विपद् व्यवस्थापनमा थप सक्रिय बन्दै प्रभावित स्थानीय तह

                                         रसुवाको धुन्चेबाट जिल्लास्थित विभिन्न स्थानमा बाढी पिडीतहरूलाई वितरण गर्न हेलिकप्टरबाट राहत सामाग्री लगिँदै । तस्बिर : सरस्वती न्याैपाने रासस

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित स्थानीय तहमा राहत, उद्धार, अस्थायी व्यवस्थापन तथा पुनस्र्थापनाका गतिविधि थप तीव्र बनेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै व्यवस्थापनको काम तीव्र बनेको हो । प्रभावित स्थानीय तहहरूले तत्काल राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हुन् । बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले यसअघि उपलब्ध गराइएको ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँँमा थप सोही बराबरको रकम विनियोजन गरेको हो । यससँगै १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहका लागि उपलब्ध गराइने कूल रकम १३ करोड ५० लाख रूपैयाँँ पुगेको छ । प्राधिकरणबाट थप स्रोत सुनिश्चित भएपछि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण र उद्धारपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको हो । यस्तै उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा क्षतिग्रस्त बस्ती र पूर्वाधारको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण संकलनका कामलाई थप गति दिन थालिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।

बाढीको प्रभाव सबैभन्दा बढी रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा परेको छ । नदी किनारका बस्ती, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि हजारौँ नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपरेको छ । अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारपछि राहत तथा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको प्रभावित पालिकाले जनाएका छन् । निर्णयअनुसार रसुवाका चार स्थानीय तहलाई चार करोड ५० लाख रूपैयाँँ उपलब्ध गराइनेछ, जसमा उत्तरगया गाउँपालिकालाई एक करोड ५० लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई दुुई करोड, कालिका गाउँपालिकालाई ६० लाख र आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई ४० लाख रूपैयाँँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै नुवाकोटका चार स्थानीय तहलाई ६ करोड रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । विदुर नगरपालिकालाई तीन करोड, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई एक करोड ५० लाख, किस्पाङ गाउँपालिकालाई ५० लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई एक करोड रूपैयाँँ उपलब्ध गराइनेछ । धादिङका चार स्थानीय तहलाई एक करोड ८० लाख रूपैयाँँ छुट्याइएको छ । गल्छी गाउँपालिकालाई ६० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकालाई ४० लाख, गजुरी गाउँपालिकालाई ४० लाख र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकालाई ४० लाख रूपैयाँँ दिइनेछ । यसैगरी गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई ४० लाख तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ४०–४० लाख रूपैयाँँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढीपछि खोज तथा उद्धारका अधिकांश प्राथमिक काम सम्पन्न हुँदै गए पनि प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हाल स्थानीय तह र प्रशासनको मुख्य ध्यान सुरक्षित स्थानमा रहेका नागरिकलाई आवश्यक राहत, स्वास्थ्य उपचार र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेतर्फ केन्द्रित छ । तर बाढीबाट क्षति पुगेका घर, सडक, पुल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्ने इन्जिनियर महेश खत्री बताउँछन् ।
उनले भने, ‘प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको रकमले तत्काल राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई राहत पुगे पनि पुनस्र्थापनाको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न भने क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।’

विदुरमा राहतसँगै उद्धारलाई निरन्तरता

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा बाढीपछि उद्धार र राहत वितरणलाई एकसाथ अघि बढाइएको छ । विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने तथा उनीहरूका लागि आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने काम निरन्तर जारी छ । बाढीपछि तत्काल उद्धार आवश्यक परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ, भने राहत वितरणलाई पनि व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा स्रोत थपिँदै जाँदा प्रभावित परिवारको तत्काल आवश्यकता सम्बोधन गर्न सहज हुने उनकोे अपेक्षा छ ।

‘विशेषगरी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारका लागि खाद्यान्न, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने रकमले तत्काल राहत व्यवस्थापनसँगै आगामी चरणको पुनस्र्थापनाका योजना बनाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ उनका अनुुसार अहिले प्राप्त रकमलाई प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्दै प्रभावित नागरिकको तत्काल आवश्यकता सम्बोधन गर्ने तयारी छ । राहत वितरणमा दोहोरोपन हुन नदिन तथा वास्तविक पीडितसम्म सहायता पु¥याउन स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय पनि बढाइएको छ ।

नुवाकोटमा दुई हजार ८१२ जनाको उद्धार

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार जिल्लामा हालसम्म दुुई हजार ८१२ जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका नागरिकलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । ‘होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकलाई राहत, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापन मात्रै उद्धारमा सीमित छैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षित स्थानमा ल्याइएका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष आवश्यकता र मनोसामाजिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था जारी छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार उद्धारपछि प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी तथा विभिन्न सहयोगी संस्थासँग समन्वय गरेर राहत तथा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, उपचार र मनोसामाजिक परामर्शसँगै अब पुनस्र्थापनाको चरणबारे पनि बहस सुरु भएको छ,’ उनले थपे, ‘प्राधिकरणबाट आएको थप रकमले तत्कालको संकट व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई केही सहजता दिएको भए पनि प्रभावित क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच थप समन्वय तथा पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्छ ।’ बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्न समय लाग्ने देखिएकाले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको तयारी पनि आवश्यक रहेको स्थानीय प्रशासनको निष्कर्ष छ ।

रसुवामा तीव्र बन्यो विपद् व्यवस्थापन

रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारका अनुसार जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन् । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन, प्रभावित नागरिकको आवश्यकता पहिचान, राहत व्यवस्थापन तथा आवश्यक स्थानमा उद्धार र समन्वयको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । रसुवा बाढीको केन्द्रमा रहेका जिल्लामध्ये एक भएकाले स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार बनेको उनले बताए । ‘तत्काल राहतका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहज हुने र क्षतिको विस्तृत विवरणका आधारमा पुनस्र्थापनाका योजना अघि बढाउन सहज होला,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका गतिविधि निरन्तर जारी छन् । उद्धार गरिएका नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापन, जोखिममा रहेका बस्तीको निगरानी र थप क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वतयारीलाई स्थानीय प्रशासनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’