धनगढी ।
नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुईसहित तीन वटा नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । पहिलो चरणमा बाजुरको बडीमालिका नगरपालिका, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका र तनहुँको व्यास नगरपालिकालाई स्वीकृति दिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्बन्धित निकायले भूमि बैंक स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
बडीमालिका नगरपालिकालाई पठाइएको पत्रमा भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ४ (क)मा रहेको भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था तथा भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३ अनुसार स्थानीय तहबाट भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । मन्त्रालयको पत्रमा स्थानीय तहबाट भूमि बैंक सञ्चालनका लागि उक्त कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (३)बमोजिम निर्णय गरी माननीय मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृति प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको उल्लेख छ ।
भूमि बैंकको अवधारणाले स्थानीय तहमा बाँझो तथा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका कृषि योग्य जमिनको उपयोग बढाउने, इच्छुक किसान तथा कृषि उद्यमीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । बडीमालिका नगरपालिकाका लागि यो निर्णय विशेष महत्वको विषय बनेको छ । बाजुराजस्तो पहाडी जिल्लामा बाँझिँदै गएका खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै स्थानीय कृषि, रोजगारी र आयआर्जन प्रवद्र्धनमा भूमि बैंक महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्