सम्पादकीयः विपत्तिपछि मनको उपचार

प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको जीवनमा पार्ने क्षति घर, सडक, पुल र भौतिक संरचनाको विनाशमा मात्र सीमित हुँदैन् । बाढीपहिरोले आफन्त गुमाउने, घरबारविहीन हुने र भविष्य अनिश्चित बन्ने अवस्थासँगै मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गहिरो प्रभाव पार्छ । रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीपछि अहिले यही पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विपत्तिपछि राज्यको पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा उद्धार, उपचार, खाद्यान्न, पानी र सुरक्षित बसोबास हुन्छ । घाइतेको उपचार र जोखिममा परेकाको उद्धार अत्यावश्यक पनि हो । तर विपत्तिमा बाँचेकाको शरीरमा लागेको चोट देखिन्छ, मनमा लागेको चोट तत्काल देखिँदैन । यही कारण मानसिक स्वास्थ्यको विषय राहत र उद्धारको प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्न सक्छ । यसपटक पनि प्रभावित क्षेत्रमा औषधि तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँगै मनोपरामर्श र मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता बढिरहेको देखिन्छ । आफन्त बेपत्ता भएका परिवारका सदस्य लामो समयसम्म उनीहरूको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा रहनुपर्दा मानसिक तनाव बढ्नु स्वाभाविक हो । घर, सम्पत्ति र थातथलो गुमाएका नागरिकमा भविष्यप्रतिको चिन्ता उत्तिकै गहिरो हुन्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र पहिले नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू विपत्तिको प्रभावबाट अझ बढी प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले राहत वितरणको परम्परागत ढाँचामा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अनिवार्य हिस्सा बनाइनुपर्छ ।

विपत्तिपछि डर, त्रास, निद्रामा समस्या, बेचैनी, अत्यधिक चिन्ता, निराशा तथा विगतको घटनालाई पटकपटक सम्झिरहने समस्या देखिन सक्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता समस्या तत्काल देखिन्छन् भने कतिपयमा केही समयपछि मात्र गम्भीर रूपमा प्रकट हुन्छन् । त्यसैले उद्धार सकिएपछि समस्या आफैँ समाप्त हुन्छ भन्ने सोच गलत हो । प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित वातावरणमा आफ्ना पीडा व्यक्त गर्ने अवसर दिनु र आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक परामर्श तथा उपचार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा सामान्य उपचार सेवासँगै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा पनि समेटिनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्यका चिकित्सक, मनोविद्, मनोपरामर्शदाता र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । सबै ठाउँमा विशेषज्ञ तत्काल पु¥याउन सम्भव नहुने अवस्थामा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, महिला समूह तथा स्वयंसेवकलाई प्रारम्भिक मनोसामाजिक सहयोगका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले प्रभावित नागरिकको समस्या पहिचान गर्न र आवश्यक परे विशेषज्ञ सेवामा जोड्न सहयोग पु¥याउँछ । अर्कोतर्फ, नियमित औषधि सेवन गरिरहेका मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीलाई औषधि निरन्तरताको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सडक तथा सञ्चार सम्पर्कविच्छेद भएका क्षेत्रमा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री पु¥याउन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा यस्ता बिरामी थप जोखिममा पर्न सक्छन् । त्यसैले राहत सामग्रीको सूचीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक औषधिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

बाढीपहिरोको भौतिक क्षति पुनर्निर्माण गर्न राज्यले ठूलो स्रोत र लामो समय खर्च गर्नुपर्नेछ । तर मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको क्षति बेवास्ता गरियो भने पुनर्निर्माण अधुरो रहन्छ । घर पुनः बनाउन सकिन्छ, सडक र पुल पनि बनाउन सकिन्छ, तर विपत्तिबाट उत्पन्न मानसिक आघातलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन समय, संवेदना र निरन्तर सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले अहिलेको राहत र उद्धार अभियानलाई ‘शरीरको उपचार’मा मात्र सीमित नराखी ‘मनको उपचार’सँग जोड्नु आवश्यक छ । प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न र औषधिसँगै आश्वासन, सहारा र परामर्श पनि चाहिएको छ । विपत्तिबाट नागरिकलाई वास्तविक अर्थमा बाहिर निकाल्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यलाई राहतपछिको विषय होइन, राहतकै अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ । विपत्तिको घाउ निको पार्नु भनेको क्षतिग्रस्त संरचना उठाउनु मात्र होइन, विस्थापित र शोकाकुल मानिसलाई पुनः आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्ने बनाउनु पनि हो । त्यसका लागि राज्यले राहतको परिभाषा फराकिलो बनाउनुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकतासँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई पनि योजनामा समेटिनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति र स्रोत परिचालन गर्न सके मानसिक पीडालाई गहिरिनबाट रोक्न सकिन्छ । विपत्तिबाट नागरिकलाई जोगाउने जिम्मेवारी उद्धारसँगै सकिँदैन । उनीहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन सक्ने आधार तयार पार्नु नै विपद् व्यवस्थापनको पूर्णता हो ।