काँग्रेस कसको ? रूख कसको ?



दधिराम नेपाल

‘काँग्रेस मेरो हो तर मेरोमात्र होइन ।’ यो भनाइ कुनै गुटको वकालत वा नेताविशेषप्रतिको भक्ति नभएर बरु नेपाली काँग्रेसको इतिहास, लोकतान्त्रिक चेतना र राजनीतिक अपनत्वप्रतिको दृष्टिकोण हो । कुनै पनि राजनीतिक संस्थाप्रतिको नागरिकको साइनो सदस्यताको रसिद वा अधिवेशनको मतपत्रभन्दा फराकिलो हुन्छ । तर, यतिबेला नेपाली काँग्रेसभित्र गम्भीर प्रश्न उठेको छ – काँग्रेस कसको ? रूख र चारतारे झन्डा कसको ? अनि यी प्रतीकसँग गाँसिएको गौरवशाली इतिहासको वास्तविक उत्तराधिकारी को ? सतहमा हेर्दा यो शेरबहादुर देउवा र गगन थापा नेतृत्वका दुई समूहबीचको शक्ति संघर्षजस्तो देखिन्छ । तर, यसको गहिराइमा पार्टीको ऐतिहासिक विरासत, संगठनात्मक निरन्तरता, कानुनी आधिकारिकता र नेतृत्व हस्तान्तरणको पेचिलो प्रश्न लुकेको छ । ‘रूख’ मतपत्रमा छापिने चुनाव चिह्नमात्र होइन, यो नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विम्ब हो । यद्यपि, प्रतीकमाथिको भावनात्मक अपनत्व र त्यसको कानुनी भोगाधिकार एउटै विषय होइनन् । भावनात्मक अपनत्व राजनीतिक विषय हो भने रूख चिह्न कसले पाउने भन्ने छिनोफानो संविधान, कानुन र संवैधानिक निकायको निर्णयले गर्छ ।

विभाजनको इतिहास र विगतको पाठ

नेपाली काँग्रेसका लागि आन्तरिक कलह र विभाजन नौलो परिघटना होइन । विसं २०१० (सन् १९५३)मा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको मतभेद उत्कर्षमा पुग्दा पार्टी विभाजन भई राष्ट्रिय प्रजा पार्टी जन्मिएको थियो । त्यस्तै, विसं २०५९ (सन् २००२)को विभाजन वर्तमान संकटसँग अझ नजिकबाट मेल खान्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी निर्णयविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन र संकटकाल थप गरेपछि चर्किएको विवादले नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) जन्मायो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता र रूख चिह्न प्रदान ग¥यो भने देउवा समूहले कलश चिह्न रोज्यो । अन्ततः २०६४ सालमा दुवै समूह पुनः एकीकृत भए । यी ऐतिहासिक घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न तेस्र्याउँछन्– कानुनी आधिकारिकता एउटा पक्षले प्राप्त गर्दैमा अर्को पक्षको राजनीतिक योगदान शून्य हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । कानुनी पहिचान र राजनीतिक विरासत फरक पाटा हुन् । तर, विगतको यति नजिकको अनुभव हुँदाहुँदै काँग्रेस पुनः उही चक्रव्यूहमा फस्नुले नेतृत्वले इतिहासबाट पर्याप्त शिक्षा नलिएको भने प्रस्ट हुन्छ ।

वैधानिकताको लडाइँ र समानान्तर अभ्यास

पछिल्लो विवाद २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि निर्णायक मोडमा पुगेको हो । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूको अग्रसरतामा भएको विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति निर्वाचित भएपछि देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो । निर्वाचन आयोगले १६ जनवरी २०२६ (२ माघ २०८२)मा थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दियो । देउवा पक्षको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १७ अप्रिल २०२६ (४ वैशाख २०८३)मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयोगकै निर्णय सदर ग¥यो । तर, विवाद त्यतिमै रोकिएन । देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको निवेदनमा ६ अगस्ट २०२६ (२१ साउन २०८३)मा सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति दियो । कानुनी भाषामा पुनरावलोकनको अनुमति दिनु अघिल्लो फैसला उल्टिनु नभएर फैसलामा कानुनी त्रुटि भए नभएको पुनः परीक्षण गर्ने बाटो खुल्नु हो । नोभेम्बर ३, २०२६ सम्म उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदै गर्दा थापा समूहले ४ देखि ८ अक्टोबर २०२६ मा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । उता, देउवा पक्षले ६१८ स्थानीय तह र २६ जिल्लामा अधिवेशन सकेको दाबी गर्दै ७ देखि ९ डिसेम्बरसम्म समानान्तर महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । एउटै पार्टीभित्र दुई समानान्तर महाधिवेशन चल्नुले विधानको व्याख्यामात्र होइन पार्टीको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारेको छ ।

संविधान, कानुन र आधिकारिकताको कसी

नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच वर्षमा (विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना) निर्वाचन हुनुपर्ने र कार्यसमितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ ले दलको नाम, झन्डा, चिह्न वा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । यसका लागि विवाद उत्पन्न भएको निर्धारित अवधिभित्र केन्द्रीय समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन र प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्छ । आयोगले दलको विधान, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने दलको आधिकारिकता नेताको लोकप्रियता वा सडकको शक्ति प्रदर्शनबाट होइन, विधान र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र स्थापित हुन्छ । दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गरिरहे के दुवैले रूख चिह्न गुमाउन सक्छन् ? यसको उत्तर अनुमानमा होइन कानुनी प्रक्रियामा निहित छ । विसं २०५९ सालको नजिर हेर्दा एउटा पक्षले आधिकारिक नाम र चिह्न पाउने तथा अर्को पक्षले नयाँ दल गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, कानुनी आधारबिना दुवै पक्षले स्वतः रूख चिह्न गुमाउँछन् वा दुवैले एउटै चिह्न प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्न मिल्दैन । यसमा निर्वाचन आयोग र अदालतको अन्तिम फैसला नै निर्णायक हुनेछ ।

पुस्तान्तरण, प्रतिष्ठा र समाजका मुद्दा

वर्तमान विवाद देउवा र थापाबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पुस्तागत प्रतिनिधित्व र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न पनि हो । देउवा पक्षमा काँग्रेसको लामो संघर्ष र संगठन निर्माणमा रगत पसिना बगाएका अनुभवी नेताहरू छन् जसको योगदानलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ, थापा पक्षमा नेतृत्व परिवर्तन, जवाफदेही र नवीन कार्यशैलीको अपेक्षा बोकेको ठूलो पंक्ति छ । यद्यपि, दुवै समूहमा विभिन्न उमेर र विचारका नेताहरूको मिश्रण छ । यहाँ मूल प्रश्न उमेरको होइन, नेतृत्वको गुणस्तर र हस्तान्तरण विधिको हो । विगतको योगदानकै नाममा एउटै पुस्ताले सधैँ नेतृत्व ओगटिरहनुपर्छ भन्ने छैन र युवा भएकै आधारमा कोही स्वतः योग्य हुने पनि होइन । अनुभव र परिवर्तन एकअर्काका वाधक नभएर पूरक हुन् । काँग्रेसको मुख्य चुनौती योगदानको सम्मान गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको वैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्नु र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा हार स्वीकार गर्ने संस्कार बसाल्नु हो । सतहमा पदको लडाइँ देखिए पनि भित्री तहमा नेताहरूको राजनीतिक अस्तित्व र गुटको भविष्य जोडिएको छ । जब पार्टीको विधानभन्दा गुटको निर्णय माथि राखिन्छ र आफूअनुकूलको नियममात्र स्वीकार गरिन्छ तब संस्थागत क्षयीकरण सुरु हुन्छ । त्यसैले दुवै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ– यो लडाइँ काँग्रेसको संस्थागत भविष्यका लागि हो कि पार्टीमाथिको निजी नियन्त्रण कायम राख्न ? नेताहरू महाधिवेशन, विधान र चुनाव चिह्नको रस्साकस्सीमा अल्झिरहँदा समाजका वास्तविक समस्या भने ओझेलमा परेका छन् । युवालाई रोजगारी, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, किसानलाई बजार, उद्यमीलाई लगानीमैत्री वातावरण र नागरिकलाई भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन चाहिएको छ । जनताले काँग्रेसको इतिहासको सम्मान गर्छन् तर इतिहासको ब्याज खाएर वर्तमानका दायित्वबाट पन्छिने छुट दिँदैनन् । अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म तीनवटा सम्भावना खुला छन्– अघिल्लो निर्णय सदर हुनु, निर्णय उल्टिनु वा एक पक्षले आधिकारिकता पाएपछि अर्को पक्षले छुट्टै दलको बाटो रोज्नु । तर, विवाद तन्काएर मतदाता र कार्यकर्तालाई अन्योलमा राख्नुभन्दा संवाद, विधानको सर्वोच्चता र कानुनी प्रक्रियाबाट संस्थागत निकास खोज्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । ‘काँग्रेस मेरो हो’ भन्नु अपनत्व हो तर ‘काँग्रेस मेरोमात्र हो’ भन्नु स्वामित्वको अहम् हो । जरा काटेर पालुवा टिक्दैन र पालुवा पलाउन नदिएर जरामात्र देखाउँदैमा रूख हराभरा रहँदैन । रूख कसको भन्ने प्रश्नको छिनोफानो कानुनले गर्ला तर काँग्रेस कसको भन्ने अन्तिम फैसला पार्टीले नेपाली समाजसँग गर्ने व्यवहारले नै गर्नेछ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक ३० गते आइतबार