संसद् बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग

नेपालगन्ज ।

प्रतिपक्षी दलहरूले यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसको आह्वानमा सोमबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संसद् बैठक आह्वान गरेर जनताका विषयहरू, राष्ट्रियताका विषयहरू, लोकतन्त्रका विषयहरू र संविधानमाथि उठेका कतिपय प्रश्नको बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले संसद् बैठक आह्वानको माग गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले जानकारी दिए ।
उक्त बैठकमा सामसायिमक राजनीतिक विषयमा गमभीर छलफल भएको र छलफलले नेपालको राजनीतकि वृत्तमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको महसुस गरेको पनि हमालले बताए ।

साथै, प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले हरेक विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बैठकमा बिचौलियासँग जोडिएका, न्यायालयमाथि उठेका, प्रेससँग सम्बन्धित संवेदनशील, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको बताए । ‘राज्यका महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय निकायमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ती निकायबाट सम्पादन हुने न्याय निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का पैदा भएको छ । त्यसको निदान संसद्भित्रैबाट खोजिनुपर्छ,’ आङ्देम्बेले भने ।

विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको प्रगति सार्वजनिक नभएको विषय पनि बैठकमा उठाइएको उनले बताए । सुनसरी र कप्तानगन्जका घटनाबारे गठित समितिको अवस्था तथा अन्य छानबिन समितिको कामकारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकले अझै राहत तथा घरभाडा पाउन नसकेको, बजारमा महँगी बढिरहेको लगायतका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा समेत संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । संसद् अधिवेशन आह्वानका विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल गरिने आङ्देम्बेले बताएका छन् । सत्तापक्षसँगको भेटघाट भने उनीहरूको प्रस्तुतिअनुसार तय हुने उनको भनाइ छ ।

विवादित न्यायाधीशमाथि रास्वपाले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको विषयमा आफूहरू परिस्थिति हेरेर मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने आङ्देम्बेले बताएका छन् । काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै आङ्देम्बेले महाअभियोग लगाउने विषयमा सत्तापक्षभित्रै टुंगो लागि नसकेको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षले विषयलाई कसरी उठान गर्छ भन्ने कुरा आफूहरूले हेरिरहेको बताए । उनले महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीगत रूपमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

पार्टीले एउटा धारणा व्यक्त गर्ने तर संसदीय दल अर्कै दिशामा अघि बढ्ने अवस्था भए त्यसको अर्थ नरहने आङ्देम्बेले बताए । आङ्देम्बेले सत्तारुढ रास्वपाको सचिवालयले दिएको निर्देशन पनि संसदीय दलले पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि आफूहरू स्पष्ट नरहेको बताए । रास्वपाले महाअभियोगका लागि विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू बसेर साझा धारणा तय गरिने उनको भनाइ छ ।