सुदूरपश्चिमको बजेट अनियमितता छानबिन अलपत्र

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकार अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र प्रदेशसभाबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि बजेट निर्माणमा उठेका गम्भीर प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका बढेको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको प्रभाव परेको, कमिसनको चलखेल भएको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बजेटमा देखिएका विवाद समाधान गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र आवश्यक परे पूरक बजेट ल्याउने विषयसमेत अघि सारिएको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि छानबिन समिति गठन हुन सकेको छैन ।

सरकारले आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले बजेट निर्माणको प्रक्रियाप्रति उसको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । अझ छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा समिति गठनकै प्रक्रिया अन्योलमा रहनुले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा थप शंका उत्पन्न गरेको छ । गत असोज २७ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारीका अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णय प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । निर्णयअनुसार समितिले कात्तिक २० गतेभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयसीमा नजिकिँदासमेत समिति गठनको प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । छानबिनको जिम्मेवारी पाउने समिति नै गठन हुन नसक्दा बजेट निर्माणमा भएका भनिएका अनियमितताबारे अध्ययन कहिले सुरु हुने र प्रतिवेदन कहिलेसम्म तयार हुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।

बजेट निर्माणमा अनियमितताको आरोप लागेपछि छानबिन गर्ने निर्णय हुनु सरकारका लागि विवादको तथ्यगत निरूपण गर्ने अवसर थियो । आरोपको सत्यता पत्ता लगाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गराउने तथा दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धताले सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्थ्यो । तर, निर्णय कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएपछि सरकारको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र प्रदेशसभामा गरिएको घोषणाबीच समन्वय नहुँदा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो वा सरकारभित्रै यस विषयमा मतभेद छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । यद्यपि, निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्नुले बजेट विवादलाई समाधान गर्ने सरकारको इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा केवल औपचारिकतामा सीमित हुने हो कि त्यसले बजेट निर्माणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने चासो पनि बढेको छ ।

सार्वजनिक खर्च, विकास आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनजस्ता विषयमा पारदर्शिता कायम गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिनु र तथ्य सार्वजनिक गर्नु सरकारको जिम्मेवारी मानिन्छ । समिति गठनमा भइरहेको ढिलाइले बजेटसम्बन्धी विवादको निरूपण मात्र प्रभावित भएको छैन, प्रदेशसभाबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशसभामा सर्वसम्मत रूपमा अघि बढाइएको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा संसदीय प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे समेत बहस हुने अवस्था बनेको छ ।

बजेट विवादका बीच आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको भूमिकाबारे अन्योल बढाएको छ । मन्त्री मल्लले बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । तर, गत असोज २७ गते बजेट पारित गर्ने क्रममा मन्त्री मल्ल आफैँले बजेट कसरी यस्तो बन्यो भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको बताएका थिए ।

उनले बजेट निर्माणको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बजेटलाई ‘दूधपोखरी’ बनाउन खोज्दा ‘पानीपोखरी’ बनेको उनको अभिव्यक्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको थियो । बजेट पारित गर्ने क्रममा छानबिनको आवश्यकता औँल्याएका मन्त्रीले पछि समिति गठनको प्रस्ताव सरकारको नभएको बताउनु विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । यसले बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नको जिम्मेवारी कसले लिने र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने दायित्व कसको हो भन्ने विषयलाई थप जटिल बनाएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री प्रदेशको बजेट निर्माण तथा आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रमुख जिम्मेवारीमा रहने पद हो । त्यसैले बजेट निर्माणमा अनियमितताको आरोप उठ्दा मन्त्रीको धारणा र सरकारको आधिकारिक निर्णयबीच स्पष्टता हुनु आवश्यक हुन्छ । मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र यसअघि व्यक्त गरिएको छानबिनको आवश्यकतासम्बन्धी धारणाबीच देखिएको भिन्नताले सरकारको संस्थागत प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यद्यपि, मन्त्री मल्लको अभिव्यक्तिको पूर्ण सन्दर्भ र सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट नभएसम्म त्यसलाई छानबिनबाट पछि हट्ने औपचारिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन । तर, समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढ्नु र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट फरक धारणा सार्वजनिक हुनुले निर्णय कार्यान्वयनप्रति अन्योल सिर्जना गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको चलखेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट भएको आरोप गम्भीर प्रकृतिको हो ।

यस्ता आरोपको सत्यता पुष्टि हुन निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ । आरोप लाग्दैमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर आरोपको विश्वसनीय निरूपण नगरी त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन । बजेट विनियोजन गर्दा कुन आधारमा आयोजना छनोट गरियो, योजनाहरूको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरियो, सम्बन्धित निकायबाट कस्तो सिफारिस आयो र निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो भन्ने विषय छानबिनको दायरामा पर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड पालना भए वा नभएको विषय पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्छ । संसदीय छानबिन समितिको मुख्य उद्देश्य आरोपलाई राजनीतिक विवादमा सीमित राख्नु नभई तथ्य संकलन गरेर वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नु हुनुपर्छ । समितिले सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीसँग जानकारी लिने र बजेट निर्माणको प्रक्रियाबारे स्पष्ट प्रतिवेदन तयार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, समिति नै गठन नहुँदा यी प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन ।

छानबिन प्रक्रिया अघि नबढ्दा बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपको खण्डन गर्ने वा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अवसरसमेत प्रभावित हुन्छ । यदि आरोप निराधार छन् भने छानबिनले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सक्छ । यदि अनियमितता भएको प्रमाण भेटिन्छ भने जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको बाटो खोल्न सक्छ । दुवै अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन सरकार र प्रदेशसभाका लागि आवश्यक देखिन्छ । बजेट विवादपछि सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयसमेत अघि सारेको थियो ।

तर, छानबिन समिति गठनकै प्रक्रिया अलपत्र परेपछि पूरक बजेटसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनबारे पनि चासो बढेको छ । बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पूरक बजेटको विषय उठाइएको भए त्यसको स्पष्ट आधार र कार्ययोजना सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ । पूरक बजेट ल्याउने विषय केवल राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सीमित हुनु हुँदैन ।

त्यसका लागि आवश्यकताका आधार, खर्चको प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी, मूल बजेटमा अनियमितता भएको आरोपको छानबिन र बजेट संशोधनको प्रक्रियाबीच कस्तो सम्बन्ध रहने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ । सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो वा प्रक्रिया अघि बढाउन थप समय आवश्यक परेको हो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी दिनु आवश्यक छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइको कारण सार्वजनिक नगर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले बजेट निर्माणसम्बन्धी विवादको निरूपण र आफ्नै निर्णयको कार्यान्वयनका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा छ । बजेटमाथि उठेका प्रश्नलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राख्नेभन्दा पनि तथ्यका आधारमा टुंग्याउनु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका लागि चुनौती बनेको छ ।