वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण गर्न पछिल्लो दुई वर्षदेखि सक्रियता बढाएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएपछि समितिले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयगत छलफल र निगरानीलाई तीव्र बनाएको हो ।
समितिका सभापति विन्दमान विष्टका अनुसार महालेखापरीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुका विषयमा मन्त्रालय र निकायस्तरमा विस्तृत छलफल भइरहेको छ । यसका लागि कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाइएको उनले बताए । उनका अनुसार आइतबारदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत छलफल वैशाख १३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
त्यसपछि अन्य मातहत निकायहरूमा पनि समीक्षा गरिने उनले जानकारी दिए । छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र लेखा अधिकृतहरूलाई समेत सहभागी गराइँदै आएको छ । महालेखाको सातौँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै कर्णाली सरकारको ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी १८ करोड २१ लाख २० हजार रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२ करोड ४० लाख पाँच हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा पाँच करोड ४६ लाख ५८ हजार, साविक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा चार करोड १० लाख ९६ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई करोड ६६ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम बेरुजु रहेको छ । विगतका वर्षहरूको बेरुजु जोड्दा कर्णाली सरकारको कूल बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको यो रकमले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको संकेत गरेको छ ।
कूल बेरुजुमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकै रहेको छ, जहाँ झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
लेखा समितिको निर्देशनपछि अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख रूपैयाँ असुल भएको थियो भने केही रकम संपरीक्षणबाट घटाइएको थियो । तर नयाँ बेरुजु थपिँदै जाँदा समग्र रकममा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन ।
समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको जनाएको छ । गत एक वर्षमा समितिले २७ वटा बैठक गरी २०३ वटा निर्देशन दिएको छ भने तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । केही मन्त्रालयलाई १७ पटकसम्म निर्देशन दिइए पनि सुधार नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । यसले सरकारको उदासीनता र जवाफदेहिताको कमी देखाएको छ ।
समितिका सदस्यसचिव नेत्र कार्कीका अनुसार अहिले नयाँ बेरुजु मात्र नभई विगतका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । यता, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आयोजना बैंक तथा योजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेका छन्, जसले आगामी दिनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समितिका सभापति विष्टले सरकारले बेरुजु फस्र्योट र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाउँदै अब निर्देशन कार्यान्वयन गराउन थप कडाइ गरिने बताए । उनका अनुसार समितिले सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै बेरुजु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्