शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार औपचारिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ । आफ्ना चार जना मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाइएपछि नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकार गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेको हो । यससँगै प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ भने सरकारको निरन्तरतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
बुधबार दिउँसो बसेको नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाहले अब संविधानअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नरहेकाले आगामी राजनीतिक समीकरण कसरी बन्ने भन्ने विषय अहिले प्रदेश राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो चासो बनेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्री शाहले सहमतिका लागि भएका सबै प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी ढंगले सरकार सञ्चालन गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुलन, विभेद र राजनीतिक सहमतिको अभाव देखिएकाले एमालेले आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएको हो । उनले सरकारले गठबन्धनको भावनाविपरीत बजेट ल्याएको दाबी गर्दै पटक–पटक छलफल र सहमतिका लागि आग्रह गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए ।
एमालेको निष्कर्षअनुसार अब वर्तमान सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिइएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा देखिएको संकटको मुख्य कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट बनेको छ । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै एमालेले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै सरकारविरुद्ध अभूतपूर्व कदम चालेको थियो । एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न छ वटा मन्त्रालयको बजेटमा ‘एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने मागसहित खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
सामान्यतः प्रतिपक्षी दलले प्रयोग गर्ने संसदीय अभ्यास सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले अपनाएपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।
त्यसयता काँग्रेस र एमालेबीच लगातार संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । विवाद समाधानका लागि अन्तिम प्रयासस्वरूप बुधबार मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । तर छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि उनले एमालेका चार जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरे ।
सरकारबाट हटाइएकामध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद रहेका छन् । मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको केही समयमै एमालेले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्दै गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको घोषणा गरेको हो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अब प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेससँग १८ सदस्य मात्र छन् । यसअघि एमालेको समर्थनका आधारमा सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो । एमाले बाहिरिएपछि काँग्रेस एक्लैले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले प्रदेशको सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा फेरिने संकेत गरेको छ । सरकार जोगाउन काँग्रेसले अब नयाँ राजनीतिक साझेदार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले भने एमालेसँगको संवाद पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको बताएका छन् ।
उनले राजनीतिक सहमतिका लागि अझै पनि प्रयास जारी रहने र आवश्यक बहुमत जुटाउन अन्य दलसँग पनि छलफल गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार एमालेसँग पनि संवादको ढोका बन्द भएको छैन् भने प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपासँग पनि सहकार्यको सम्भावना खुला राखिएको छ । सरकार अहिले बजेट पारित गराउने वैकल्पिक उपायबारे समेत गृहकार्यमा जुटेको छ । असार १ गते संविधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिसकिएको भए पनि त्यसलाई असारभित्रै पारित गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको सरकारको बुझाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार साउन महिनामै भए पनि यही बजेट पारित गराउन सरकार प्रयासरत छ । स्रोतका अनुसार संविधानले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय स्पष्ट तोकेको भए पनि पारित गर्ने अन्तिम समयबारे लचकता रहेकाले सरकारसँग केही समय उपलब्ध छ । त्यस अवधिभित्र राजनीतिक सहमति जुटाएर बजेट पारित गर्ने रणनीति बनाइएको छ । तर प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत नपुग्ने अवस्था कायम रहे बजेट पारित गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
राजनीतिक सहमति जुट्न नसके अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पमाथि समेत सरकारभित्र छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि त्यसका लागि प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । अर्थात् अहिलेको राजनीतिक गतिरोध लम्बिए प्रदेश सरकारले गत वर्षजस्तै अध्यादेशको बाटो रोज्नसक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तै प्रकारको राजनीतिक तथा बजेट संकट यसअघि पनि देखिएको थियो । २०८१ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारका बेला पनि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेट पारित हुने सम्भावना कमजोर बनेको थियो । त्यतिबेला सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीस्वरूप प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ काठमाडौँ गएपछि अधिवेशन तत्काल अन्त्य हुन सकेको थिएन ।
करिब एक सातापछि मात्रै प्रदेश प्रमुखले काठमाडौँबाटै अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यस अवधिमा प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थासम्म पुगेको थियो । यसपटक पनि उस्तै राजनीतिक परिस्थिति विकसित भएकाले अघिल्लो वर्षको संकट दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
सरकारको भविष्य अब ठूलो हदसम्म प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।
प्रदेशसभामा नेकपाका २० सदस्य छन् । काँग्रेससँग मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने र एमालेसँग मिल्दा पनि सरकार गठन सम्भव हुने भएकाले नेकपा अहिले ‘किङमेकर’को भूमिकामा पुगेको छ । यद्यपि नेकपाभित्रै सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा मत विभाजित रहेको बताइन्छ । एक पक्षले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले अब मुख्यमन्त्री पनि नेकपाकै हुनुपर्ने अडान लिएको छ । उनीहरूको तर्कअनुसार काँग्रेस वा एमालेमध्ये जुनसुकै दलसँग सहकार्य भए पनि नेतृत्व नेकपालाई दिनुपर्छ । तर अर्को पक्ष भने काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन सकिने पक्षमा देखिएको छ ।
विशेषगरी सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा राख्ने केही सदस्य तथा साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका सदस्यहरू काँग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । नेकपाका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार काँग्रेस वा एमालेमध्ये जुनसुकै दलसँग सहकार्य गर्दा बहुमत पुग्ने भएकाले अहिले मुख्य प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बनेको छ । एमालेको समर्थन फिर्तासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । बजेट विवादबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अहिले सरकारको अस्तित्वसँग जोडिएको छ । आगामी केही दिनभित्र हुने राजनीतिक संवाद, विश्वासको मतको प्रक्रिया र नेकपाको निर्णयले प्रदेश सरकारको भविष्य तय गर्नेछ ।
एकातिर सरकारले बहुमत जुटाएर वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो बनेको छ । यदि सहमति जुट्न सकेन भने बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने विकल्प सक्रिय हुन सक्छ भने सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सक्छ ।
यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले बजेट संकट, सत्ता समीकरण र संवैधानिक प्रक्रियाको त्रिकोणमा उभिएको छ । अबको राजनीतिक वार्ता र दलहरूको रणनीतिले प्रदेश सरकारको आगामी दिशा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट कार्यान्वयनको बाटो पनि तय गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्