शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको विवाद सेलाएको छैन । यसैबीच बजेटमाथि अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने भन्ने बजेट पारित गर्नुअघि सभामुखको घोषणा र क्याबिनेटको निर्णयअनुसार सत्तारुढ दल नेकपा र एमालेले बजेट अध्ययन गर्नका लागि गठन हुने संसदीय समितिमा सदस्य छनोट गरेका छन् ।
तर समितिमा सिफारिस गर्न तय गरिएका सदस्यहरूले भने समितिमा बस्ने नबस्ने भन्ने मुख खोलेका छैनन् ।
एक मन्त्रीका अनुसार एमालेले संसदीय दलका नेता स्वयम् राजेन्द्रसिंह रावल र सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ भने नेकपाले प्रदेशसभा सदस्यहरू नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी बिकलाई सिफारिस गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । एमालेले संसदीय दल नेता स्वयम् संसदीय समितिमा जाने र सम्भवतः समितिको संयोजकसमेत बन्ने तयारीले संसदीय परिपाटीमा अर्को नयाँ तथा आश्चर्यजनक अभ्यास हुने एक प्रदेशसभा सदस्यको टिप्पणी छ ।
‘संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई ‘वेइटिङ चिफ मिनिस्टर’का रूपमा लिने मान्यता हुन्छ,’ ती सदस्यले भने । प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेटले बजेट निर्माणमा बेथिति भएको स्विकार गर्दै संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित हुनुअगाडि सात सदस्यीय संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई कात्तिक २० भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न र सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन आदेश जारी गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दुई दल प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन् । नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भने एक जना सदस्य रहेको राप्रपा प्रतिपक्षी दल हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने उक्त संसदीय समितिमा सदस्य सिफारिस नगर्ने अडान लिएको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले संसदीय समितिका बारेमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल नै नभएको बताए ।
सुरुमा त संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति हुनुपर्ने हुन्छ, संसदीय समितिका नाममा कसैलाई चोख्याउने षडयन्त्रमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ,’ दल नेता शाहले भने, ‘एकातिर सरकार बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने र अर्कोतिर संसदीय अध्ययन समिति बनाउने कुरा नाटक जस्तै हुन्छ ।’ अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा सदस्य खेमादेवी बिष्टले पनि समितिमा नबस्ने बताएकी छिन् ।
समितिले औपचारिकता नपाउँदै प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्वविहीन सत्तारुढ दलकै सदस्यहरू रहेको संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ र समितिका कामहरू कति विश्वसनीय तथा पारदर्शी हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको एक प्रदेशसभा सदस्य औँल्याउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्