शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद अब प्रदेशको सीमाभन्दा माथि उठेर संघीय सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्व तहमा पुगेको छ । प्रदेशमा काँग्रेस–एमालेबीच बढ्दै गएको अविश्वास र बजेट पारित प्रक्रियामा देखिएको गतिरोधपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई एमालेसँग सहमति कायम गरेर मात्रै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
बजेट विवाद समाधानका लागि काठमाडौँ पुगेका मुख्यमन्त्री शाहसँग भएको भेटमा सभापति थापाले गठबन्धन सरकारको मर्मअनुसार संवाद र सहमतिका माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा गठबन्धनको भावना कमजोर हुन नहुने र कुनै पनि निर्णय साझेदार दलसँगको समझदारीमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको काँग्रेस स्रोतले जनाएको छ । तर मुख्यमन्त्री शाहले भने प्रदेशस्तरमा पटक–पटक छलफलको प्रयास गरिए पनि नेकपा (एमाले) वार्तामा बस्न इच्छुक नदेखिएको जानकारी पार्टी नेतृत्वलाई गराएका छन् ।
उनले बजेटका विषयमा कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रस्ताव राखे पनि एमाले त्यसमा सकारात्मक नभएको र बजेट पुनर्लेखनकै अडानमा रहेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशमै सहमतिको प्रयास असफल भएपछि अब विवाद समाधानको जिम्मा केन्द्रले लिनुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखेका छन् । त्यसपछि काँग्रेस नेतृत्वले पनि प्रदेशस्तरको विवादलाई केन्द्रबाटै राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर सरकारमै सहभागी रहेको एमालेले नै उक्त बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभामा विभिन्न मन्त्रालयका बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद सार्वजनिक भएको हो । एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्रालयगत बजेटमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै केही शीर्षकका बजेटलाई प्रतीकात्मक रूपमा एक रूपैयाँँमा सीमित गर्ने प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका छन् । प्रदेश सरकार गठनदेखि बजेट निर्माण प्रक्रियासम्म साझेदार बनेको दलले अन्तिम समयमा बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै संसद्मै विरोध गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयगत योजना छनोटदेखि विनियोजनसम्म एमालेका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी थिए । तर बजेट सार्वजनिक भएपछि भने उनीहरूले योजनाको बाँडफाँट असन्तुलित भएको, आफ्ना सुझाव बेवास्ता गरिएको र राजनीतिक सहमति उल्लंघन भएको आरोप लगाउँदै विरोध सुरु गरेका हुन् । प्रदेशस्तरमा काँग्रेस र एमालेबीच भएका अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि अब काँग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
काँग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरी सुदूरपश्चिमको बजेट विवादमात्र नभई गठबन्धन सञ्चालनका समग्र विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । काँग्रेसको बुझाइमा अहिलेको विवाद केवल बजेटको विषय मात्र नभई गठबन्धन सञ्चालनको शैलीसँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले शीर्ष तहको राजनीतिक सहमतिबिना प्रदेशमा समाधान सम्भव नदेखिएपछि केन्द्रबाटै स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिने तयारी गरिएको हो ।
शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति जुट्न सके प्रदेशसभामा रोकिएको बजेट पारित प्रक्रियाले गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्यथा प्रदेश सरकार थप राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिने विश्लेषण भइरहेको छ । काँग्रेस नेतृत्व एमालेको पछिल्लो भूमिकाप्रति खुलेर असन्तुष्ट देखिएको छ । काँग्रेसका नेताहरूले सरकारमा सहभागी हुने, बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने, बजेटमा आफ्नो हिस्साका योजना समावेश गराउने र अन्तिममा त्यही बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै विरोध गर्नु राजनीतिक रूपमा उचित नहुने धारणा राखिरहेका छन् ।
काँग्रेस नेताहरूका अनुसार गठबन्धन सरकारमा साझेदार दलबीच असहमति हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान सरकारभित्र र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत खोजिनुपर्छ । संसद्मा खर्च कटौती प्रस्तावमार्फत सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने कदमले गठबन्धनको विश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । काँग्रेसभित्र पनि एमालेले बजेटलाई माध्यम बनाएर प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि सार्वजनिक रूपमा भने काँग्रेसले संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्ने नीति कायम राखेको छ ।
उता एमालेले भने बजेटमा आफ्ना गम्भीर असन्तुष्टि सम्बोधन नभएसम्म खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने संकेत दिएको छ । पार्टीका प्रदेश नेताहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया एकपक्षीय भएको, योजनाको वितरण सन्तुलित नभएको र गठबन्धनको सहमतिअनुसार काम नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले कार्यदल गठन गरी विवादित योजनाको समीक्षा गर्ने प्रस्ताव राखे पनि एमालेले त्यसलाई पर्याप्त नठानेको स्रोतको भनाइ छ ।
एमालेको मुख्य जोड बजेट पुनर्लेखनमा रहेकाले तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । यसले प्रदेशसभामा बजेट पारित प्रक्रिया अझ जटिल बनेको छ । दुवै दल आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा समाधानको जिम्मा अब शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक संवादमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै बजेट पारित गर्नु हो । संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसके नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
बजेट पारितमा ढिलाइ भए विकास आयोजना सञ्चालन, कर्मचारी तलब–भत्ता, नियमित प्रशासनिक खर्च तथा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । त्यसैले काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा असार मसान्तभित्र सहमतिका आधारमा बजेट पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार बजेट रोकिँदा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद अब सामान्य संसदीय प्रक्रिया मात्र रहेन । यसले काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको कार्यशैली, परस्पर विश्वास र आगामी राजनीतिक सहकार्यको दिशासमेत परीक्षण गरिरहेको छ । केन्द्रमा हुने शीर्ष तहको संवादबाट सहमति कायम भयो भने प्रदेशको बजेट विवाद समाधान हुनुका साथै गठबन्धनले नयाँ ऊर्जा पाउन सक्छ । तर सहमति जुट्न नसके बजेट पारित प्रक्रियामात्र होइन, प्रदेश सरकारको स्थायित्व र गठबन्धनको भविष्यसमेत थप अनिश्चित बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यही कारणले काँग्रेस र एमाले दुवैका शीर्ष नेताबीच हुन लागेको संवादलाई अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संकट समाधान गर्ने मात्र नभई संघीय सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक राजनीतिक छलफलका रूपमा हेरिएको छ । आगामी केही दिनभित्र हुने शीर्षस्तरीय भेटवार्ताले प्रदेश सरकारको आगामी यात्रा कता मोडिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्