भीम रावत
नेपाली राजनीतिमा कुनै समय यस्तो थियो कि नेकपा एमाले भनेपछि जनताका बीचमा लोकप्रियता र आकर्षण निकै थियो । नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, नेपाली जनता पनि एमालेका समर्थक भनेपछि गर्व गर्दथे । तर केपी ओली पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो समयमा ओलीकै कारण नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनमै सबैभन्दा धेरै संकटमा परेको छ । यो निष्कर्ष अरुले होइन, राजनीतिको लामो यात्रामा ओलीलाई बाँध थापेर सँगै हिँडेका नेताहरूले नै लगाइरहेका छन् यतिबेला । २०७४ सालमा ओलीले लोकप्रियताको केही उचाइ प्राप्त गर्न खोजेका थिए । तर उनको आफ्नै कारणले त्यो झण्डै दुईतिहाइको सरकार ढल्यो । एमाले देशको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वकै अहंकार र दम्भले ओरालो लागेर आजको परिस्थिति भोग्नु परिरहेको छ । एमालेको नेतृत्वले राजनीतिक दलमा हुनुपर्ने सामान्य अन्तरवस्तुहरू विचार, आस्था, नीति, नेतृत्व, संगठन, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र जनता भन्ने कुरालाई महत्व नदिनाले वा भुल्नाले आजको जटिल सांगठनिक अवस्था भोग्नुपरेको हो । पार्टी अध्यक्ष ओली र तिनका वरिपरि रहेका केन्द्रीय नेतृत्व जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेनन् । ओली सरकारको नेतृत्व गरुन्जेल अधिकांश समय प्रहसन, हास्यव्यङ्ग्य, बकम्फुस, उट्पट्याङ, गफमा व्यतीत गरे । सत्ताको म्युजिकल चेयरले गर्दा एमालेले जनतालाई बिर्सियो र २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा करिब २८ लाख मत प्राप्त गरेको एमालेले २०८२ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १४ लाखमा चित्त बुझाउनुप¥यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ त एमाले जम्मा ९ सिटमा खुम्चिन प¥यो । आज पार्टी कमजोर भएकै कारण ओलीले थुप्रै दोष र आरोप भोग्नु परिरहेको छ । उनी नेतृत्वमा भएकाले यो स्वभाविकै हो । तर अध्यक्ष ओली यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् । ओलीले आफ्नो बचाउ गर्दै विभिन्न अभिव्यक्ति दिँदै अरूलाई दोष लगाए पनि उनी आफैँले यो खाडल निम्त्याएको हुनाले त्यसलाई विगतमा ओलीलाई काँध थापेका धेरै नेताहरूले साथ दिन अस्वीकार गरेका छन् । पार्टीमा ओली कमजोर हुँदै गएकोले हिजो उनैले प्रेरित गरेकाहरू आज किर्ना भएर झर्दै छन् । जस्लाई ओलीले यतिबेला ‘आवरा’हरूसमेत भन्न थालेका छन् ।
तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका ओली राजनीतिक योगदानका आधारमा भन्दा पनि अभिव्यक्ति शैलीका कारण मिडिया र सञ्जालमा अलि बढी चर्चामा आउँछन् । ओलीको स्वभावमा अहंकार, दम्भ र घमण्ड ज्यादा छ । उनको अभिव्यक्ति शैलीमा आलोचक र विरोधीलाई अत्यन्त तुच्छ शब्दको प्रयोग गर्ने किसिमको सम्बोधन हुन्छ । उनका सम्बोधन र भाषणहरूमा उखानटुक्काहरूको प्रयोग हुने हुनाले उनको अभिव्यक्ति शैलीका बारेमा खण्डन र टिप्पणी भएका हुन् । देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको अध्यक्ष भएको हुनाले उनका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई समाज, सञ्चार र सञ्जालले विशेष चासोका साथ हेरिनु पनि स्वाभाविकै हो । यतिबेला नेकपा एमालेले गत २०८२ फागुनमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नु परेको लज्जास्पद हारको समीक्षा तथा पार्टी पुनःगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रस्तुति तथा यसमा समेटिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुग्न नै एमालेलाई ‘गलपासो’जस्तो भएको छ । अहिलेको विवादलाई सामान्य ‘निर्वाचन समीक्षा’भन्दा बढी एमालेको नेतृत्व, पार्टी सञ्चालन शैली र पुनर्गठनको दिशाबारेको वैचारिक÷राजनीतिक टकरावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको कमजोर परिणाम आएपछि पार्टीले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल बनायो । प्रदेश तथा विभिन्न पार्टी निकायबाट सुझाव लिएपछि प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो । महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदन लेखनमा निर्वाचनमा एमाले किन कमजोर भयो, संगठन र पार्टी सञ्चालनमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको थियो । यसलाई उपाध्यक्ष थापाले पोखरेलको प्रतिवेदनमा पार्टी पुनर्गठनको नाममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने दिशातर्फ जान खोजिएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए । यसको परिणामस्वरुप सचिवालयको बैठकमा महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष थापाको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस भएपश्चात् विवाद झन् चर्केको छ । ओली निकट मानिएका उपाध्यक्ष थापा पक्षको तर्कअनुसार पार्टीको पुनर्गठन भनेको अध्यक्ष परिवर्तन गर्नु होइन, निर्वाचनको कमजोरी सच्याएर संगठन बलियो बनाउनु हो । ओलीलाई लक्षित गरेर पुनर्गठनको बहस चलाउनु गलत हो भन्ने थापाको प्रतिवेदनको मूल भावना देखिन्छ । अर्कोतर्फ महासचिव पोखरेलको तर्क छ कि निर्वाचनमा आएको ठूलो पराजयलाई केवल संगठनात्मक कमजोरी भनेर पुग्दैन, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, जनतासँगको सम्बन्ध र पार्टी सञ्चालन शैलीसमेत समीक्षा गर्नुपर्छ । पोखरेलको प्रतिवेदनसँग जोडिएको यही बहस अहिले एमालेभित्र महत्वपूर्ण बनेको छ । यसरी एमालेभित्र यतिबेला दुई फरक राजनीतिक धारणा देखिन्छन् । तर विवादको मूल प्रश्न र संवेदनशील विषय भनेकै ओलीको नेतृत्वको सवाल नै हो ।
दुई अलग– अलग प्रतिवेदन सचिवालयमा प्रस्तुत भएपश्चात् सचिवालय बैठकमै दुई पक्षका नेताहरू बीच नोकझोक मात्र भएन, उपाध्यक्ष थापाले ओलीको बचाउ गर्दै अभिव्यक्ति दिन थाले पनि महासचिव शंकर पोखरेल र अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले थापालाई ‘पहिला तपाईँ एमाले बन्नोस् अनि बहस गरौँला, माओवादीको धङधङ्गी गन्नाएर एमालेलाई उपदेश दिन पर्दैन, पहिला एमाले पार्टीको स्कुलिङ अध्ययन गर्नुहोस्’ भनेपछि थापा हच्किएका थिए । नयाँ अवस्था र दुई प्रतिवेदनका भावनाहरू अनुसार एमालेका नेताहरू काभ्रेको बल्थलीमा आवासीय बैठकमा बसेर दुई प्रतिवेदन मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ती दुई प्रतिवेदनहरू कार्यदलमा छलफल गरी साझा÷एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गर्ने र सचिवालयमा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपश्चात् सो प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने ओली पक्षको आसय देखिन्छ । यदि एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने कुरामा सहमति भएन भने एमालेले दुई प्रतिवेदनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । मेरो बुझाइमा यसको राजनीतिक अर्थ यो विवादको वास्तविक केन्द्र ‘निर्वाचनमा किन हारियो ?’ भन्ने मात्र होइन कि, यस्तो लज्जास्पद हारपछि एमाले कसरी बदलिने ?’ भन्ने प्रश्न हो र यही नै एमालेभित्र अबको राजनीति बहस हुनु पर्छ । एमालेभित्रको अहिलेको विवाद तत्काल फुट वा एक पक्षको पूर्ण विजयतर्फ भन्दा पनि ‘सम्झौता गरेर निकास निकाल्ने’ दिशामा जाने सम्भावना बढी छ । तर त्यसका लागि नेतृत्व र जिम्मेवारीको प्रश्नमा केही ठोस सहमति हुनु आवश्यक छ । अहिले विवादको मूल कुरा दुईवटा प्रतिवेदनमा स्पष्ट देखिन्छ । शंकर पोखरेलको धारणानुसार निर्वाचन हारको राजनीतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने । ओलीको कार्यशैलीमा पुनर्विचार हुनुपर्ने र विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो खोल्नु पर्ने भन्ने आसय देखिन्छ । त्यस्तै रामबहादुर थापाको धारणामा भर्खरै महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मत पाएका ओलीलाई एउटा निर्वाचनको परिणामका आधारमा हटाउन खोज्नु उचित हुँदैन । अहिलेको प्राथमिकता पार्टी पुनर्गठन र सुदृढीकरण हुनुपर्छ भन्ने रहेको देखिन्छ । पार्टी नफुट्ने सबैभन्दा सम्भावित बाटो भनेको ओलीलाई तत्काल नेतृत्वबाट हटाउने निर्णय नगर्ने । तर निर्वाचन पराजयको संस्थागत र राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने तथा संगठन सुधारका स्पष्ट कार्यक्रम अघि बढाउने महासचिवको प्रतिवेदनको मूल मर्मलाई ओलीले आत्मसात् गरेर लागू गर्ने सहमति जनाउनु पर्ने । पोखरेल पक्षले उठाएको विशेष महाधिवेशनको विषयलाई अहिले नै ‘ओली हटाउने प्रस्ताव’ बनाउनुको सट्टा निश्चित समयभित्र महाधिवेशन÷प्रतिनिधि परिषद् बैठक गर्ने सहमति निकाल्न सकिन्छ । यसले दुवै पक्षलाई केही ठाउँ दिन्छ । हुन त एमालेभित्रको यो विवाद वास्तवमा केवल निर्वाचन समीक्षा मात्रै होइन, अब एमालेको नेतृत्व कसले र कुन शैलीमा गर्ने भन्ने शक्ति संघर्ष पनि हो । त्यसैले प्रतिवेदनमा सहमति भए पनि नेतृत्वको प्रश्न फेरि उठ्ने सम्भावना एमालेभित्र रहीरहने अवस्था छ । यदि समझदारी भएन भने विवाद केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनमा पुग्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा दुई धार स्पष्ट रूपमा ध्रुवीकृत हुनेछन् र नेतृत्वको वैधानिकता÷जिम्मेवारीबारे निर्णय पार्टीको ठूलो संरचनाबाट खोजिने सम्भावना बढ्ने छ ।
एमालेको नेता–कार्यकर्ताहरूले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ कि महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउने रामबहादुर थापाको एमालेमा त्यस्तो हैसियत नै छैन । यो त अध्यक्ष ओलीले पोखरेलको प्रतिवेदन आफ्नो अनुकूल नरहेको थाहा पाएपछि आफ्नो अनुकूल हुने गरी अर्को प्रतिवेदन तयार गर्न ओलीले नै थापालाई लगाएका हुन । रामबहादुर थापा यति चरम अवसरवादी छन् कि उनी ओलीलाई रिझाएर ओलीपछि आफू एमालेको नेतृत्व हत्याउने दाउमा छन् । थापाले एमालेको नेतृत्व हत्याएर प्रचण्डलाई देखाउने र प्रचण्डको पनि अध्यक्ष हुने लालसमा छन् । तर एउटा कुरा महत्वपूर्ण छ कि बादलको प्रतिवेदन आउनु र पोखरेलको प्रतिवेदन अस्वीकार हुनु भनेको विवाद समाधान भएको होइन, बरु विवाद अब खुला राजनीतिक संघर्षको चरणमा पुगेको संकेत हो ।
ओलीले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सरकारका विरुद्धमा विरोधीहरूबाट अलि बढी आलोचना र विरोध भएपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारको बचाउ गर्न र विरोधीलाई डटेर सामना गरी प्रतिकारमा उत्रन ‘अरिंगाल’जस्तो हुन आग्रह गरेका थिए । वास्तवमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको आग्रहलाई स्विकार्दै केही कार्यकर्ता ‘अरिंगाल’जस्ता पनि भए । एमालेका कार्यकर्ता निश्चित विचार र संगठनबाट चल्नुपर्नेमा पार्टी अध्यक्ष ओलीका अन्धभक्त हुन थाले । यसले एमालेमा बिबाद जन्म्यो । एकथरी कार्यकर्ताले ओलीको जयजयकार गर्न थालेपछि ओलीको अहंकार र दम्भको त सीमा नै रहेन । यसले गर्दा एमालेले सत्ताभन्दा बाहिर नेपाली जनतालाई देख्न सकेन । पहिले एमालेको तल्लो तहका भनिएका कार्यकर्ता र आमजनतासँग जस्तो सम्बन्ध थियो, त्यो तिनै ‘अरिंगाल’कै कारण टुट्यो । सरकारको नेतृत्व गर्दा सबैभन्दा पछिल्लो कार्यकालमा त ओलीले युवाका आवाज र आक्रोश सुन्नै चाहेनन् । जेनजी आन्दोलन र विद्रोहका कारण २०८२ को भदौ २४ गते सरकारको नेतृत्व गर्दागर्दै ओली सरकार छोडेर भाग्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । वास्तवमा जनता र कार्यकर्ताबाट टाढा भएका ओलीलाई आफैँले तयार गरेका ती ‘अरिंगाल’हरूले जोगाउन सकेनन् । ओलीलाई आफ्नै अरिंगालहरूले आफ्नो घेराभन्दा बाहिरको आवाज सुन्न दिएनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीति दलमा नीति, नेतृत्व, संगठन, कार्यकर्ता र शुभेच्छुक हुनुपर्नेमा एमाले त ‘बा र छोराछोरी’को मात्र संगठन जस्तो बन्यो । नेतृत्वले कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, सर्वसाधारण नागरिकका आवाज र पीडा बुझ्न सकेन । पार्टीले आमनागरिकको विश्वास गुमाएपछि संगठन र नेतृत्व कमजोर भयो अनि अरिंगालहरूले पनि छोड्दै जान थाले । स्वार्थी संसारमा हिजो ओलीलाई ‘बा’ भन्दै भगवान्कै रूप दिएर जयजयकार गर्नेहरू नै आज उनैलाई राक्षस बनाइरहेका छन् । हिजो ओलीको सबैभन्दा धेरै प्रशंसकहरू आज सबैभन्दा विरोधी बनेका छन् । गज्जबको कुरा त के छ भने, ओलीले विगतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गराउनका लागि जसलाई ‘अरिंगाल’ बनाएका थिए, आज तिनीहरूलाई नै ओलीले ‘आवारा’ र ‘किर्ना’को संज्ञा दिएका छन् । केन्द्र वा सत्ताको वरिपरि बसेर अरिंगालले जुन किसिमले पार्टी वा संगठन बलियो बनाउनुपर्ने थियो, त्यो नगरेको देख्दा उनले हिजोका ती अरिंगाललाई किर्ना भनेर आरोप लगाएका हुन सक्छन् ्। राजनीतिक दललाई अरिंगाल र किर्नाको घर÷गुँड÷आश्रयस्थल बनाउँदा एमालेको वैचारिक र सांगठनिक तथा जनविश्वास गुम्दै गएको हो । राजनीतिक दलमा रहेका कार्यकर्तालाई किर्नाजस्तो परनिर्भर बनाइन्छ भने तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा अघाइसकेपछि छोडेर जान्छन् । ओली स्वयंले राजनीतिलाई सेवा नभई पेसाजस्तो बनाउँदा उनका केही कार्यकर्ता किर्ना, उपियाँ, जुम्रा जस्ता परजीवी भएका हुन् । सबैले बुझेको तथ्य र सत्य त के हो भने अहिले एमालेभित्र वैचारिक वा सांगठनिक रूपमा जेजस्ता मतभेद र विरोध देखिएका छन्, यसका मुख्य कारक भनेका ओली आफैँ नै हुन् भन्ने दिनको घाम झैँ छर्लङ्गै छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्