भन्सार कडाइले नेपाली बजारमा भीडभाड

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको नेपालगन्जका किराना व्यापारी श्यामसुन्दर अधिकारी सीमा नाकामा कडाइ हुनुको प्रत्यक्ष प्रभाव यसपटकको चाडबाडमा देख्न पाइएको बताउँछन् । उनले पहिलेजस्तो खुला रूपमा सीमा नाका हुँदा प्रायःजसो उपभोक्ताहरू सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहा गएर खरिद गर्ने गरेकोमा यसपटक केही उपभोक्ताहरूबाहेक अधिकांश उपभोक्ताहरूले नेपालगन्जमै खरिद गरेका बताए ।

उता, झापाको दमक उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष टीकाराम खतिवडा भने सीमापारी खरिद गर्न जाने उपभोक्तामध्ये बढीमा २५ प्रतिशत उपभोक्ता मात्रै रोकिएको दाबी गर्छन् । अधिकांश उपभोक्ताहरू अहिले पनि भारतीय सीमावर्ती बजारमै गएर किनमेल गरिआउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारीहरू नै पारी गएर खरिद गरि आउँछन् । अरुको के कुरा गर्नु ?’

भारतीय सीमावर्ती सहरहरूसँग जोडिएका नाकाहरूबाट न्यूनतम पाँच सय रूपैयाँँभन्दा माथिको सामान खरिद गरी ल्याउँदा भन्सार कर लाग्ने नियममा कडाइ गरिएपछि सीमावर्ती सहरहरूमा त्यसको प्रभावबारे नेपाली सीमावर्ती बजारका व्यापारीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उक्त कडाइले नेपाली बजारमा केही न केही सकारात्मक प्रभाव पारिरहेकोमा सबै व्यापारीहरू सहमत छन् ।

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सीमावर्ती बजारका व्यापारी व्यवसायीहरूले सीमापारी गएर खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूलाई पनि भन्सार नियमको पालना गराउनुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएका थिए । बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उक्त नियम पालना गराउन निर्देश दिएसँगै भन्सार नाकाहरूबाट सामान खरिद गरि ल्याउँदा भन्सार तिरेर मात्रै ल्याउन दिन सुरक्षाकर्मी तथा भन्सार कार्यालयहरूले कडाइ गरेका थिए ।

त्यसको सकारात्मक प्रभाव चाडबाडका बेला नेपालका सीमावर्ती बजारहरूमा परेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि अहिले देखिएको सकारात्मक प्रभाव दीर्घकालीन हुने नहुनेमा भने आशंका रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । नेपालका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य भारतमा हुने मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले सरकारले अब उपभोग्य वस्तुको भन्सार दर समायोजको काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

किराना व्यापारी अधिकारीले सबैभन्दा बढी खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुका उपभोक्ताहरू भारतीय बजार जाने गरेकोमा त्यस्ता वस्तु खरिद गरी ल्याउन कडाइ गरिएपश्चात् व्यापारमा केही बढोत्तरी आएको महसुस भएको बताए । ‘सबै उपभोक्ताहरूलाई त रोक्न सकिने कुरा भएन । तर, जसले सीमा खुला छ, उतै गएर खरिद गरेर ल्याउँ भन्ने मानसिकता बोकेर जाने गरेका थिए, उनीहरू यसपटक नाकामा कडाइ गरिएको थाहा पाएपछि त्यो झन्झट झेल्न तयार भएनन् । त्यसले यहाँको व्यापारमा फाइदै गरेको छ ।’ अधिकारीले भने ।

अधिकारी पहिलेजस्तो सीमापारीबाट सामान तस्करी गरेर ल्याएर पसलहरूमा उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति पनि कम भएको दाबी गर्छन् । नेपालगन्जकै अर्का कपडा व्यवसायी नन्दप्रसाद न्यौपाने पनि अहिले उपभोक्ताले खरिद गरि ल्याउने सामानका लागि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम पालनामा कडाइले सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।यसपटको दसैँमा नेपालगन्जका पहिलेको भन्दा चहलपहल बढेको र तिहारका लागि पनि खरिद गर्नेहरू पहिलेभन्दा बढी रहेका उनको भनाइ छ ।

तर, घरायासी र सानोतिनो खरिदका लागि भारतीय बजार जाने उपभोक्ताहरू अहिले पनि रहेको उनले बताए । ‘पहिलेजस्तो कसैलाई जति पनि ल्याउन दिने, कसैलाई चाहीँ कडाइ गरेकोजस्तो गर्ने अवस्था त अहिले छैन । एक–दुईवटा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै ल्याउन दिने गरिएकोले केही मानिसहरू अहिले पनि सीमापारी पुगिरहेकै छन् ।’

उता, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम अहिले बजारमा देखिएको प्रभाव सकारात्मक नै भए पनि दीर्घकालीन हुने नहुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । उनले चाडबाडको समयमा केही उपभोक्ताहरू नेपाली बजारमै रोकिएको आधारमा यसको मूल्यांकन गर्न नसकिने बताए । उनले उपभोक्ताहरू सस्तोको खोजीमा सीमापारी जानुलाई अस्वभाविक मान्न नहुने पनि बताए । ‘यता सय पर्ने सामान उता ७० मा पाउँदा उपभोक्ताहरू उता जानु अपराध हैन,’ गौतमले भने ।

गौतमले बरु सरकारले नेपाली बजारमा पनि सस्तो र सुपथ मूल्यमा सामान कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि नेपाली बजारमा उपभोक्तालाई रोक्ने हो भने सरकारसँग स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना हुनु आवश्यक रहेको बताए । ‘भन्सार दर समायोजन हुनुप¥यो । भन्सारमा पनि सहजीकरण हुनुप¥यो । भारतको जिएसटीसँग मिल्नेगरी कर निर्धारण गर्नुप¥यो । त्यसपछि मात्रै केही सुधार होला । अहिलेकै अवस्थामा झिनो सुधारबाहेक अरु अपेक्षा गर्न सकिन्नँ,’ गौतमले भने ।

उनले यस विषयमा आफूहरूले पटक पटक सरकारी संयन्त्रलाई झकझक्याए पनि नसुनिएको गुनासो गरे । गौतमले उपभोक्तालाई कडाइ गरिए पनि लामो खुला सीमाका कारण तस्करी अहिले पनि नरोकिएको बताए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विष्णु श्रेष्ठ भारतबाट सामान खरिद गरी ल्याउने उपभोक्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारमा कडाइ गरिएयता करिब ४० प्रतिशत उपभोक्ता सीमापारी जान रोकिएको दाबी गर्छन् ।

त्यसले नेपालगन्ज बजारमा पहिलेभन्दा चहलपहल र खरिदबिक्री बढाएको उनको दाबी छ । तर, उक्त सुधार अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम भएको उनी बताउँछन् । सीमावर्ती बजार रुपैडिहामा अहिले पनि नेपाली उपभोक्ताहरू जाने क्रम जारी रहेकोले यसबारेमा सरकारले अझै दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली बजारका व्यवसायीहरूले नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा गएर खरिद गर्दा व्यापार उकालो लाग्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतबाट सामान खरिद गरी ल्याउँदा एक सय रूपैयाँँभन्दा बढी मूल्यको सामान रहेको अवस्थामामा भन्सार महसुल लाग्ने नियम कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विशेषगरी भारतीय सीमा क्षेत्रका नाकाहरूमा भारतीय बजारमा गई खरिद गरी ल्याएका सामानको भन्सार असुलीमा कडाइ गरियो । तर, नागरिकस्तरबाट उक्त भन्सारसम्बन्धी नियम व्यवहारिक नभएकोले कडाइ गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भारतबाट नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामानको मूल्य अधिकतम पाँच सय रूपैयाँँ पु¥याएको थियो ।

अहिले उक्त व्यवस्थाअनुसार सामान खरिद ल्याउँदा भन्सार असुलीमा कडाइ गरिएपश्चात्का चाडबाडमा केही सकारात्मक प्रभाव परे पनि त्यो दीर्घकालीन हुनेमा आशंका रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सामान खरिद गरी ल्याउने उपभोक्तालाई कडाइ गर्दा भन्सार असुली बढ्ने भनेर दाबी गरिएजस्तो प्रभाव भन्सार अलुलीमा भने परेको तथ्यांकले देखाउँदैन । नेपालगन्ज भन्सारको तथ्यांकअनुसार बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको २०८२ चैत महिनामा लक्ष्यको ९८ दशमलव १३ प्रतिशत राजस्व असुल भएकोमा त्यसपछिका महिना वैशाख, जेठ र असारमा क्रमशः ८४ दशमलव ७६, ८० दशमलव ८१ र ७१ दशमलव ९७ प्रतिशत भन्सार असुली भएको थियो ।

उता विरगन्ज भन्सारको तथ्यांकमा पनि चैत महिनामा ९४ दशमलव ९६ प्रतिशत भन्सार असुली भएकोमा त्यसपछिका महिनामा क्रमशः ९१ दशमलव ३४, ८५ दशमलव ८१ र ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत भन्सार असुली भएको देखिन्छ । विराटनगरका एक कपडा व्यापारीले त अहिले सरकारले भन्सारमा कडाइले नेपाली बजारमा सुधार हुन्छ भनेर प्रोपोगण्डामात्रै चलाइरहेको बताए । उनले भन्सार कडाइले नागरिकहरू रिसाएको पनि बताए ।

भन्सार कडाइ गरिए पनि मधेश अहिले पनि सीमावर्ती बजार जोगबनीमा जाने उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या उस्तै रहेको बताउँदै ती व्यापारीले अपेक्षा गरेजस्तो सुधार नआएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सस्तो रेटमा सामान दिन नसकेसम्म उपभोक्ता रोक्न सकिँदैन । खुला बोर्डर छ । जनताको आम्दानी पनि बढेको छैन । भारततिर जाने उपभोक्ता कसरी घट्छन् ?’

ती व्यापारीले उपभोक्ताको आधारभूत आवश्यतासँग सम्बन्धित वस्तुहरूमा कर घटाएर अथवा नेपालमै सस्तोमा उत्पादन बढाउन सकेमा मात्रै उपभोक्तालाई दीर्घकालीन रूपमा नेपाली बजारमै रोक्न सकिने बताए । ती व्यापारीले नेपाली बजारमा सस्तोे दरमा उपभोग्य सामान नपाउने अवस्थासम्म उपभोक्ताहरूलाई भारतीय बजारमा जानुलाई अपराधीकरणजस्तो गर्न नहुने तर्क पनि गरे ।

यता, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने अझै कडाइको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सरकारले एक सय रूपैयाँँको अधिकतम सीमालाई बढाएर खुकुलो बनाउँदै पाँच सय रूपैयाँँ पु¥याउनुले पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको तर्क गरे । ‘पाँच सय रूपैयाँँसम्म ल्याउन पाउने भनिएपछि धेरै सामान ल्याउन सकिने भयो । अनि मानिसहरू उतै गएर सामान ल्याउन थाले । पाँच सय रूपैयाँँमा पर्याप्त उपभोग्य सामान ल्याउन सकिन्छ । त्यसले पनि भन्सार कडाइको खासै अर्थ देखिएन,’ घिमिरेले भने ।

घिमिरेले पनि भन्सार दर समायोजन गर्ने, खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने, बेराजगारी, भारतमै सस्तो पाइन्छ भन्ने मानसिकता सुधार नगरेसम्म सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताए । अर्काेतिर तराईका जिल्लामा तस्करी क्यारिङ गर्ने कामबाटै आश्रितहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेकोले पनि चुनौती रहेको बताए । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दिपेन्द्रप्रकाश साउँद भन्सार कडाइ गरिएको भन्ने प्रशासनको दाबीमै शंका व्यक्त गर्छन् ।

उपभोक्ताहरूलाई कडाइ गरिए पनि तस्करी रोकिएको नपाइएको उनको दाबी छ । ‘बजारमा उपभोक्ता केही मात्रामै बढेकै हुन् । तर समस्या तस्करी नरोकिनुमा देखियो । उपभोक्ताहरूलाई कडाइ गरिए पनि क्यारिङ गर्ने र तस्करी भने घटेको छैन । मैले आफैँले पसलमा तस्करीको सामानका राखिदिन भन्दै मानिसहरू आएपछि यस्तो काम अहिले पनि चलिरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ,’ साउँदले भने ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव श्रेष्ठ पनि अहिले बजारमा तस्करीबाट आएका समानहरू छ्यापछ्याप्ती रहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘अदृश्य माध्यमबाट आएका समानहरू अहिले पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन् ।’ श्रेष्ठले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा न्यूनतम भन्सार लगाएर भारतीय बजार र नेपाली बजारमा हुने मूल्यको अन्तर कम गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको बताए । साथै नेपाली बजारका उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादकहरू राज्यले प्रोत्साहन तथा अनुदान दिएर लागत पनि घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली पनि नेपाली बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा हुने फरकपनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको बताउँछन् । ओलीले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसमक्ष बाँकेसहित पश्चिम नेपालको उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र आर्थिक मुद्दासहितका ३१ बुँदे माग प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाली बजारमा मूल्य महंगो हुनुमा व्यापारीहरूको दोष नभएको दाबी गरेका थिए ।

उनले उदाहरण दिँदै चिनीमा लगाइएको कर भारमा पाँच प्रतिशत मात्रै पर्दा नेपालमा २० प्रतिशतसम्म पर्ने गरेको दाबी गरेका थिए । ‘नेपालमा हरेक सामानमा १३ प्रतिशत भ्याट व्यवसायीले लगाएका हुन् कि सरकारले लगाएको हो ? यसभन्दा बाहेक भन्सार मूल्यांकनका अस्वभाविक खालका दरहरू व्यवसायीले लगाएका होइनन्,’ ओलीले भने, ‘भारतका उद्योगका उत्पादनसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने भारतको जिएसटी दरअनुसार क्यालकुलेसन गरेर कर लागू गर्नुपर्छ ।’