‘ललिपप गगन–विश्वप्रकाशलाई, सिङ्गो कुखुरो रवि–बालेनलाई’

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणको अर्को मोडमा उभिएको छ । पुराना दलप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको, नयाँ पुस्ताले वैकल्पिक नेतृत्व खोजिरहेको र सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक विमर्शलाई नयाँ दिशा दिइरहेको समयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यो प्रतिवेदन थियो ऋभ्एएक् (ऋयलकयचतष्गm ायच भ्भिअतष्यलक बलम एयष्तिष्अब िएचयअभकक क्तचभलनतजभलष्लन)को । प्रतिवेदनको एउटा सानो अनुच्छेदले नै नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा ग¥यो । त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई ‘प्रमुख युवा सुधारवादी नेता’ भनिएको छ भने रवि लामिछाने, बालेन शाह, उज्वल थापा, सुधन गुरुङ र सागर ढकाललाई ‘ऋबतबथितष्अ ऋष्खष्अ ीभबमभचक’ अर्थात् परिवर्तनलाई गति दिने नागरिक नेताका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । यही भाषालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यंग्यात्मक टिप्पणी भाइरल भयो, ‘गगन र विश्वप्रकाशलाई ललिपप, रवि र बालेनलाई सिङ्गो कुखुरो ।’ यो टिप्पणी राजनीतिक भावना हो, तर यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के विदेशी संस्थाहरू नेपालमा नेतृत्व निर्माणको रणनीति बनाइरहेका छन् यो आलेख त्यही प्रश्नको खोजी हो । ऋभ्एएक् आखिर के हो ? नेपालमा यसको भूमिका कति गहिरो छ ? नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको नाममध्ये एउटा हो, ऋभ्एएक् (ऋयलकयचतष्गm ायच भ्भिअतष्यलक बलम एयष्तिष्अब िएचयअभकक क्तचभलनतजभलष्लन) । धेरैले यसलाई कुनै राजनीतिक दल, गुप्त संगठन वा विदेशी राजनीतिक अभियान ठानेर चर्चा गरिरहेका छन् । तर वास्तविकता के हो ? ऋभ्एएक् को उद्देश्य के हो ? र नेपालमा यसको भूमिका वास्तवमै कति गहिरो छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । ऋभ्एएक् कुनै राजनीतिक दल होइन । यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालन हुने लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी संस्था हो । यसमा लोकतन्त्र, निर्वाचन, राजनीतिक दलको क्षमता विकास, नागरिक सहभागिता र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकार्य हुन्छ । यसको घोषित उद्देश्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, राजनीतिक प्रक्रियालाई समावेशी बनाउने र नागरिकको सहभागिता बढाउने हो ।

नेपालमा ऋभ्एएक् ले वर्षौँदेखि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, महिला समूह, युवा सञ्जाल र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै आएको देखिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी तालिम, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, महिला र युवाको नेतृत्व विकास तथा स्थानीय शासनका विषयमा यसले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख गरिएको छ । यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमाथि एउटा महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा युवा महिला र पुरुषहरू सामाजिक परम्परा, उमेरका आधारमा हुने विभेद र दलहरूको पदानुक्रमित संरचनाका कारण नेतृत्वबाट पछाडि पारिएका छन् । चुनावको बेला भीड जुटाउन, ¥यालीमा सहभागी गराउन वा प्रचार अभियानमा परिचालन गर्न युवाको प्रयोग धेरै हुन्छ, तर नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा उनीहरूको पहुँच सीमित हुन्छ । यो टिप्पणी नेपालको राजनीतिक यथार्थसँग धेरै हदसम्म मेल खाने विषय पनि हो । त्यसैले ऋभ्एएक् ले युवाको नेतृत्व क्षमता विकास, सीप अभिवृद्धि, राजनीतिक संवाद र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सतहमा हेर्दा यो लोकतन्त्र सुदृढीकरणको सामान्य कार्यक्रमजस्तो देखिन्छ । तर विवाद त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ प्रतिवेदनले केवल सिद्धान्तमा सीमित नरही व्यक्तिगत नेताहरूको नाम उल्लेख गर्छ । नेपाली काँग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई ‘युवा सुधारवादी नेता’ भनिन्छ भने रवि लामिछाने, बालेन शाह, उज्वल थापा, सुधन गुरुङ र सागर ढकाललाई ‘ऋबतबथितष्अ ऋष्खष्अ ीभबमभचक’ अर्थात् परिवर्तनलाई गति दिने नागरिक नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यही शब्द चयनले प्रतिवेदनलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो । अब मुख्य प्रश्न उठ्छ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालका विशिष्ट राजनीतिक वा नागरिक नेताको नाम उल्लेख गर्नु सामान्य विश्लेषण हो कि भविष्यको नेतृत्वबारे रणनीतिक चासो ? यसको उत्तर प्रतिवेदनको एउटै अनुच्छेदबाट निकाल्न सकिँदैन । तर यति स्पष्ट छ कि विदेशी सहयोग संस्थाहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, युवा शक्ति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छन् । यही कारण ऋभ्एएक् को भूमिका केवल तालिम र परियोजनामा सीमित छ कि नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे प्रभाव पार्ने तहसम्म पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठेको हो । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसको उत्तर भावना वा अनुमानबाट होइन, तथ्य, पारदर्शिता र गहिरो अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ ।

गगन–विश्वप्रकाश र रवि–बालेनलाई फरक भाषामा किन प्रस्तुत गरियो ?

ऋभ्एएक् प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय कुनै कार्यक्रम वा परियोजना होइन, त्यसमा प्रयोग गरिएको भाषा हो । एउटै प्रतिवेदनमा केही नेतालाई ‘थ्यगलन च्भायचmष्कत ीभबमभचक’ अर्थात् युवा सुधारवादी नेता भनिएको छ भने अर्का केहीलाई ‘ऋबतबथितष्अ ऋष्खष्अ ीभबमभचक’ अर्थात् परिवर्तनलाई गति दिने नागरिक नेता भनिएको छ । पहिलो नजरमा यो सामान्य वर्गीकरणजस्तो लाग्न सक्छ, तर नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा यसले गम्भीर बहस जन्माएको छ । प्रतिवेदनले नेपाली काँग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीभित्र उदाउँदै गरेका सुधारवादी नेताको रूपमा चित्रण गरेको छ । ‘च्भायचmष्कत’ शब्दको अर्थ विद्यमान संरचनाभित्र रहेर सुधार र परिवर्तनको प्रयास गर्ने नेतृत्व भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् उनीहरूलाई परम्परागत दलको ढाँचाभित्र नयाँ सोच, नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शैली ल्याउन सक्ने नेताका रूपमा हेरिएको संकेत प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तर रवि लामिछाने र बालेन शाहका लागि प्रयोग गरिएको ‘ऋबतबथितष्अ ऋष्खष्अ ीभबमभचक’ शब्द फरक अर्थ बोकेको छ । ‘ऋबतबथितष्अ’ भन्नाले कुनै परिवर्तनलाई तीव्र बनाउने वा नयाँ दिशातर्फ धकेल्ने शक्ति भन्ने बुझिन्छ । ‘ऋष्खष्अ ीभबमभचक’ले दलको परम्परागत संरचनाभन्दा बाहिर नागरिक समाज, सुशासन, स्वतन्त्र अभियान वा वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रभाव पार्ने नेतृत्वलाई जनाउँछ । यही कारण प्रतिवेदनले यी दुई समूहलाई फरक भूमिकामा देखाएको देखिन्छ । यही शब्द चयनले सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा अनेक व्याख्या जन्मायो । कसैले भने, गगन र विश्वप्रकाशलाई पार्टीभित्र सीमित सुधारकको रूपमा मात्र देखाइयो, जबकि रवि र बालेनलाई भविष्यका परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यही व्याख्याबाट ‘गगन–विश्वप्रकाशलाई ललिपप, रवि–बालेनलाई सिङ्गो कुखुरो’ भन्ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी जन्मिएको हो । यसको आशय केही व्यक्तिले प्रतिवेदनले रवि र बालेनलाई बढी महत्व दिएको भन्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । तर खोजमूलक दृष्टिकोणले हेर्दा यति मात्र आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा फरक शब्द प्रयोग हुनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । एउटा कारण उनीहरूको राजनीतिक यात्रा र भूमिकाको भिन्नता पनि हुन सक्छ । गगन र विश्वप्रकाश लामो समयदेखि संगठित राजनीतिक दलभित्र काम गरिरहेका नेता हुन् । रवि लामिछाने नयाँ राजनीतिक दलमार्फत उदाएका हुन् भने बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा स्थापित भएका नेता हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई फरक श्रेणीमा राखिएको हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेपछि पारदर्शिताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किन यी नाम मात्र छनोट भए ? अन्य युवा नेता किन समेटिएनन् ? छनोटको आधार लोकप्रियता थियो, प्रभाव थियो कि कार्यक्रमसँगको सम्बन्ध ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रतिवेदनमा खुलाइएको देखिँदैन । यही अस्पष्टताले शंका र राजनीतिक बहसलाई थप बल दिएको हो । पत्रकारिताको दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने शब्दको राजनीतिक अर्थ र वास्तविक उद्देश्यबीच फरक हुन सक्छ । प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषा एउटा विश्लेषणात्मक वर्गीकरण पनि हुन सक्छ, वा कार्यक्रमको लक्ष्य समूहको विवरण पनि हुन सक्छ । तर त्यसलाई प्रमाणबिना विदेशी शक्ति कसैलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न खोज्दैछ भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउनु तथ्यभन्दा धेरै अनुमान हुनेछ । यस घटनाले एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ, नेपालको राजनीतिमा विदेशी संस्थाका प्रतिवेदनहरू पनि अब सार्वजनिक बहस र राजनीतिक व्याख्याको विषय बन्न थालेका छन् । त्यसैले यस्ता दस्तावेजलाई भावनाले होइन, तथ्य, सन्दर्भ र गहिरो अध्ययनका आधारमा बुझ्नु लोकतान्त्रिक समाजको जिम्मेवारी हो ।

नेपालको युवा राजनीति ः प्रयोग धेरै, नेतृत्व कम

नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्दा एउटा सत्य बारम्बार दोहोरिन्छ, परिवर्तनको आन्दोलनमा सबैभन्दा अगाडि युवा देखिन्छन्, तर परिवर्तनपछि नेतृत्वको कुर्सीमा उनीहरू कमै देखिन्छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२–६३ को जनआन्दोलन भाग २, संविधान निर्माण, संघीयता, गणतन्त्र स्थापना, मधेस आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन र पछिल्ला भ्रष्टाचारविरोधी अभियानसम्म युवाहरूले सडक तताए, लाठी खाए, जेल परे, र कतिपयले आफ्नो ज्यानसमेत गुमाए । तर आन्दोलनको सफलता पछि बनेका सरकार, पार्टी नेतृत्व र शक्ति केन्द्रहरूमा भने पुरानै पुस्ताको वर्चस्व कायम रह्यो । २०४६ सालको बहुदलीय आन्दोलनले लोकतन्त्र ल्यायो । त्यस आन्दोलनमा हजारौँ विद्यार्थी र युवा संगठनका कार्यकर्ता अग्रमोर्चामा थिए । त्यसपछि २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पनि युवाकै उपस्थितिले आन्दोलनलाई निर्णायक बनायो । राजतन्त्र अन्त्य गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संघर्षमा युवाको योगदान अविस्मरणीय छ । तर इतिहासले एउटा कटु प्रश्न सोध्छ, आन्दोलन जित्ने युवा किन नेतृत्वमा हारिरहे ? नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलमा नेतृत्वको संरचना अझै पनि उमेर, अनुभव र पदानुक्रमको आधारमा चल्ने संस्कृतिमा आधारित छ । पार्टीभित्र युवा संगठन हुन्छ, तर त्यो प्रायः मुख्य दलको सहायक संरचनाजस्तो मात्र देखिन्छ । युवालाई प्रशिक्षण, ¥याली, चुनाव प्रचार, पोस्टर टाँस्ने, नाराबाजी गर्ने र भीड व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । तर नीति निर्माण, उम्मेदवार चयन, मन्त्री छनोट वा पार्टीको रणनीति तय गर्ने ठाउँमा उनीहरूको आवाज कमजोर हुन्छ । यही यथार्थलाई ऋभ्एएक् प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि नेपालका युवा महिला र पुरुषहरू सामाजिक परम्परा र राजनीतिक पदानुक्रमका कारण नेतृत्वबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यो निष्कर्ष कुनै नयाँ आरोप होइन; बरु नेपाली समाज र राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको बहसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको विषय हो । यसको अर्को पक्ष पनि छ । जब दलभित्र अवसर नपाउने युवाहरू निराश हुन्छन्, तब उनीहरू वैकल्पिक राजनीतितर्फ आकर्षित हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बालेन शाह, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालजस्ता नयाँ अनुहारको उदय हुनुको एउटा कारण यही जनअसन्तुष्टि पनि हो । युवाले परम्परागत दलभन्दा बाहिर नेतृत्व खोज्न थालेका छन् ।

तर समस्या केवल दलहरूको होइन, राजनीतिक संस्कृतिको पनि हो । नेपालमा ‘नेता बन्न वर्षौँ कुर्नुपर्छ’ भन्ने सोच अझै बलियो छ । उमेरभन्दा क्षमता, विचारभन्दा वरिष्ठता र जनसमर्थनभन्दा गुटीय समीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तालाई पछाडि धकेल्ने गरेको छ । परिणामस्वरूप, धेरै प्रतिभाशाली युवा राजनीतिबाटै निराश भएर बाहिरिन्छन् । युवाको प्रतिनिधित्व सङ्ख्यामा मात्र होइन, निर्णय गर्ने अधिकारमा हुनुपर्छ । संसद्मा युवा सांसद हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूको विचारले नीति र कानुनमा प्रभाव पार्नुपर्छ । राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति, संसदीय बोर्ड र सरकारका महत्वपूर्ण निकायमा पनि युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ । आज नेपाल एउटा नयाँ मोडमा उभिएको छ । पुरानो राजनीतिक पुस्ताप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताप्रति बढ्दो अपेक्षाबीच युवा नेतृत्वको प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ । ऋभ्एएक् प्रतिवेदनले देखाएको समस्या बाहिरी संस्थाको दृष्टिकोण मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्रभित्रको एउटा ऐना पनि हो । त्यो ऐनाले देखाएको वास्तविकता यही हो, नेपालमा युवाको ऊर्जा धेरै प्रयोग भयो, तर नेतृत्वको अधिकार अझै पर्याप्त रूपमा हस्तान्तरण भएको छैन । लोकतन्त्र तब मात्र परिपक्व हुन्छ, जब युवालाई आन्दोलनको भीड होइन, निर्णयको मेजमा स्थान दिइन्छ । नेपालको भविष्य पनि त्यही दिन बलियो हुनेछ, जुन दिन युवालाई केवल राजनीतिक ‘कार्यकर्ता’ होइन, देशको नीति र भविष्य निर्माण गर्ने नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गरिनेछ ।

विदेशी सहयोग कि राजनीतिक प्रभाव विस्तार ?

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सहायता र सार्वभौमिकताको प्रश्न नेपाल लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुक हो । लोकतन्त्र स्थापना, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, निर्वाचन व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण र स्थानीय शासनका क्षेत्रमा अमेरिका, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत, चीन तथा अन्य विकास साझेदारहरूले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएका छन् । यी सहयोगले धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिएका छन् । तर जब सहायता राजनीतिक प्रक्रियासँग जोडिन्छ, एउटा संवेदनशील प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ, यो सहयोग हो कि प्रभाव विस्तारको प्रयास ? सहयोग र प्रभावबीचको भिन्नता निकै सूक्ष्म हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिने कार्यक्रम स्वीकार्य हुन सक्छन्, तर यदि ती कार्यक्रमले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व छनोट वा सार्वजनिक धारणा निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थाले भने त्यसले बहस जन्माउँछ । यही कारण ऋभ्एएक् प्रतिवेदन चर्चाको केन्द्रमा आएको हो ।
प्रतिवेदनमा केही नेपाली नेताको नाम उल्लेख भएपछि जनमानसमा स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा भयो । किन ती व्यक्तिहरू मात्र छनोट भए ? उनीहरूको भूमिका मूल्याङ्कन गर्ने आधार के थियो ? कार्यक्रमसँग उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो ? यस्ता प्रश्न लोकतान्त्रिक समाजमा अस्वाभाविक होइनन् । सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नागरिकको अधिकार पनि हो ।

लोकतन्त्रमा सहयोग संस्थामुखी हुनुपर्छ, व्यक्तिमुखी होइन । यदि कुनै कार्यक्रम राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, संसद, स्थानीय सरकार वा नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ भने त्यसको उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ । तर जब विशिष्ट व्यक्तिको नाम, प्रभाव वा नेतृत्वबारे टिप्पणी गरिन्छ, त्यसले विभिन्न राजनीतिक अर्थ लगाउने ठाउँ खोलिदिन्छ । यही अवस्थाले शंका, अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपलाई जन्म दिन्छ । नेपाल भूराजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील देश हो । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच रहेको नेपालमा पश्चिमी मुलुकहरूको लोकतान्त्रिक सहयोग, पूर्वी शक्तिहरूको विकास साझेदारी र क्षेत्रीय स्वार्थका विषय सधैँ बहसमा रहन्छन् । त्यसैले कुनै पनि विदेशी सहयोग कार्यक्रमलाई नागरिकले केवल विकास परियोजनाका रूपमा मात्र होइन, रणनीतिक चासोको दृष्टिले पनि हेर्ने गरेका छन् । तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा कसैको नाम उल्लेख भएको आधारमा मात्र त्यो व्यक्ति विदेशी योजनाको प्रतिनिधि हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तो दाबीका लागि ठोस प्रमाण, तथ्य र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक बहस अनुमानमा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । आज आवश्यकता विदेशी सहयोगको विरोध वा समर्थन मात्र होइन, पूर्ण पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट मापदण्ड हो । नेपालको राजनीतिक भविष्य नेपाली जनताको मत, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहयात्री हुन सक्छ, तर नेपालको नेतृत्व र राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अन्तिम शक्ति नेपाली नागरिककै हातमा रहनु लोकतन्त्रको मूल आधार हो ।

रवि र बालेनको उदय — किन बने नयाँ पुस्ताको आशा ?

रवि लामिछाने पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आए । बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर काठमाडौं महानगर जिते । यी दुवै परम्परागत दलभन्दा बाहिरको असन्तुष्ट जनमतका प्रतिनिधि बने । युवाले उनीहरूमा नयाँ शैली, सुशासन र पुराना दलविरुद्धको विकल्प देखे । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उनीहरूको प्रभावलाई ‘ऋबतबथितष्अ’ भनेको हुन सक्छ । तर लोकप्रिय हुनु र विदेशी समर्थन पाउनु एउटै कुरा होइन । यी दुई विषयलाई छुट्टाछुट्टै प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष — नेपालको नेतृत्व नेपाली जनताले बनाउने कि बाह्य रणनीतिले ?

ऋभ्एएक् प्रतिवेदनले एउटा बहस सुरु गरेको छ । त्यो बहस कुनै एक नेता वा दलको पक्ष–विपक्षमा सीमित छैन । यसको केन्द्रमा नेपालको लोकतन्त्र, युवा नेतृत्व र विदेशी सहयोगको पारदर्शिता छ ।
विदेशी संस्थाले क्षमता विकास गर्न सक्छन्, तालिम दिन सक्छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहयोग गर्न सक्छन् । तर नेतृत्व निर्माणको अन्तिम अधिकार नेपाली जनताकै हुन्छ । आज आवश्यक कुरा आरोप होइन, अनुसन्धान हो । भावना होइन, प्रमाण हो । यदि कुनै विदेशी सहयोग कार्यक्रमले नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पारिरहेको छ भने त्यसबारे खुला बहस, संसदीय निगरानी र सार्वजनिक पारदर्शिता हुनुपर्छ । ‘ललिपप र सिङ्गो कुखुरो’ भन्ने व्यंग्यले जनभावना व्यक्त गरेको हुन सक्छ । तर खोजमूलक पत्रकारिताको जिम्मेवारी व्यंग्यभन्दा धेरै माथि हुन्छ, प्रश्न उठाउने, प्रमाण खोज्ने र सत्य जनतासामु राख्ने । नेपालको भविष्य त्यही दिन सुरक्षित हुन्छ, जुन दिन युवा नेतृत्व कुनै विदेशी प्रतिवेदनको सूचीबाट होइन, जनताको विश्वास, क्षमता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित हुन्छ ।