नेपालले प्रविधि किन्छ, तर सिक्दैन

सिशम प्याकुरेल/ रोजी महर्जन/ सपना कुमारी देव

नेपालले विगत एक दशकमा बिजुलीको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको छ, र जलविद्युत् यसको सबैभन्दा स्पष्ट प्रमाण हो। तर त्यही अवधिमा निर्मित लगभग जुनसुकै ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई नियालेर हेर्ने हो भने उस्तै ढाँचा देखिन्छ। टर्बाइनहरू अर्को देशबाट आए। डिजाइन अर्कै देशमा बनाइयो। विदेशी इन्जिनियरहरू आए, सबै जडान गरे, र फर्किए। पछाडि जे बाँकी रहन्छ त्यो हो — एउटा चलिरहेको प्लान्ट र त्यसलाई चलाउन सक्ने एउटा नेपाली टोली। तर त्यही टोलीलाई अर्को त्यस्तै आयोजना आफैं बनाउन भन्ने हो भने उनीहरूले सक्दैनन्। यो समस्या केवल जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यो विदेशी प्रविधिसँगको हाम्रो सम्पूर्ण सम्बन्धमा व्याप्त छ, र यसैले व्याख्या गर्छ किन बिजुली, बैंकिङ र भुक्तानी प्रणाली सुधारिसकेको देशले पनि आफ्नै उत्पादन यति थोरै बनाउँछ। मध्य जुन २०२६सम्मका एघार महिनामा हाम्रो व्यापार घाटा रु। १।६२ खर्ब नाघेको छ। हामी प्रविधि किन्नमा दक्ष छौं तर त्यसलाई सिक्नमा कमजोर छौं।
प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले ज्ञान सिमापार भई प्राप्तकर्ता पक्षले पछि त्यसलाई आफैं प्रयोग गर्न सक्ने गरी सर्नु हो। मेसिन आयात गर्नु सबैभन्दा सजिलो तर सबैभन्दा कम उपयोगी बाटो हो, किनभने ज्ञान उपकरणभित्रै बन्द रहन्छ। वास्तवमा क्षमता निर्माण गर्ने कुरा भनेको कुनै प्रक्रिया लाइसेन्समा लिनु, मानिसलाई तालिम दिनु, वा कुनै विदेशी फर्म यहाँ स्थापना भई त्यसका विधिहरू आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीहरूमा फैलिनु हो, जो पछि अन्यत्र सर्छन्।कुनै कम्पनीका लागि यो  अमूर्त विषय होइन। प्रमाणित प्रक्रिया लाइसेन्समा लिने फर्मले सुरुदेखि नै एउटा कार्यरत विधि पाउँछ, आफ्नै गल्ती सुधार्न तीन वर्ष खर्च गर्नुको साटो, र कारखानाको उपयोगिता ९गतष्ष्किबतष्यल० नै प्रायः वर्षको अन्त्यमा नाफा हुने कि घाटा भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। लाइसेन्समा लिइएको प्रक्रियासँगै लिखित मापदण्डहरू पनि आउँछन्, र त्यस्ता मापदण्डबिना कुनै नेपाली आपूर्तिकर्ताले विदेशी खरिदकर्ताको स्वीकृत विक्रेता सूचीमा पर्न सक्दैन। अरूको उत्पादन जोड्ने ९असेम्बल गर्ने० काम गर्दा सानो असेम्बली मार्जिन मात्र कमाइन्छ। प्रक्रियाको स्वामित्व लिँदा भने निकै धेरै कमाइन्छ। हाम्रो अधिकांश उत्पादन पहिलो समूहमा पर्छ, र यही कारणले भारतीय वा चिनियाँ प्रतिस्पर्धीले मूल्य घटाउनासाथ हाम्रा कारखाना संघर्षमा पर्छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। मध्य जुन २०२६सम्मका एघार महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० रु। २२।८२ अर्ब रह्यो, जुन अघिल्लो वर्षको रु। ११।०७ अर्बको दोब्बरभन्दा बढी हो। दिशा सही छ, तर करिब रु। ६।६ खर्बको अर्थतन्त्रको तुलनामा यो रकम अझै धेरै सानो हो। लगानी प्रतिबद्धता वास्तवमा घटेको छ — उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को करिब रु। ६५ अर्बबाट २०८२र८३ मा रु। ५८।१ अर्बमा झरेको छ — यद्यपि वास्तवमा भित्रिएको रकम भने बढेको छ। यसको छेउमा रेमिट्यान्स राखेर हेर्दा तस्बिर झन् स्पष्ट हुन्छस् उही एघार महिनामा रु। २।१२ खर्ब, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को झन्डै एक तिहाइ हो। विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न यहाँ आउने प्रत्येक एक रुपैयाँ वैदेशिक लगानीको तुलनामा घर पठाउने रकम नब्बे गुणाभन्दा बढी छ।

यो लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराले अवस्थालाई झन् बिगारेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४र२५ मा चिनियाँ लगानीकर्ताको हिस्सा एफडीआईको झन्डै ४५ प्रतिशत र भारतीय लगानीकर्ताको हिस्सा करिब २० प्रतिशत थियो, र यसको ठूलो हिस्सा टर्नकी निर्माण सम्झौताका रूपमा आउँछ। विदेशी ठेकेदारले सम्पूर्ण आयोजना बनाएर अन्त्यमा साँचो मात्र हस्तान्तरण गर्छ। यसले काम छिटो सक्छ, तर कुनै ज्ञान पछाडि बाँकी रहँदैन, किनभने सम्झौतामा त्यस्तो कुनै माग नै हुँदैन।
त समस्याको ठूलो हिस्सा नियमहरूमै छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०१९ र त्यसको २०२१ नियमावलीले पूर्ण खाका तयार गरेका छन्। ट्रेडमार्क नभएको अवस्थामा विदेश पठाइने रोयल्टी स्थानीय बिक्रीको ५ प्रतिशत र निर्यात बिक्रीको १० प्रतिशतमा सीमित छ, ट्रेडमार्क भएको अवस्थामा यो क्रमशः ३ र ६ प्रतिशतमा झर्छ। प्रत्येक सम्झौताले सुरु हुनुअघि उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिन्छ, सामान्यतया एकैपटक पाँच वर्षका लागि, र नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी बाहिरिने कुरा छुट्टै रूपमा स्वीकृत गर्छ। हालैका सुधारहरू वास्तविक छन् र त्यसको मान्यता दिनुपर्छ, जसमा २०२५ को अध्यादेशले परिभाषालाई फराकिलो बनाई आईटी र इन्जिनियरिङ सेवालाई समेत समेट्यो र न्यूनतम लगानी सीमा रु। ५ करोडबाट रु। २ करोडमा घटायो। तर यो खाकामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटा प्रमुख कमजोरी छ। हामी बाहिरिने पैसालाई एकदमै ध्यानपूर्वक नियाल्छौं तर भित्रिने ज्ञानलाई कहिल्यै नाप्दैनौं। नियमहरूमा कतै पनि स्वीकृत सम्झौताको साथसाथै नेपाली कर्मचारीले साँच्चै केही सिकेको प्रमाणसँग कुनै जोड छैन। र विदेशी लाइसेन्सदाताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपाल त्यस्तो देशको रूपमा देखिन्छ जहाँ रोयल्टी सूत्रद्वारा सीमित छ, सम्झौता पाँच वर्षमा सकिन्छ, र भुक्तानी हुनुअघि दुई फरक कार्यालयले सहमति दिनुपर्छ। उनीहरू यसबारे बहस गर्दैनन्। उनीहरू सिधै अन्तै जान्छन्, र हामीले के गुमायौं भन्ने कुरा कहिल्यै थाहै पाउँदैनौं। यसको अर्थ यहाँ प्रविधि हस्तान्तरण असम्भव छ भन्ने होइन, किनभने यो पहिले नै सम्भव भइसकेको छ। नेपालको लघु जलविद्युत् ९माइक्रो हाइड्रो० क्षेत्रले दुई दशकसम्म यो कुरालाई ठीकसँग गर्यो — स्वदेशमै अनुकूलन, निरन्तर तालिम, र स्थानीय उत्पादनको जानाजान नीतिसहित। नतिजा भनेको यस्ता नेपाली कार्यशालाहरू हुन् जसले विदेशी सुपरिवेक्षणबिनै साना विद्युत्गृह डिजाइन, निर्माण र जडान गर्न सक्छन्। यो न छिटो थियो, न आकर्षक थियो, तर यसले नेपाली परिस्थितिमा यो कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो। प्रश्न यही हो — पैसा साँच्चै जहाँ छ, त्यही क्षेत्रहरूमा यो अनुभव किन कहिल्यै लगिएन। अहिले समय महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अति कम विकसित देश ९एलडीसी० दर्जाबाट स्नातक हुँदैछ, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० को मार्च २०२६ को एक मूल्यांकनले अनुमान गरेअनुसार अपूर्ण तयारीका साथ हुने स्नातकले पाँच वर्षभित्र १ लाख ३२ हजारसम्म रोजगारी र झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति पुर्‍याउन सक्छ। हामी सन् २०२४ को समीक्षामा आम्दानी सीमा जम्मा ६ डलरले नपुगेर, त्यो सीमा नपुगीकनै स्नातक हुने पहिलो देश बन्ने बाटोमा पनि छौं। स्नातकले दशकौंदेखि भर परिरहेको सुविधाहरू हटाउँछ। त्यसको साटो केवल क्षमताले मात्र भर्न सक्छ, र क्षमता निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ। पहिलेदेखि नै भइरहेका सुधारहरूमाथि आधारित भई, अब के हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार यहाँ छ।

सुरुमा उद्योग विभागलाई के आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने कुरा बदलौं। स्वीकृत भएका सम्झौताको संख्याले होइन, आत्मसात् गरिएको प्रविधिले नाप्ने गरौं। स्पष्ट तालिम र स्थानीय उत्पादन प्रतिबद्धता भएका सम्झौतालाई पाँच वर्षको साटो दश वर्षको स्वीकृति दिऔं, र रोयल्टी सीमालाई क्रमिक बनाऔं ताकि साँच्चै सीप हस्तान्तरण गर्ने सम्झौताले उच्च दर तिर्न सकोस्। ती सीमाहरूलाई पनि उद्योगसँग मिलेर नियमित समीक्षा गरिनुपर्छ ताकि तिनी व्यावसायिक यथार्थताको नजिकै रहून्। यही तर्क सार्वजनिक टेन्डरमा पनि लागू हुन्छ। हरेक ठूलो सम्झौताले स्थानीय सामग्री ९यिअब िअयलतभलत०, नेपाली इन्जिनियरका लागि निश्चित घण्टा तालिम, संयुक्त डिजाइन कार्य र प्रविधि एस्क्रो ९भकअचयध० अनिवार्य गर्नुपर्छ, र यी सबैले बोलपत्र मूल्यांकनमा अंक पाउनुपर्छ। अहिले टेन्डरहरू लगभग पूर्ण रूपमा मूल्य र समयतालिकाकै आधारमा निर्णय गरिन्छन्, त्यसैले सस्तो टर्नकी बोलपत्रले सधैं जित्छ, किनभने अंकनप्रणालीले तालिमका लागि केही पनि दिँदैन। हामीले आईटी निर्यातलाई पनि सही ढंगले गणना गर्न थाल्नुपर्छ। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका अनुसार सन् २०२२ मा नेपालको आईटी तथा आईटी सेवा निर्यात करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, र सन् २०२५ सम्म नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा संघले यो आंकडा करिब १ अर्ब डलरनजिक पुगेको बताएको छ। तर भुक्तानी सन्तुलनमा भने आर्थिक वर्ष २०२४र२५ मा जम्मा रु। २२।३३ अर्बको मात्र यस्तो निर्यात दर्ता भयो, किनभने फ्रिलान्सर र साना फर्महरूलाई विदेशी प्लेटफर्ममार्फत भुक्तानी हुन्छ र त्यो रकम रेमिट्यान्समा गनिन्छ। घोषित आम्दानीका लागि कर सुविधासहितको सरल बैंकिङ च्यानलले यो क्षेत्रलाई देखिने बनाउनेछ, र सरकारले देख्नै नसक्ने उद्योगलाई सहयोग गर्न सक्दैन। यसबाहेक, हामीले लगानीकर्ता तान्नमा मात्र होइन, आफ्नो अवशोषण क्षमतामा पनि खर्च गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नै सर्वेक्षणले देखाउँछ कि एफडीआईयुक्त उत्पादन कम्पनीहरू ४७।५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्, अर्थात् पहिल्यै भित्रिएका मेसिनहरू पनि आधा निष्क्रिय अवस्थामा छन्। जलविद्युत् इन्जिनियरिङ, खाद्य प्रशोधन, औषधि र सफ्टवेयरमा केन्द्रित रही, उद्योगको सहवित्तीय सहभागितासहितको एउटा सानो अनुप्रयुक्त अनुसन्धान कोष र उचित प्रत्यायित परीक्षण प्रयोगशालाहरूले अर्को लगानी सम्मेलनभन्दा हाम्रा लागि धेरै गर्नेछ। डायस्पोरालाई आफैंमा एउटा प्रविधि स्रोतको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०२५र२६ का दश महिनामा ३ लाख ३५ हजारभन्दा बढी नेपालीले पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारी स्वीकृति लिए, र विदेशमा उच्च प्राविधिक सीप सिक्नेहरूसँग फर्कने लगभग कुनै कारण हुँदैन। म्याचिङ पुँजी, फर्किने प्राविधिकहरूका लागि छिटो दर्ता, र डायस्पोरा इन्जिनियरलाई यहाँ एक सेमेस्टर पढाउन ल्याउने भुक्तानीसहितको फेलोशिपले मानिस बाहिरिने प्रवाहलाई ज्ञान भित्रिने प्रवाहमा बदल्नेछ।

अन्त्यमा, औषधि उद्योगलाई अहिल्यैदेखि तयार पार्नुपर्छ। स्नातकपछि नेपाली औषधि कम्पनीहरूले पेटेन्ट आफैं नराखी पेटेन्टयुक्त औषधि उत्पादन गर्ने अधिकार गुमाउँछन्। स्वैच्छिक लाइसेन्सिङ, भारतीय जेनेरिक उत्पादकसँगको ठेक्का उत्पादन ९अयलतचबअत mबलगाबअतगचष्लन० साझेदारी, र सम्झौता गरिएको संक्रमणकालीन अवधि — यी सबै अझै सम्भव छन्, तर यीमध्ये कुनै पनि नोभेम्बरमा गएर मिलाउन सकिँदैन। यी सबै कुरा लागू गर्ने संयन्त्रबिना काम गर्दैनन्, र यो कुरा स्पष्टै भन्नुपर्छ। टेन्डरको तालिम सर्त त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अधिकारी जत्तिकै मात्र राम्रो हुन्छ, र क्रमिक रोयल्टी सीमा तबमात्र काम गर्छ जब कसैले साँचो हस्तान्तरण र कागजी हस्तान्तरणबीच फरक छुट्याउन सक्छ। पारदर्शिता पहिल्यै जीवित चिन्ताको विषय भएको खरिद प्रणालीमा, नयाँ अंकन मापदण्ड सजिलै अर्को मोलमोलाइको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले यी परिवर्तनहरू प्रकाशित अनुपालन अभिलेख, तालिम प्रतिबद्धताको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण, र यस्ता सर्तमा हस्ताक्षर गरेर पनि बेवास्ता गर्ने ठेकेदारका लागि वास्तविक परिणामसहित आउनुपर्छ। यसबिना, हामीले पहिल्यै धेरै कागजी कारबाही भइरहेको प्रक्रियामा अझ बढी कागजी कारबाही थप्ने मात्र काम गर्नेछौं। यसमा एउटा उचित आपत्ति पनि छ। उच्च रोयल्टी सीमाको अर्थ बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिनु हो, र टेन्डरमा तालिमसम्बन्धी सर्तले आयोजना लागत बढाउँछ र निर्माण ढिलो बनाउँछ, जुन पूर्वाधार पहिल्यै तालिकाभन्दा पछाडि परिरहेको बेला वास्तविक बोझ हो। दुवै चिन्ता वैध छन्। तर हालको व्यवस्था पनि निःशुल्क छैन। हामी यसको मूल्य फरक रूपमा तिरिरहेका छौं — जुन कुनै बजेट लाइनमा कहिल्यै देखिँदैन — जस्तै हामीसँग नभएको क्षमता, बनाउन नसकिने उत्पादन, र यहाँ सीपयुक्त काम नभएकाले बसाइँ सर्ने युवा। सम्झौतामा केही प्रतिशत भनेको देखिने लागत हो। पचास वर्षसम्म तयार प्रविधि आयात गर्नु भनेको कसैले रेकर्ड नगरेको धेरै ठूलो लागत हो। नेपाललाई पचास वर्षदेखि सम्भावनायुक्त देश भनिँदै आएको छ। सम्भावना भनेको त्यो हो जब तपाईंसँग स्रोतसाधन त हुन्छ तर तिनलाई प्रयोग गर्ने ज्ञान हुँदैन। नदीहरू सरेका छैनन्। भारत र चीनको बीचको भौगोलिक अवस्थिति बदलिएको छैन। जनशक्ति पहिलेभन्दा बढी युवा र बढी शिक्षित छ। बदलिनुपर्ने कुरा हो — हामीले ज्ञानलाई कसरी हेर्छौं, र हामी तयार प्रविधि उत्पादनकै रूपमा किनिरहने कि हाम्रा कानुन, हाम्रा सम्झौता र हाम्रा कक्षाकोठामा त्यो कुरा कसरी बनाइयो भनेर सिक्नमा जोड दिने भन्ने हो।

सिशम प्याकुरेल, एमबीए विद्यार्थी (SAIM)

रोजी महर्जन, एमबीए विद्यार्थी (SAIM)

सपना कुमारी देव, एमबीए विद्यार्थी (SAIM)