्त गौतम

न्याय माग्न अदालत पुगेको नागरिकले वर्षौँसम्म फैसला कुर्नुपर्ने, न्याय पाउन घरखेत बेच्नुपर्ने र न्यायिक प्रक्रियाकै बोझले थिचिनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउँदो होइन । न्यायालय नागरिकको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र हो । त्यही संस्थाप्रति विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर न्याय प्रणालीमा मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै पर्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी छ । न्यायमा ढिलाइ, मुद्दाको चाप, न्यायाधीश नियुक्तिमा अपारदर्शिता, अदालतभित्रका विकृति, कमजोर प्रशासन र न्यायमा असमान पहुँच न्याय क्षेत्रका गम्भीर चुनौती बनेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित बनेको नयाँ सरकारले न्याय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नयाँ जनादेश सरकार परिवर्तनका लागि मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको शैली र सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यसंस्कृति बदल्नका लागि पनि हो । त्यसैले न्याय क्षेत्रको सुधार सरकारको सुशासन सम्बन्धी प्रतिबद्धताको महत्वपूर्ण अग्निपरीक्षा हो ।

ढिलो न्याय, न्याय नपाउनु सरह

नेपालको न्याय प्रणालीको सबैभन्दा गम्भीर समस्या न्यायसम्पादनमा हुने ढिलाइ हो । सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म मुद्दाको चाप बढ्दो छ । मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम फैसलासम्म वर्षौँ लाग्ने र कतिपय मुद्दा पुस्तान्तरण हुने अवस्था छ । सेप्टेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र ३० हजार ८ सय ५३ मुद्दा विचाराधीन थिए । तीमध्ये पाँच वर्षभन्दा पुराना १ हजार ५ सय ८६ र दुई वर्षभन्दा पुराना ११ हजार २ सय १८ मुद्दा थिए । यसले न्यायसम्पादनको चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । न्यायमा ढिलाइ हुँदा पीडितले मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडा भोग्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिक, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदाय यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने, अनावश्यक पेशी स्थगन रोक्ने, वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र आवश्यक न्यायिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । फैसला हुनु मात्र पर्याप्त छैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै पीडितले वास्तविक न्याय पाउँछ ।

नियुक्तिमा योग्यता, न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता न्यायाधीशको निष्पक्षता, क्षमता र इमानदारीमा निर्भर हुन्छ । तर न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र समूहगत स्वार्थले प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनविश्वास दुवै कमजोर बनाउँछ । न्याय परिषद्ले नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनसम्बन्धी संवैधानिक जिम्मेवारी निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड, योग्यताको वस्तुगत मूल्याङ्कन र निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्ने अभ्यास आवश्यक छ । वरिष्ठतासँगै कानुनी ज्ञान, न्यायिक क्षमता, पेशागत अनुभव, मानव अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता, इमानदारी र नैतिक आचरणलाई महत्व दिनुपर्छ । त्यस्तै, अदालतभित्र आर्थिक चलखेल, बिचौलियाको प्रभाव, अनावश्यक पहुँच र मुद्दामा सेटिङ हुने आशंकाले न्यायिक सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र प्रभावकारी निराकरण आवश्यक छ । मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउने, गोला प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने र अदालतका प्रशासनिक अनियमिततामाथि प्रभावकारी निगरानी राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन ।

न्यायमा पहुँच सबै नागरिकको अधिकार

संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक पनि नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर कानुन व्यवसायीको शुल्क, यातायात, कागजात तयारी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि न्याय अझै महँगो र कठिन छ । न्यायमा पहुँच भनेको अदालतको ढोकासम्म पुग्नु मात्र होइन; आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाउनु, सक्षम कानुनी प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नु, निष्पक्ष सुनुवाइ हुनु र निर्णयबाट वास्तविक राहत पाउनु हो । त्यसैले वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा प्रभावकारी बनाउने, निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गर्ने र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कानुनी सचेतना बढाउने काम आवश्यक छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पनि आवश्यक कानुनी ज्ञान, तालिम, स्रोतसाधन र संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । संविधानको धारा २१७ अन्तर्गतका समितिलाई सक्षम बनाउँदा स्थानीय स्तरमै समाधान हुन सक्ने विवादको निरूपण सहज हुन्छ । तर तिनको अधिकार क्षेत्र र नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारबीच स्पष्टता कायम हुनुपर्छ ।

प्रतिवेदन होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ

नेपालमा न्याय सुधारका लागि अध्ययन, आयोग र समिति गठन हुँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा तयार भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको रोकथामसम्बन्धी प्रतिवेदन यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । यसले न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणलगायत विषयमा सुधारका सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी २०२६ मा गरिएको न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययनले मुद्दा व्यवस्थापन, अदालतको क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशको दरबन्दी, प्रविधिको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयनका विषय समेटेको छ । तर नेपालमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र सुझाव दिने काम धेरै भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति छ । नयाँ समिति गठन गर्नुभन्दा उपलब्ध प्रतिवेदनका उपयोगी सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । प्रतिवेदनको सङ्ख्या बढ्नु उपलब्धि होइन । नागरिकले छिटो र सहज न्याय पाउनु वास्तविक उपलब्धि हो ।

नयाँ सरकारले के गर्नुपर्छ ?

नयाँ सरकारले न्याय क्षेत्र सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिएर न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी, कानुनविद् र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । योजनामा जिम्मेवार निकाय, आवश्यक बजेट, समयसीमा र उपलब्धि मापन गर्ने सूचक तोकिनुपर्छ । सुधारको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव र नैतिकतालाई आधार बनाउनुपर्छ । रिक्त पद लामो समयसम्म खाली नराख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाको वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने, अनावश्यक पेशी स्थगन नियन्त्रण गर्ने र कार्यभारअनुसार न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अदालतभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनलाइन मुद्दा दर्ता, डिजिटल मिसिल, विद्युतीय सूचना, भिडिओ सुनुवाइ र मुद्दाको अवस्थाबारे अनलाइन जानकारी दिने प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । यसले नागरिकको समय र खर्च घटाउनुका साथै न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन सक्छ ।
निःशुल्क कानुनी सहायता र वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा गुणस्तरीय बनाउनुका साथै मेलमिलाप तथा मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर गम्भीर फौजदारी कसुर र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अनुचित दबाबमा मेलमिलाप गराउने प्रवृत्तिबाट जोगाउनुपर्छ । अदालतका फैसला र आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो । राज्यका निकाय स्वयंले अदालतका आदेश पालना नगरे विधिको शासनप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेहिता

न्याय सुधारका नाममा सरकारले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने, न्यायाधीशलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने वा आफूअनुकूल फैसला गराउन दबाब दिने प्रयास गर्नु हुँदैन । संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको सम्मान गर्दै सरकारले न्यायपालिकालाई आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक, बजेटरी र नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन र जवाफदेहिताको अर्थ राजनीतिक हस्तक्षेप पनि होइन। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै न्यायिक सुशासनको आधार हो । यस प्रक्रियामा नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षणमा रचनात्मक तथा आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकार र न्यायिक नेतृत्वले पनि यस्तो संस्थागत निगरानी र सुझावलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

न्यायमा विश्वास फर्काउनु नै सुशासन

लोकतन्त्रको सफलता निर्वाचनबाट सरकार गठन हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन । नागरिकले अधिकार सुरक्षित भएको महसुस गर्नु, राज्यका निकायबाट निष्पक्ष व्यवहार पाउनु र अन्यायमा पर्दा समयमै न्याय प्राप्त गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता हो । न्यायालयमा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, राजनीतिक प्रभाव, बिचौलियाको चलखेल र असमान पहुँच कायम रहँदासम्म सुशासनको प्रतिबद्धता सार्थक हुन सक्दैन । न्यायिक सुधार सरकार वा न्यायपालिकाको एकल जिम्मेवारी होइन । सरकार, न्यायिक नेतृत्व, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व हो । सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्मान गर्दै सुधारको वातावरण बनाउनुपर्छ भने न्यायिक नेतृत्वले पनि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अन्ततः न्यायालयप्रतिको विश्वास भाषण र घोषणाले होइन, निष्पक्ष फैसला, समयमै न्याय, प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयन र सबै नागरिकप्रतिको समान व्यवहारबाट पुनःस्थापित हुन्छ । गरिब नागरिकले शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध निर्भय भएर न्याय माग्न सक्ने, पीडितले वर्षौँसम्म फैसला कुर्नु नपर्ने र निर्दोष व्यक्तिले समयमै न्याय पाउने अवस्था निर्माण गर्नु नै न्यायिक सुधारको वास्तविक मापदण्ड हो । न्यायालय बलियो हुनु भनेको न्यायाधीश वा संस्थाको शक्ति बढ्नु मात्र होइन, अन्यायमा परेको अन्तिम नागरिकले पनि न्याय पाउने विश्वास बलियो हुनु हो । नयाँ सरकारले यही विश्वास स्थापित गर्न सक्यो भने मात्र सुशासन, लोकतन्त्र र विधिको शासनको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनेछन् ।