काठमाडौँ ।
मिटरब्याजपीडितहरू काठमाडौँतर्फ पैदल मार्चमा हिँडेपछि सरकारले यसअघि गठित मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मिटरब्याजपीडितहरूले पैदल मार्च सुरु गरेको छैटौँ दिनमा सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट पैदल मार्च सुरु गरेर मंगलबारसम्म बाराको निजगढसम्म पुगेका छन् ।
तिरहुतिया गाछी त्यही स्थान हो, जहाँबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘काठमाडौँ घुम्न जाने हो, न्याय माग्न होइन’ भनेका थिए । तर मधेसकै नागरिकहरू न्याय माग्न काठमाडौँतर्फको पैदल मार्चमा उत्रिएपछि सरकारमाथि चर्काे दबाब परेको छ । पैदल मार्चमा सहभागीहरूलाई भेट्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मंगलबार आफैँ बाराको निजगढ पुगे । त्यसक्रममा पीडितहरू भावविह्वल हुँदै मिटरब्याजीहरूबाट आफूहरूमाथि भएको ज्यादतीबारे जानकारी गराएका थिए ।
गृहमन्त्रीले त्यहाँ पैदल मार्चमा सहभागीहरूसँग भेट गरी उनीहरूको कुरा सुने र सरकारले उनीहरूका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए । तर, पैदल मार्चमा सहभागीहरूले सरकारको आश्वासनमा विश्वास नरहेको प्रतिक्रिया दिएको मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका महासचिव मनोज पासवानले बताए । त्यसैक्रममा आफूहरूका ६ सुत्रीय माग पनि गृहमन्त्रीलाई अवगत गराएको उनले बताए ।
पासवानले मिसन टुडेसँग भने, ‘हामीले यसअघि तीनवटा आयोग बन्दा पनि हामीले न्याय पाएनौँ । अहिले पनि आश्वासनमै विश्वास गर्न सकिन्नँ भनेर भन्यौँ । त्यसपछि उहाँले थप गृहकार्य गरेर पुनः छलफलमा आउने बताएर जानुभएको हो ।’ गृहमन्त्रीले पैदल मार्चमा सहभागीहरूसँग दुई चरणमा छलफल गरेपछि बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन गरेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पासवान भने पहिले आफूहरूले पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाएकोले पूर्णरुपमा अध्ययन गर्ने र सरकारको कार्यान्वयनको रणनीतिबारे औपचारिक प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै पैदल मार्च स्थगित गर्ने बताए । ‘हामी भोलिसम्म कुर्छाैँ । सरकारबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे स्पष्ट खाकासहितको प्रतिबद्धता आएन भने हामी पुनः यात्रालाई जारी राख्छौँ,’ पासवानले भने ।
विशेषगरी गाउँ टोलका पैसावाला र टाठाबाठाहरूले सर्वसाधारणहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने, उनीहरूबाट मनलाग्दी ब्याज असुल्ने, लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक बनाउने र तिर्न नसकेको भन्दै दबाबमा पारेर जग्गाजमिनसमेत हडप्ने समस्याबाट नागरिकहरू प्रताडित छन् । यो समस्या मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लासहित तराईका जिल्लामा धेरै रहेको छ । मिटरब्याजपीडितहरूले अहिले गरिरहेको पैदल मार्च तेस्रोपटक हो । यसअघि गरिएका दुईवटा पैदल मार्चपछि सरकारले गरेको सहमतिअनुरुप तीनवटा आयोग बनेका छन् ।
तर ती आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नभएको र आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा छन् । उनी वर्षे झरीको परवाह नगरी काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । पहिलोपटक २०७९ चैतमा पनि पैदल न्याय मार्च गरेपछि सरकारले छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा विशेष आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि पनि न्याय नपाइएको भन्दै पीडितहरूले पुनः २०८० माघमा पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैसाथ पैदल मार्च गरेका थिए ।
उक्त आन्दोलनपछि २०८० फागुन २९ गते सरकार र पीडितबीच पुनः ४ बुँदे सहमति भएको थियो । दोस्रो सहमतिअनुसार ९ चैत ०८० मा सरकारले दोस्रोपटक पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि पुनः ०८१ फागुन २८ मा पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षता अर्काे आयोग गठन गरिएको थियो । पीडितहरूले तीनवटा आयोग बन्द पनि न्याय नपाइरहेको बताइरहेका छन् भने उनीहरू न्याय माग्न काठमाडौँ पुग्ने भन्दै पैदल मार्चमा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्