शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्षमा बजेट शून्यताको अवस्थामा अघि बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा समेत चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । तर, सत्तारुढ दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा उठेका प्रश्न तथा योजना छनोटलाई लिएर देखिएको विवादका कारण निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन ।
मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री नियुक्तिदेखि नै सत्तापक्ष दलभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । त्यसमाथि बजेट निर्माणमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विज्ञ टोलीका रूपमा सहभागी गराइएको, योजना छनोटमा विचौलियाको प्रभाव बढेको लगायतका आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका छन् । सरकारले भने बजेट निर्माणमा देखिएका विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताउँदै आएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई बजेटको पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गरी पुनर्लेखन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यससँगै प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाउने तयारीमा जुटेको छ ।
यद्यपि, नयाँ बजेट प्रदेशसभामा कहिले पेस हुन्छ भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म निश्चित मिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले त्यही समयमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूले मुख्यमन्त्री भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने मागसहित हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेपछि बजेट प्रक्रिया थप प्रभावित भएको थियो । सत्तारुढ दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठेपछि सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढेको देखिन्छ । त्यसपछि सरकारले बजेट पुनर्लेखन भइरहेको भन्दै तत्काल बजेट ल्याउने विषयबाट आफूलाई केही समय पछाडि सारेको छ ।
बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारणबारे सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति भने फरक–फरक रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सरकार बजेटमा देखिएका प्राविधिक तथा योजनागत कमजोरी सुधार गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछ भने राजनीतिक वृत्तमा भने बजेट निर्माण र नेतृत्वको विषय एकअर्कासँग जोडिएको चर्चा हुँदै आएको छ । बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारको नियमित खर्च व्यवस्थापनमा समेत चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेशको वार्षिक बजेट नआउनु सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ ।
सुदूरपश्चिममा बजेट निर्माणका क्रममा सबैभन्दा बढी विवाद योजना छनोटलाई लिएर देखिँदै आएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना समावेश हुने गरेको, एउटै प्रकृतिका धेरै योजना राखिने गरेको तथा योजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा राजनीतिक प्रभाव हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको थियो । यसपटक पनि बजेटमा योजना समावेश गराउन विचौलियाको भूमिका बढेको आरोप लागेको छ । केही समयअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दमनबहादुर भण्डारीले बजेटमा योजना समावेश गरिदिने भन्दै एक व्यवसायीसँग रकम माग गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त आरोपलाई मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले भने अस्वीकार गरेको छ । सचिवालयले आरोपलाई झुटो तथा कपोकल्पित भन्दै खण्डन गरेको थियो । योजना छनोटमा आर्थिक चलखेल तथा पहुँचको प्रभाव रहेको आरोपका बीच सरकारले यसपटक योजना माग तथा छनोट प्रक्रियालाई फरक ढंगले अघि बढाउने प्रयास थालेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै योजना छनोट प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ‘गुगल फर्म’मार्फत योजना माग गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री भाटका अनुसार विगतमा योजना माग गर्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयमा मानिसहरूको भीड लाग्ने, एउटै व्यक्तिले विभिन्न योजनाका लागि धेरै सिफारिस बोकेर आउनेजस्ता समस्या देखिएका थिए । वास्तविक आवश्यकता भएका व्यक्ति तथा समुदायसम्म मन्त्रालयको पहुँच नपुग्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर अनलाइन माध्यमबाट योजना माग गरिएको उनले बताए । ‘जो वास्तविक पीडित हो, जहाँ योजना आवश्यक छ, उनीहरू यहाँ पुग्न नसक्ने अवस्था पनि छ,’ मन्त्री भाटले भने, ‘तसर्थ यी समस्या समाधानका लागि गुगल फर्मबाट योजना माग गरेका हौँ ।
उनका अनुसार यसपटक समय छोटो भएकाले यसको प्रभावकारिता सीमित हुनसक्ने भए पनि आगामी वर्षहरूमा योजना छनोटका क्रममा प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकिनेछ।
मन्त्री भाटले योजना छनोट गर्दा वास्तविक आवश्यकता, प्राथमिकता र लाभग्राहीको अवस्थालाई आधार बनाउने उद्देश्य रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयसम्म पहुँचका आधारमा मात्र योजना आउने प्रवृत्तिलाई कम गर्न डिजिटल माध्यम उपयोगी हुनसक्छ ।
मन्त्री भाटले प्रदेश सरकारले विगतका बजेटमा देखिएका कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् । ‘बजेटमा समस्या आएर नै यो अवस्था पैदा भएको हो । हिजो जुन कारणले बजेट फेल भएको थियो, त्यो अवस्था हामी आउन दिँदैनौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया अहिले द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेटको पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जनको काम अघि बढाएको छ ।
तर, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भाटले बजेट प्रदेशसभामा पेस हुने निश्चित मिति भने बताउन सकेनन् । सरकारले ‘छिट्टै’ बजेट ल्याउने बताए पनि मिति स्पष्ट नहुँदा प्रदेशको बजेट शून्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल भने कायमै छ । प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणमा विगतका कमजोरी सच्याउने दाबी गरे पनि समयको दबाब भने बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै बजेट पारित भइसक्नुपर्नेमा लामो समयसम्म बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम, नयाँ योजना कार्यान्वयन तथा सरकारी निकायको नियमित आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच मन्त्री भाटले सत्तारुढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भएको विषय सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्री भाटले भने त्यसलाई विवादका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका हुन् । ‘माननीयज्यूहरूले सुधारका लागि सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरूले आफैँले पनि सामाजिक सञ्जालमा संसदीय दलमा कुनै विमत्ति नभएको कुरा लेख्नुभएको छ,’ उनले भने ।
उनले प्रदेशसभा सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई सरकार सुधारको प्रक्रियाका रूपमा लिएको बताए । उनका अनुसार संसदीय दलभित्र देखिएका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक विवादका रूपमा भन्दा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने सुझावका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वलाई लिएर यसअघि सार्वजनिक रूपमा उठेको प्रश्न र हस्ताक्षर अभियानले सत्तारुढ दलभित्र पूर्ण रूपमा राजनीतिक सहमति कायम छ भन्ने सरकारको दाबीलाई भने चुनौती दिएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्