क्रान्तिको सपना, सत्ताको यथार्थ र नेपालको राजनीतिक प्रश्न

डा. डक्टप्रसाद धिताल

इतिहासका केही शब्द यस्ता हुन्छन्, जसले केवल एउटा वर्गलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, उनीहरूले युग, दर्शन, आन्दोलन र राज्य व्यवस्थाको सम्पूर्ण बहसलाई बोकेका हुन्छन् । ‘सर्वहारा वर्ग’ (एचयभितबचष्बत) त्यस्तै एउटा शब्द हो । यो शब्दले मजदुर, किसान, श्रमिक वा गरिब जनतालाई मात्र संकेत गर्दैन । यसले मानव समाजलाई शोषणमुक्त बनाउने एउटा वैचारिक सपना पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । उन्नाइसौँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिले युरोपको सामाजिक संरचना बदलिरहेको थियो । विशाल कारखानाहरू खुले, उत्पादन बढ्यो, पूँजीको सञ्चय भयो, तर त्यससँगै श्रमिकहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गयो । दैनिक १४–१६ घण्टासम्म काम, न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षा नभएको अवस्था र अमानवीय श्रम परिस्थितिले एउटा नयाँ वर्गीय चेतनाको जन्म गरायो । यही परिवेशमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले इतिहासलाई वर्गसंघर्षको दृष्टिले व्याख्या गर्दै सर्वहारा वर्गलाई भविष्यको समाज निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति घोषित गरे । सन् १८४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अन्तिम आह्वान, ‘विश्वका सर्वहारा एक होऊ’, राजनीतिक नारामात्र थिएन, त्यो शोषित वर्गलाई इतिहासको केन्द्रमा उभ्याउने उद्घोष थियो । माक्र्सको विश्वास थियो कि उत्पादनका साधनमाथि केही व्यक्तिको नियन्त्रण रहँदासम्म समानता सम्भव छैन । त्यसैले श्रमिक वर्गले सत्ता हातमा लिएर उत्पादनका साधन सामूहिक स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । यही प्रक्रियाबाट वर्गविहीन र शोषणरहित समाज निर्माण हुने उनको तर्क थियो ।

तर विचार र व्यवहारबीचको दूरी सधैँ सरल हुँदैन । यही कारण आज, डेढ सय वर्षपछि पनि एउटा गम्भीर प्रश्न जीवित छ, के सर्वहारा वर्गले कल्पना गरेको सत्ता वास्तवमै संसारका कुनै देशमा स्थापित हुन सक्यो ? वा सत्ता परिवर्तन भयो, तर शासन गर्ने नयाँ अभिजात वर्ग मात्र जन्मियो ? यो प्रश्न नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
नेपालले राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय ग¥यो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यी सबै परिवर्तनका केन्द्रमा सर्वहारा, किसान, मजदुर, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका आकांक्षाहरू थिए । तर आज पनि हजारौँ नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्, किसान उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्, श्रमिक न्यूनतम ज्यालामै संघर्ष गरिरहेका छन् र युवाहरू अवसरको खोजीमा देश छाडिरहेका छन् । यसले एउटा गम्भीर बहस जन्माउँछ, सर्वहारा वर्गले सत्ता जित्यो कि केवल सत्ता परिवर्तन भयो ? माक्र्सले समाजलाई मुख्यतः दुई वर्गमा विभाजन गरेका थिए । उत्पादनका साधनको स्वामित्व राख्ने पूँजीपति वर्ग (द्ययगचनभयष्कष्भ) र आफ्नो श्रम बेचेर जीविका चलाउने सर्वहारा वर्ग । उनको विश्लेषणमा पूँजीवादको सबैभन्दा ठूलो विशेषता उत्पादनको तीव्र वृद्धि थियो भने सबैभन्दा ठूलो कमजोरी श्रमिकमाथिको संरचनागत शोषण थियो । श्रमिकले सिर्जना गरेको मूल्यको ठूलो हिस्सा पूँजी सञ्चयका रूपमा सीमित वर्गको हातमा पुग्छ भन्ने उनको ‘अतिरिक्त मूल्य’ (क्गचउगिक ख्बगिभ)सम्बन्धी अवधारणा आज पनि अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ ।

यद्यपि, माक्र्सले केवल समस्या देखाएका थिएनन; उनले समाधान पनि प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो समाधान थियो । सर्वहारा वर्गको राजनीतिक संगठन, वर्गसंघर्ष र अन्ततः सत्ता परिवर्तन । उनको दृष्टिमा राज्य स्वयं वर्गीय हितको संरचना भएकाले त्यसलाई श्रमिक वर्गको पक्षमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने थियो । यस विचारले संसारभर लाखौँ मानिसलाई प्रेरित ग¥यो । किसान आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन, ट्रेड युनियन, समाजवादी पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू जन्मिए । बिसौँ शताब्दीका धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूको आधार यही दर्शन बन्यो । तर इतिहासले देखाएको एउटा रोचक पक्ष के हो भने, कुनै पनि विचारधाराको मूल्य केवल त्यसका पुस्तकले होइन, त्यसको व्यवहारले निर्धारण गर्छ । आदर्श जति सुन्दर भए पनि सत्ता सञ्चालनमा त्यसको परीक्षा हुन्छ । यसै सन्दर्भमा रूसको सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्ति विश्व इतिहासको एउटा निर्णायक मोड थियो । पहिलो पटक एउटा विशाल राष्ट्रमा श्रमिक वर्गको नाममा सत्ता स्थापना भयो । लेनिनको नेतृत्वमा पुरानो जार शासनको अन्त्य भयो । जमिन पुनर्वितरण गरियो, उद्योग राष्ट्रियकरण गरिए, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्यापक लगानी भयो । अशिक्षा घट्यो, औद्योगिकीकरण तीव्र गतिमा अघि बढ्यो र केही दशकभित्र सोभियत संघ विश्वका दुई महाशक्तिमध्ये एक बन्यो । यी उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । विशेषगरी विज्ञान, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, सार्वजनिक शिक्षा, महिलाको सहभागिता र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सोभियत मोडलले उल्लेखनीय प्रगति गरेको इतिहासले देखाउँछ तर यहीँबाट अर्को कथा पनि सुरु हुन्छ । क्रमशः सत्ता सर्वहारा वर्गभन्दा पार्टी संरचनामा केन्द्रित हुन थाल्यो । निर्णय गर्ने अधिकार सीमित नेतृत्वमा सिमित भयो । आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता कमजोर बन्यो । राज्य संयन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ नोकरशाही वर्ग जन्मियो । जनताको नाममा शासन गर्नेहरू र जनताको वास्तविक जीवनबीच दूरी बढ्न थाल्यो ।

यही अनुभवले एउटा गम्भीर राजनीतिक शिक्षा दिन्छ । सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सत्ताको निरन्तर लोकतान्त्रिकरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सर्वहारा वर्गले कल्पना गरेको सत्ता केवल आर्थिक समानताको परियोजना थिएन । त्यो नैतिक परियोजना पनि थियो । त्यहाँ श्रमको सम्मान, अवसरको समानता, सामाजिक न्याय र मानवीय गरिमालाई केन्द्रमा राखिएको थियो । तर जब कुनै पनि शासनमा पारदर्शिता कमजोर हुन्छ, आलोचनालाई शत्रु ठानिन्छ, संस्थाभन्दा व्यक्तिको शक्ति बलियो बन्छ र विचारभन्दा व्यक्तिपूजा हाबी हुन्छ, तब जुनसुकै विचारधारा पनि आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुन सक्छ । नेपालको अनुभवले पनि यस्तै प्रश्न उठाउँछ । यहाँ परिवर्तनका लागि हजारौँ नागरिकले बलिदान दिए । संविधानले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकार र संघीय संरचनालाई संस्थागत ग¥यो । तर संविधानमा लेखिएका अधिकार र नागरिकको दैनिक जीवनबीच अझै ठूलो दूरी रहेको अनुभूति समाजका धेरै तहमा पाइन्छ । किसान अझै मल, बीउ र बजार खोज्दै छन् । श्रमिक अझै सुरक्षित रोजगारीको प्रतीक्षामा छन् । विश्वविद्यालयबाट स्नातक भएका युवा आफ्नै देशमा अवसरको अभाव महसुस गरिरहेका छन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ, राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक न्याय कति सुनिश्चित ग¥यो ? सर्वहारा वर्गले कल्पना गरेको सत्ता वास्तवमा एउटा यस्तो समाज थियो जहाँ राज्य नागरिकको सेवक हुन्छ, मालिक होइन, जहाँ श्रमको मूल्य पूँजीभन्दा कम हुँदैन । जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार होइन, अधिकार हुन्छ र जहाँ गरिब हुनु अपराध मानिँदैन । तर कुनै पनि व्यवस्था त्यतिबेलासम्म सफल मानिँदैन, जबसम्म नागरिकले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैन । यही कारण आजको विश्वमा सर्वहारा वर्गको बहस केवल माक्र्सवादको बहस होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, अवसरको पहुँच र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको बहस पनि हो ।

त्यसैले प्रश्न केवल ‘कसले शासन गर्छ ?’ भन्ने होइन । अझ ठूलो प्रश्न हो, ‘शासन कसका लागि र कसरी गरिन्छ ?’ यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा विश्वका विभिन्न समाजवादी प्रयोगहरूले फरक–फरक बाटो रोजे । कतै विचारभन्दा व्यवहार बलियो भयो, कतै सत्ता विचारभन्दा माथि पुग्यो, र कतै समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रको मिश्रित मोडल विकसित भयो । यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नेपालजस्ता मुलुकलाई पनि गहिरो पाठ सिकाउने क्षमता राख्छन् । यदि सोभियत संघले विश्वलाई समाजवादी क्रान्तिको सम्भावना देखायो भने चीनले समाजवादको अर्को व्यावहारिक रूप प्रस्तुत ग¥यो । सन् १९४९ मा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ क्रान्तिले किसान र श्रमिकको नाममा नयाँ राज्यको स्थापना ग¥यो । जमिन पुनर्वितरण भयो, सामूहिक खेती सुरु गरियो र उद्योगहरू राज्यको नियन्त्रणमा ल्याइए । प्रारम्भिक वर्षहरूमा निरक्षरता घटाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने काममा उल्लेखनीय सफलता पनि प्राप्त भयो । तर ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ र ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ जस्ता अभियानहरूले ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति पनि निम्त्याए । लाखौँ मानिसले दुःख भोगे, उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्यो र समाज लामो समयसम्म अस्थिर रह्यो । त्यसपछि सन् १९७८ मा देङ सियाओपिङले एउटा ऐतिहासिक मोड रोजे । उनले प्रसिद्ध भनाइ दिए, ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा समात्छ भने राम्रो बिरालो हो ।’ यसको अर्थ थियो, विचारधाराभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ । चीनले निजी लगानी, विदेशी पूँजी, खुला बजार र औद्योगिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार ग¥यो । आज पनि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व छ, तर अर्थतन्त्रमा बजारका धेरै विशेषता देखिन्छन् । चीनको अनुभवले एउटा नयाँ प्रश्न जन्मायो, के समाजवादी राजनीतिक संरचना र बजारमुखी अर्थतन्त्र सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन् ? आज चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । करोडौँ मानिस गरिबीबाट माथि उठेका छन्, तर त्यहीँ आय असमानता पनि बढेको छ । यसले देखाउँछ कि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानता सधैँ एउटै गतिमा अघि बढ्दैनन्।

क्युबाको अनुभव पनि फरक छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका बीच पनि क्युबाले स्वास्थ्य र शिक्षामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल ग¥यो । त्यहाँको चिकित्सकीय सेवा विश्वमै प्रशंसित मानिन्छ । सानो देश भएर पनि क्युबाले धेरै मुलुकमा चिकित्सक पठाएर मानवीय सहयोग गरेको इतिहास छ । तर अर्कोतर्फ सीमित आर्थिक अवसर, निजी क्षेत्रमाथिको नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन । भियतनामले पनि युद्धपछिको कठिन अवस्थाबाट समाजवादी संरचना अपनायो । पछि उसले ‘डोई मोई’ (म्यष् ःयष्) नामक आर्थिक सुधारमार्फत निजी लगानी, निर्यातमुखी उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वीकार ग¥यो । आज भियतनाम दक्षिण–पूर्वी एसियाको तीव्र गतिमा विकास गर्ने अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनेको छ । यी सबै अनुभवले एउटै पाठ सिकाउँछन्, कुनै पनि विचारधारा स्थिर रहन सक्दैन । समयअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यवस्था अन्ततः आफ्नै भारले थिचिन्छ । विचारको सफलता त्यसको लचकता, उत्तरदायित्व र जनजीवनमा ल्याएको सुधारबाट मापन हुन्छ । नेपालको राजनीतिक यात्रा पनि यस्तै प्रश्नहरूले भरिएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ । किसान, मजदुर, दलित, जनजाति, महिला र उत्पीडित समुदायका अधिकारका पक्षमा अनेक आन्दोलन भए । विशेषगरी २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्धले राज्य संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्यो । त्यस आन्दोलनका मूल नारा थिए, सामाजिक न्याय, वर्गीय मुक्ति, समानता र नयाँ नेपालको निर्माण । दश वर्षको द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भयो । संविधानसभा गठन भयो । दुई सयभन्दा बढी वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भयो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । संविधानले समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकार र संघीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत ग¥यो । यी उपलब्धि इतिहासका महत्वपूर्ण अध्याय हुन् । तर इतिहासले केवल परिवर्तनको घोषणा होइन, त्यसको परिणाम पनि हेर्छ ।

आज पनि लाखौँ नेपाली युवाले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान र अन्य देश रोजिरहेका छन् । ग्रामीण बस्तीहरू वृद्ध र बालबालिकामा सीमित हुँदै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्ने क्रम बढेको छ । किसान उत्पादन गर्छ, तर बजारमा उचित मूल्य पाउँदैन । श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पाउँदा पनि सम्मानजनक जीवनयापन गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ । यस यथार्थले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ, सर्वहारा वर्गका नाममा भएको राजनीतिक परिवर्तनले सर्वहारा वर्गको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्यायो त ? यस प्रश्नको उत्तर कुनै एक दल वा विचारधारालाई दोष दिएर मात्र खोज्न सकिँदैन । समस्या धेरै गहिरो छ । सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थागत क्षमता, नीतिगत अस्थिरता, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको कमजोरी, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्नु र राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, यी सबै कारणले नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । आजको विश्वमा सर्वहारा वर्गको स्वरूप पनि बदलिएको छ । माक्र्सले देखेको श्रमिक मुख्यतः कारखानामा काम गर्ने मजदुर थियो । तर अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रले नयाँ प्रकारको श्रम बजार निर्माण गरेको छ । एपमार्फत खाना पु¥याउने डेलिभरी कर्मचारी, राइड–सेयर चालक, फ्रीलान्सर, अस्थायी करार कर्मचारी, अनलाइन सामग्री निर्माण गर्ने सिर्जनशील श्रमिक र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावमा परेका पेशाकर्मी, यी सबैलाई आधुनिक विश्लेषकहरूले ‘नयाँ सर्वहारा’ भन्न थालेका छन् । कामको स्वरूप बदलिएको छ, तर असुरक्षाको भावना भने धेरै ठाउँमा उस्तै छ । स्थायी रोजगारी घट्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा सबैलाई उपलब्ध छैन । प्रविधिले उत्पादकत्व बढाएको छ, तर त्यसको लाभ समान रूपमा वितरण भएको छैन । यसैले आजको सर्वहारा संघर्ष केवल कारखानाभित्र सीमित छैन, यो डिजिटल प्लेटफर्म, डेटा, प्रविधि र ज्ञानको पहुँचसँग पनि जोडिएको छ । नेपालले पनि यही परिवर्तन बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ । यदि शिक्षा प्रणालीले सीप उत्पादन गर्न सकेन, यदि उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, यदि कृषिले किसानलाई सम्मानजनक आम्दानी दिन सकेन र यदि राज्यले अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेन भने विचारधाराका आकर्षक नाराले मात्र जनताको जीवन बदल्न सक्दैन ।

कुनै पनि लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता निर्वाचनमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिन्छ । जब बिरामीले सहज उपचार पाउँछ, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ, किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउँछ, श्रमिकले सम्मानजनक ज्याला पाउँछ र युवाले आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा देख्न थाल्छ, त्यही दिन राजनीतिक परिवर्तनले अर्थ पाउँछ । सर्वहारा वर्गले कल्पना गरेको सत्ता अन्ततः केवल कम्युनिस्ट शासनको परिकल्पना मात्र थिएन । त्यो मानव गरिमा, श्रमको सम्मान, अवसरको समानता र शोषणमुक्त समाजको सपना थियो । त्यस सपनाको केही अंश विभिन्न देशले साकार पारे, केही ठाउँमा त्यो सत्ता केन्द्रित हुँदै आफ्नै आदर्शबाट टाढियो, र केही देशले विचार र व्यवहारबीच नयाँ सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरे । नेपालका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती कुनै नयाँ नारा खोज्नु होइन । पुराना नारालाई व्यवहारमा उतार्नु हो । जनताले अब विचारधाराको शुद्धता भन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ, सुलभ स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ, निष्पक्ष न्याय चाहिएको छ र इमानदार शासन चाहिएको छ ।

अन्ततः इतिहासले कुनै पनि व्यवस्थाको मूल्यांकन उसको घोषणापत्रबाट गर्दैन, उसले नागरिकको जीवनस्तरबाट गर्छ । सत्ता कसको हातमा छ भन्नेभन्दा पनि त्यो सत्ता कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्न नै निर्णायक हुन्छ । यदि राज्यले सबैभन्दा कमजोर नागरिकको जीवनमा आशा, सम्मान र अवसर सिर्जना गर्न सक्छ भने त्यही राज्य सर्वहारा वर्गले देखेको सपनाको सबैभन्दा नजिक पुग्छ । तर यदि सत्ता केवल नयाँ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग निर्माण गर्ने माध्यम बन्छ भने विचारधारा जति आकर्षक भए पनि त्यसले जनताको विश्वास लामो समयसम्म टिकाउन सक्दैन । नेपाल आज त्यही ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । यहाँको भविष्य कुनै एक विचारधाराले होइन, सुशासन, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, संस्थागत उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्नेछ । यही नै सर्वहारा वर्गको सपनालाई आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा नयाँ अर्थ दिने सबैभन्दा यथार्थवादी बाटो हो ।