शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
नेपाल–भारत जोड्ने महाकाली नदीमाथिको पक्की पुलमा राखिएको साइनबोर्डमा नेपालको भूभागमा भारतीय क्षेत्रको ठेगाना उल्लेख भएपछि दार्चुलामा विरोध सुरु भएको छ । पुलको नेपालतर्फ राखिएको बोर्डमा ‘नेपाल–भारत मैत्री सेतु’ उल्लेख भए पनि ठेगानाको विवरणमा ‘काली नदी, छारछुम’ लेखिएपछि स्थानीयस्तरमा यसको विरोध भएको हो । नेपालतर्फको पुल महाकाली नगरपालिका–८, असिगडा क्षेत्रमा पर्छ । पुलको भारततर्फ भने धारचुला तहसिलअन्तर्गतको छारछुम क्षेत्र रहेको छ । तर, नेपाली भूभागमा राखिएको साइनबोर्डमै भारतीय भूभागको ठेगाना उल्लेख भएपछि स्थानीयले यसलाई सामान्य प्राविधिक त्रुटिका रूपमा मात्र लिन नहुने बताएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा राखिने संरचनाको पहिचान र त्यसमा उल्लेख हुने विवरणले दुई देशबीचको संवेदनशीलतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित सरकारी निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। विशेषगरी नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम रहेको अवस्थामा नेपाली भूमिमा राखिएको संरचनाको बोर्डमा भारतीय ठेगाना उल्लेख हुनुले थप प्रश्न जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले बोर्ड तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधार, त्यसमा राखिने साइनबोर्ड, लोगो, भाषिक विवरण तथा अन्य सूचनामूलक सामग्रीबारे निर्माणपूर्व नै सम्बन्धित सरकारी निकायले निगरानी र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दार्चुलाका सभापति राजेशसिंह सामन्तले नेपाली क्षेत्रमा राखिएको बोर्डमा नेपालको ठेगाना उल्लेख हुनुपर्नेमा भारतीय ठेगाना राखिएको विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनका अनुसार यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइएको छ । सीमा क्षेत्रमा देखिने यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा नलिई सरकारले आवश्यक छानबिन र समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली भूमिमा राखिएको संरचनाको परिचय दिने बोर्डमा नेपालको ठेगाना नै हुनुपर्छ । सीमा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस्ता विषयमा राज्यका निकायले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ,’ सामन्तले भने । उनले बोर्डमा भारतीय ठेगाना कसरी र कुन प्रक्रियाबाट उल्लेख भयो भन्नेबारे पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार त्रुटि सच्याउनु मात्रै पर्याप्त नभई भविष्यमा सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनामा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ । स्थानीय रवि धामीले दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार निर्माण भएको मैत्री पुलमा राखिने बोर्ड तथा अन्य सामग्रीका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना अन्य सामान्य पूर्वाधारभन्दा फरक संवेदनशील प्रकृतिका हुन्छन् ।
‘पुल निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि त्यसको नाम, ठेगाना, लोगो र सूचनासम्ममा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । दुई देश जोड्ने संरचनामा राखिने विवरणले कुनै पनि भ्रम सिर्जना गर्नु हुँदैन,’ धामीले भने । उनले सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सूचना र संकेतसम्बन्धी सामग्री निर्माण कम्पनीले मात्र निर्धारण गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । साइनबोर्डमा भारतीय ठेगाना उल्लेख भएको विषय सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यसबारे चासो देखाएको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेलले बोर्डमा देखिएको विषयबारे भारतीय पक्षसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भारततर्फ धारचुलाका एसडीएम आशिषकुमार जोशीसँग यस विषयमा कुराकानी गरिएको थियो । भारतीय पक्षबाट बोर्डमा भएको त्रुटि सच्याउने जानकारी आएको पौडेलले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले यस विषयलाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक समस्या उत्पन्न हुने गरी अघि बढाउनुभन्दा तत्काल त्रुटि सच्याउने दिशामा पहल भइरहेको बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिका विषयमा नेपालतर्फबाट पनि आवश्यक समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । यता, मोटरेबल पुल निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनीका सबइन्जिनियर हेम पाण्डेले साइनबोर्ड छपाउने क्रममा ठेगाना उल्लेख गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन् ।
उनका अनुसार बोर्डमा उल्लेख भएको ठेगाना सही नभएको र त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइएको छ । पाण्डेका अनुसार बोर्ड तयार गर्ने क्रममा ठेगाना उल्लेख गर्दा नेपालतर्फको स्थानको सट्टा भारततर्फको छारछुम क्षेत्रको विवरण परेको हो । निर्माण कम्पनीले यसलाई जानाजान गरिएको काम नभई छपाइका क्रममा भएको त्रुटि भएको जनाएको छ । तर, स्थानीयले भने सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दा यस्तो त्रुटिलाई सामान्य प्राविधिक कमजोरीका रूपमा मात्र लिन नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार पुल निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित सबै पक्षमा नेपालका सरकारी निकायको पर्याप्त निगरानी हुन आवश्यक छ ।
नेपाल–भारतबीच महाकाली नदीमा विभिन्न स्थानमा आवतजावत र पूर्वाधार विकासका लागि सहकार्य हुँदै आएको छ । सीमा नदीका रूपमा रहेको महाकालीमाथि निर्माण हुने पुल तथा अन्य संरचना दुई देशका नागरिकको दैनिक आवतजावत र स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग समेत जोडिएका छन् । त्यसैले यस्ता संरचनाको पहिचान र त्यसमा प्रयोग हुने विवरण स्पष्ट तथा विवादरहित हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । महाकाली पुलले दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगासहित आसपासका नेपाली बस्तीलाई भारतीय बजार तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावत गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलका लागि समेत नेपाल–भारतबीच नियमित आवतजावत हुने गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा पुलमा राखिएको बोर्डले संरचनाको पहिचान मात्र गर्ने नभई सम्बन्धित भूभागको प्रशासनिक तथा भौगोलिक परिचयसमेत दिने भएकाले यसको विवरण सही हुनुपर्ने स्थानीयको जोड छ । नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी विषय लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा उठ्दै आएको छ । विशेषगरी कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको सीमा विवादका कारण सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्ला सीमा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सीमा क्षेत्रमा राखिने कुनै पनि संकेत, नक्सा, बोर्ड वा अन्य संरचनासम्बन्धी विवरणले सार्वजनिक चासो पाउने गरेको छ ।
स्थानीयका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सानो देखिने प्राविधिक वा प्रशासनिक त्रुटिले पनि ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक अर्थ लिन सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले सावधानी अपनाउनुपर्छ । उनीहरूले सीमा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा केन्द्रका सम्बन्धित मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।अहिले भारतीय पक्षबाट त्रुटि सच्याउने जानकारी आएपछि बोर्ड परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, स्थानीयले बोर्ड सच्याएसँगै घटनाको प्रक्रियागत पक्षबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाली भूभागमा रहेको पुलको बोर्डमा भारतीय भूभागको ठेगाना कसरी उल्लेख भयो, त्यसको अन्तिम स्वीकृति कसले दिएको थियो र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के व्यवस्था गरिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा उठेको विरोधले सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राविधिक कामसँगै भौगोलिक तथा प्रशासनिक संवेदनशीलतालाई समेत उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ । तत्कालका लागि बोर्ड सच्याउने प्रक्रिया अघि बढे पनि यस घटनाले सीमा क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका काममा थप सतर्कता र संस्थागत निगरानीको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्