नेपाली राजनीतिः परिवर्तनको यात्रा, जनयुद्धको घाउ र नयाँ पुस्ताको प्रश्न

डा. डक्टप्रसाद धिताल

जनयुद्धले राज्य संरचना बदल्ने प्रश्न उठायो, जनआन्दोलनले लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गरायो, संविधानले नयाँ राजनीतिक आधार तयार ग¥यो, र आजको नयाँ पुस्ता—विशेष गरी जेनजीले राजनीतिलाई नयाँ प्रश्न सोधिरहेको छ र स्वयं आफैँले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । उनीहरू विचारधाराभन्दा परिणाम, नाराभन्दा नीति, भाषणभन्दा कार्यसम्पादन र व्यक्तिपूजाभन्दा संस्थागत सुशासन खोजेर सत्तामा गएपनि अहिले भनेजस्तो नभएपछि राजनीतिक निराशा बढ्दै गएकोछ । नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलन, परिवर्तन, त्याग र बलिदानको इतिहास हो । विश्वका धेरै मुलुकलेजस्तै नेपालले पनि निरंकुश शासनबाट लोकतन्त्रसम्म पुग्न लामो संघर्ष गरेको छ । तर प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले देखेको समृद्धिको सपना भने अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन । संविधान फेरियो, शासन व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, तर एउटा साधारण नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेन ? आजको नेपाली राजनीतिले यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ । राजनीति कुनै व्यक्तिको सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन; यो राष्ट्र निर्माणको दर्शन हो । राजनीति सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सरकार कति पटक फेरियो भन्ने आधारमा होइन, नागरिकको जीवन कति सुधारियो भन्ने आधारमा मापन हुन्छ । यही दृष्टिकोणबाट नेपालको राजनीतिक यात्रालाई हेर्दा उपलब्धि र चुनौती दुवै समान रूपमा देखिन्छन् ।

परिवर्तनको इतिहास ः संघर्षबाट लोकतन्त्रसम्म

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य ग¥यो र लोकतान्त्रिक अभ्यासको ढोका खोल्यो । त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता, राजसंस्थाको प्रभाव र दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले अपेक्षित स्थिरता ल्याउन सकेन । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो, जहाँ दलहरू प्रतिबन्धित भए र राजनीतिक अधिकार सीमित गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित ग¥यो । जनताले त्यसबेला विकास, सुशासन र समृद्धिको ठूलो आशा गरेका थिए । तर सरकारहरूको निरन्तर परिवर्तन, दलगत विवाद र कमजोर संस्थागत विकासका कारण ती अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा भएनन् । यही पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध) नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा निर्णायक मोड बन्यो ।

जनयुद्ध ः कारण, क्षति र प्रभाव

माओवादी आन्दोलनले राज्य संरचनामा रहेको असमानता, सामाजिक बहिष्करण, गरिबी, ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको कमजोर पहुँच तथा राजनीतिक असन्तुष्टिलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठायो । दस वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वले हजारौँ नेपालीको ज्यान लियो, हजारौँ परिवार विस्थापित भए, ठूलो भौतिक संरचना ध्वस्त भयो र राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गहिरो असर प¥यो । तर जनयुद्धले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको बाटो पनि खोल्यो । शान्ति प्रक्रियामार्फत माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आए । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । यस अर्थमा जनयुद्धले राजनीतिक संरचना परिवर्तन गरायो, तर त्यसको मानवीय र आर्थिक मूल्य अत्यन्त ठूलो रह्यो । द्वन्द्वले नेपाली समाजमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पनि छोड्यो । धेरै परिवार अझै न्याय, सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका आफ्ना सदस्यको खोजीको प्रतीक्षामा छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रिया केवल राजनीतिक सम्झौताले मात्र पूर्ण हुँदैन; पीडितलाई न्याय र समाजलाई मेलमिलाप दिलाउन सके मात्र यसको वास्तविक अर्थ पूरा हुन्छ ।

संविधान, गणतन्त्र र संघीयता

२०७२ सालमा जारी संविधान नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानले संघीय शासन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता तथा स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान ग¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नागरिकले आफ्नै गाउँ–नगरमा निर्वाचित नेतृत्वमार्फत सेवा पाउन थाले । महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । दलित, जनजाति, मधेसी, थारू तथा अन्य समुदायको राजनीतिक सहभागिता पनि विस्तार भयो । तर संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अझै चुनौती बाँकी छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन तथा नीतिगत समन्वयमा देखिएका समस्या अझै समाधानको चरणमा छन् ।

राजनीतिक दल र नेतृत्व संकट

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू विचार, नीति र नेतृत्व विकासका केन्द्र हुनुपर्छ । तर नेपालमा दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको, नेतृत्व सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भएको तथा पुस्तान्तरण अपेक्षाकृत सुस्त रहेको आलोचना बारम्बार उठ्ने गरेको छ । धेरै युवाले आज राजनीति परिवर्तनको माध्यमभन्दा अवसरको प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेका छन् । दलभित्र नयाँ पुस्ताले नीति निर्माण तहमा पुग्न कठिनाइ अनुभव गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। यस्तो अवस्थाले वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीलाई बल दिएको छ । नेतृत्वको मूल्याङ्कन अब भाषण, नाराबाजी वा चुनावी घोषणापत्रले मात्र हुँदैन । नागरिकले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरका आधारमा नेतृत्वलाई मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् ।

बदलिँदो नागरिक चेतना

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै नेपाली नागरिकको राजनीतिक चेतना उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । आज जनताले सरकारका निर्णय, सार्वजनिक खर्च, संसद्का गतिविधि र नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई तत्काल मूल्याङ्कन गर्छन् । विशेष गरी नयाँ पुस्ता—अक्सर न्भल श् भनेर चिनिने युवाहरू, परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा परिणाम, पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहितालाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छन्, तथ्य खोज्छन् र वैकल्पिक नेतृत्वबारे खुला बहस गर्छन् । यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ प्रकारको नागरिक दबाब सिर्जना गरेको छ । तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । अपुष्ट सूचना, गलत प्रचार र सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भावनात्मक अभियानले कहिलेकाहीँ तथ्यमा आधारित राजनीतिक बहसलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बढाएको छ । त्यसैले डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै तथ्यप्रति जिम्मेवारी पनि उत्तिकै आवश्यक भएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति ः गठबन्धनको युग र स्थायित्वको चुनौती

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा गठबन्धन सरकार सामान्य अभ्यास बनेको छ । संसद्मा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार गठन र विघटनको क्रम दोहोरिएको थियो । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जीवित राखे पनि दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । जसको कारण भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले देशलाई अर्को सिरामा पु¥यायो । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री फेरिने, प्राथमिकता फेरिने, योजना फेरिने र कहिलेकाहीँ अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमसमेत निरन्तरता पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने कुराको फागुन २१ ले अन्त्य गरेको देखियो । यस कुराले पुराना दलको व्यपार बन्द गरिदियो । यस्ता कुराहरु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सौन्दर्य हुन्, तर यदि यी प्रतिस्पर्धा केवल सत्ता समीकरणमा सीमित भयो भने लोकतन्त्रको उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले नेपाललाई आज राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, नीतिगत स्थायित्व पनि आवश्यक छ ।

स्वतन्त्र नेतृत्वको उदय ः जनअपेक्षाको नयाँ संकेत

हालका वर्षहरूमा परम्परागत राजनीतिक दलबाहिरका उम्मेदवारप्रति नागरिकको आकर्षण बढेको देखिएको छ । यसको एउटा प्रमुख उदाहरण बालेन्द शाहको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकार । बालेन शाहको उदयलाई केवल हिजोको एउटा स्थानीय निर्वाचनको परिणामका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले नागरिक, विशेषतः युवापुस्ताले परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी नेतृत्व खोजिरहेको सन्देश दिएको छ । त्यसैको कारण गएको फागुन २१ को निर्वाचनमा जेनजी उम्मेदवारले विजय हासिल गरे । उनीप्रति समर्थन हुनुको अर्थ सबै पुराना दल अस्वीकार भएका हुन् भन्ने होइन; बरु राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने दबाब बढेको संकेत हो । त्यसैगरी अन्य स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति देखिएको रुचिले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्वको नयाँ आयाम थपेको छ ।

जेनजी पुस्ता ः नयाँ राजनीतिक चेतनाको उदय

नेपालको राजनीति अब केवल पुरानो पुस्ताको बहसमा सीमित छैन । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र विश्वव्यापी सूचना पहुँचसँगै जेनजी पुस्ताले राजनीतिलाई फरक दृष्टिले हेर्न थालेको छ । यो पुस्ताले जात, क्षेत्र वा परम्परागत निष्ठाभन्दा बढी सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, प्रविधि, वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरलाई प्राथमिकता दिन्छ । उनीहरू चुनावी भाषणभन्दा तथ्य, सरकारी तथ्याङ्क, सार्वजनिक प्रतिवेदन र प्रत्यक्ष नतिजालाई बढी महत्व दिन्छन् । यद्यपि सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक सहभागिता बढाएको छ, गलत सूचना, भावनात्मक प्रचार र अपुष्ट सामग्रीले समाजलाई विभाजित गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले डिजिटल नागरिकताको संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

भ्रष्टाचार र सुशासन ः जनविश्वासको परीक्षा

नेपालमा भ्रष्टाचारको विषय लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । सार्वजनिक खरिद, ठूला आयोजना, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । लोकतन्त्रको शक्ति केवल निर्वाचनमा होइन, जवाफदेहितामा हुन्छ । यदि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्न थाले भने जनविश्वास कमजोर हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको निष्पक्षता, संसदीय निगरानी र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई बलियो बनाउनु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन आवश्यकता हो ।

अर्थतन्त्र र युवा पलायन

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को ठूलो योगदान छ । लाखौँ नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् र उनीहरूले पठाएको रकमले धेरै परिवारको जीवन धानेको छ । तर यही वास्तविकताले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ, यदि सक्षम र ऊर्जाशील युवा ठूलो संख्यामा विदेश गइरहन्छन् भने देशभित्र उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई कसले अघि बढाउने ? युवालाई देशभित्र अवसर उपलब्ध गराउनु केवल आर्थिक कार्यक्रम होइन; यो राजनीतिक प्राथमिकताको विषय पनि हो । कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन सके मात्र प्रतिभा पलायनको गति कम गर्न सकिन्छ ।

अबको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपाललाई आज अर्को आन्दोलनभन्दा बढी आवश्यक छ, राजनीतिक संस्कारको सुधार । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण, पारदर्शी सार्वजनिक नियुक्ति, नीतिगत निरन्तरता र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । नेतृत्वको मूल्याङ्कन अब भाषण, नाराबाजी वा भीडको आकारले होइन, विद्यालयको गुणस्तर, अस्पतालको सेवा, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधारको गुणस्तर, न्यायमा पहुँच र नागरिकको जीवनस्तरले हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । त्यस्तै नागरिकले पनि मताधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिपूजा होइन, नीति, क्षमता र इमानदारीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

निष्कर्ष ः अब इतिहास बदल्ने होइन, भविष्य बनाउने समय हो

नेपालको राजनीतिक यात्रा केवल सरकार फेरिएको कथा होइन; यो हजारौँ सहिदको बलिदान, लाखौँ नागरिकको संघर्ष, जनयुद्धको पीडा, जनआन्दोलनको ऊर्जा, संविधान निर्माणको उपलब्धि र लोकतान्त्रिक भविष्यप्रतिको अटल विश्वासको साझा इतिहास हो । यही इतिहासले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ, शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलन आवश्यक पर्न सक्छ, तर राष्ट्र परिवर्तन गर्न सुशासन, इमानदारी र दूरदर्शी नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ । आज नेपाल यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ विगतका उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन र वर्तमानका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता हाम्रो राजनीतिक यात्राका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । तर ती उपलब्धिको वास्तविक अर्थ तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ; अब राज्यले विश्वास दिनुपर्छ । लोकतन्त्रले अवसर दिएको छ; अब नेतृत्वले परिणाम दिनुपर्छ । जनयुद्धले राज्य संरचना बदल्ने प्रश्न उठायो, जनआन्दोलनले लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गरायो, संविधानले नयाँ राजनीतिक आधार तयार ग¥यो, र आजको नयाँ पुस्ता—विशेष गरी जेनजीले राजनीतिलाई नयाँ प्रश्न सोधिरहेको छ र स्वयं आफैँले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ । उनीहरू विचारधाराभन्दा परिणाम, नाराभन्दा नीति, भाषणभन्दा कार्यसम्पादन र व्यक्तिपूजाभन्दा संस्थागत सुशासन खोजेर सत्तामा गएपनि अहिले भनेजस्तो नभएपछि राजनीतिक निराशा बढ्दै गएकोछ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वतन्त्र नेतृत्वप्रति बढ्दो आकर्षण, स्थानीय तहमा देखिएका नयाँ प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमार्फत बढेको नागरिक निगरानीले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए पनि अब जनताको विश्वास केवल चुनाव जितेर प्राप्त हुँदैन; त्यो निरन्तर उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनबाट मात्र कायम रहन्छ । नेपालसँग सम्भावनाको कमी छैन । हिमालदेखि तराईसम्म प्राकृतिक सम्पदा छ, मेहनती युवा छन्, समृद्ध संस्कृति छ, जलस्रोत छ, कृषि र पर्यटनका असाधारण अवसर छन् । अभाव छ भने ती सम्भावनालाई राष्ट्रिय समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घदृष्टि, स्थिर नीति, सक्षम संस्था र इमानदार राजनीतिक संस्कारको ।अब नेताहरूले इतिहासका उपलब्धिको श्रेय मात्र खोज्ने होइन, भविष्यको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नागरिकले पनि भावनाको लहरमा होइन, विवेक, नीति, क्षमता र इमानदारीका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

अन्ततः, इतिहासले हामीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्नेछ, ‘यति धेरै आन्दोलन, यति धेरै बलिदान र यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले आफ्ना नागरिकलाई वास्तवमा के दियो ?’ यदि यसको उत्तर सुशासन, समृद्धि, समान अवसर, न्याय र नागरिकको सम्मानमा दिन सकियो भने मात्र हाम्रो राजनीतिक यात्रा पूर्ण हुनेछ ।
अब नेपाललाई अर्को आन्दोलन होइन, अर्को चेतना चाहिएको छ । अर्को सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन चाहिएको छ । पदको होइन, जिम्मेवारीको राजनीति चाहिएको छ । भाषणको होइन, परिणामको नेतृत्व चाहिएको छ । त्यस दिन मात्रै नेपाल परिवर्तनको इतिहास लेख्ने देशबाट समृद्धि, सुशासन र नागरिक गौरवको नयाँ इतिहास रच्ने राष्ट्र बन्नेछ ।