खास बिजनेसबिनै अन्त्य भयो प्रदेशसभाको अधिवेशन

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन खासै महत्वपूर्ण विधायिकी बिजनेस अघि नबढाइ अन्त्य भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, केही प्रतिवेदन पेस गर्ने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबाहेक खास बिजनेस नै प्रदेशसभाले पाएन । यो अधिवेशनले अपेक्षित रूपमा नयाँ कानुन निर्माण र प्रदेशका जटिल सवालमाथि गहन छलफलसमेत अघि बढाउन सकेन । सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आठौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्दै अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशनमा जम्मा ३१ वटा बैठक बसेका थिए । ती बैठकमा प्रदेशसभा ४७ घण्टा ५८ मिनेट १५ सेकेन्ड सञ्चालन भयो । तर बैठकको सङ्ख्या र सञ्चालन समय हेर्दा प्रदेशसभाले विधायिकी काममा अपेक्षित गति लिन सकेन । अधिवेशनको मुख्य काम आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नमै केन्द्रित रह्यो । यसबाहेक केही समिति प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लोकमार्गसम्बन्धी विधेयक र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतजस्ता विषयले सभामा स्थान पाए । अधिवेशनको अन्तिमतिर प्रदेशसभा फेरि राजनीतिक विवादको छायाँमा प¥यो ।

भदौ १६ गते बसेको एकतिसौँ तथा अन्तिम बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले आफूले सचिवालयमा दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयक सभामा टेबुल नभएसम्म विरोध कायम रहने बताए । त्यसपछि सभाको बैठक स्थगित भयो । गैरसरकारी विधेयकलाई सदनमा प्रवेश नै नदिइएको विषय उठाउँदै प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएपछि अधिवेशनको अन्तिम बैठकसमेत सामान्य रूपमा अघि बढ्न सकेन । यस घटनाले प्रदेशसभाभित्र सरकारले ल्याएका बिजनेसमा सदन चल्ने तर सदस्यले अघि सारेका विधायिकी प्रस्तावले अपेक्षित प्राथमिकता नपाउने अवस्था त छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । किनकी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विश्वासको मत, समितिका प्रतिवेदन र केही संवैधानिक तथा प्रक्रियागत काममा अधिवेशन केन्द्रित भयो ।

तर कर्णालीका नागरिकले अपेक्षा गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता सुधारजस्ता विषयमा ठोस विधायिकी हस्तक्षेप कमजोर देखियो । प्रदेशसभा सरकारको बजेट अनुमोदन गर्ने निकायमा मात्रै सीमित हुनु उपयुुक्त नरहेको नेतृ तथा अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुुढाको भनाइ छ । प्रदेशसभाको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारका काममाथि निगरानी गर्ने, जनताका समस्या सदनमा उठाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने रहेको उनी बताउँछिन् ।

‘आठौँ अधिवेशनको समग्र गतिविधि हेर्दा सरकारको बिजनेस पारित गर्ने संसदीय औपचारिकता पूरा भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर व्यापक विधायिकी एजेन्डामा सदनले अपेक्षित गति लिन सकेन ।’
तर अधिवेशनले टुंग्याउन नसकेका विधेयक, समितिका प्रतिवेदन र प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका विषय अब अर्को अधिवेशनको प्रतीक्षामा छन् । यसमा प्रदेशसभाले आगामी अधिवेशनमा आफ्नो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउँछ भन्नेमा सरोकारवालाको ध्यान गएको छ ।

कर्णालीमा प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको अपेक्षा अझै ठूलो छ । प्रदेशसभाबाट नयाँ कानुन निर्माण, सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा ठोस निर्णयको अपेक्षा गरिन्छ । तर ४७ घण्टा ५८ मिनेट १५ सेकेन्ड सभा सञ्चालन भएर पनि अधिवेशनको विधायिकी उपलब्धि सीमित रहनु प्रदेशसभाको कार्यशैलीमाथि समीक्षा गर्न पनि आवश्यक छ ।

एउटा विधेयक पनि अलमलमै

अधिवेशनमा देखिएको महत्वपूर्ण विधायिकी बिजनेसका रूपमा ‘कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाइएको थियो । असार २२ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गरिन् । तर विधेयकले सदनबाट सहज निकास पाएन । साउन २२ गते बसेको छब्बिसौँ बैठकबाट उक्त विधेयकसहितको प्रतिवेदन पुनः विचारार्थ समितिमै फिर्ता पठाइयो । प्रदेशको यातायात पूर्वाधार, सडक निर्माण तथा व्यवस्थापनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनसमेत अन्तिम टुंगोमा पुग्न नसक्नुले अधिवेशनको विधायिकी उपलब्धिमाथि आलोचना भएको हो ।

प्रदेशमा कानुन निर्माणलाई प्रदेशसभाको प्रमुख जिम्मेवारी मानिन्छ । तर आठौँ अधिवेशनमा नयाँ कानुन निर्माणको गति सुस्त देखियो । प्रदेशका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या सम्बोधन गर्ने गरी पर्याप्त विधेयक नआउनु र आएका विधेयक पनि निष्कर्षमा नपुग्नुले प्रदेशसभा प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विश्वासको मतमा बढी गतिविधि

आठौँ अधिवेशनको अर्को प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम भने मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनु रह्यो । साउन २२ गतेको छब्बिसौँ बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे । यसले सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गरे पनि प्रदेशसभाको विधायिकी भूमिकाभन्दा राजनीतिक अंकगणितले बढी प्राथमिकता पाएको देखाएको छ । सरकारको स्थायित्वका लागि विश्वासको मत महत्वपूर्ण भए पनि त्यसपछि प्रदेशसभामा पर्याप्त विधेयकीय बिजनेस सिर्जना हुन नसक्नुले अधिवेशनको समग्र उपलब्धिलाई कमजोर बनाएको हो ।

तर प्रदेशसभाका सूूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार अधिवेशनको पछिल्लो चरणमा प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका थिए । साउन १४ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिका वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस भए । त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । यस्तै साउन २० गते महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ कर्णाली प्रदेश सभामा पेस भयो ।

तर प्रतिवेदन पेस हुनु आफैँमा संसदीय प्रक्रियाको नियमित हिस्सा भए पनि ती प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्या, अनियमितता, खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक जवाफदेहिताका सवालमा सदनले गम्भीर भएर छलफल र कार्यान्वयनको पहल नै नगरेको देखिन्छ । विशेषगरी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित विषय उठ्ने भएकाले त्यसमा गहन संसदीय निगरानी देखिन्छ । तर अधिवेशन अन्त्यसँगै ती विषय पनि तत्कालका लागि संसदीय बहसबाट बाहिरिएका छन् ।

बजेटमा केन्द्रित अधिवेशन

अधिवेशनको प्रारम्भिक चरणमै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । जेठ ४ र ५ गते त्यसमा छलफल भयो । जेठ २० गते प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरे । त्यसको दुई दिनपछि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
असार १ गते आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिएपछि सोही दिन बजेट अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सभामा प्रस्तुत भयो ।

त्यसपछि आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकसमेत सदनमा टेबुल गरियो । असार १९ गतेको बिसौँ बैठकबाट अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ लगायत आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को समग्र बजेट सर्वसम्मतिले पारित भयो । यसरी हेर्दा आठौँ अधिवेशनको ठूलो हिस्सा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नमै सीमित देखिन्छ ।