शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न भएको राजनीतिक विवाद समाधानको प्रयास अब संघीय तहसम्म पुगेको छ । बजेटमाथि सत्ता साझेदार दलभित्रै गम्भीर मतभेद देखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह काठमाडौँ पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वको बोलावटपछि उनी राजधानी पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग बजेट विवाद र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्ने भएका हुन् ।
प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नै सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेशको राजनीतिक वातावरण थप जटिल बनेको हो । सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएपछि बजेट पारित प्रक्रिया मात्र नभई प्रदेश सरकारको स्थायित्वबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशसभामा एमालेका छ जना प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न छ मन्त्रालयको बजेटलाई प्रतीकात्मक रूपमा एक–एक रूपैयाँमा सीमित गर्ने खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संसदीय अभ्यासमा यस्तो प्रस्ताव सरकारको नीति, प्राथमिकता वा बजेटप्रति असहमति जनाउने माध्यमका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यबाट यस्तो प्रस्ताव आउनुलाई असामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको अविश्वास सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुनु प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दलकै प्रदेशसभा सदस्यले बजेटको विरोधमा उभिनु प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रिया र सत्ता सञ्चालन शैलीमाथिको असन्तुष्टिको संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच आइतबार बसेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले भने कुनै पनि हालतमा बजेट पारित गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको विकास, प्रशासनिक निरन्तरता तथा चालू कार्यक्रम प्रभावित हुन नदिन बजेट समयमै पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार दलसँग संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी रहने बताए । उनले केही दिनदेखि एमाले नेतृत्वसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै सहमतिका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरिने उल्लेख गरे ।
यद्यपि उनले प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रभावित हुन नदिन यही अधिवेशनबाट बजेटको टुंगो लगाउनुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माण प्रक्रिया कानुनी व्यवस्था र प्रदेशको आवश्यकताअनुरूप अघि बढाइएको दाबी गर्दै असन्तुष्ट पक्षसँग थप छलफल गर्न आफू तयार रहेको संकेत पनि दिएका छन्। उनले बजेटलाई विवादको विषयभन्दा विकास र जनताको हितसँग जोडिएको दस्ताबेजका रूपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् ।
तर सत्ता साझेदार एमाले भने आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिइने स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनभित्र पर्याप्त परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले योजना र बजेट बाँडफाँट गरेका कारण पार्टी असन्तुष्ट बनेको हो ।
मल्लले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा सहकार्य र सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नभएको आरोप लगाएका छन् । बजेट निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुझाव बेवास्ता गरिएको, मन्त्रालयगत प्राथमिकता निर्धारणमा पारदर्शिता नअपनाइएको तथा सत्ता साझेदार दलको भावना समेट्न नसकिएको उनको दाबी छ । एमाले नेताहरूले बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय योजना राजनीतिक प्रभावका आधारमा छनोट गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरूले बजेट संशोधन वा आवश्यक सुधारबिना खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान दोहो¥याउँदै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा अहिले बजेटमाथिको छलफल जारी रहे पनि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण पारित प्रक्रियामै अन्योल सिर्जना भएको छ । खर्च कटौती प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयपछि मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक अगाडि बढ्ने संसदीय व्यवस्था भएकाले सहमति नजुटे प्रक्रिया लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।
संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि बजेट पारित हुन नसके प्रदेश सरकारको नियमित खर्च व्यवस्थापन, विकास आयोजना सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
त्यसैले अहिलेको विवादलाई प्रदेश सरकारका लागि राजनीतिक मात्र नभई प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा समेत हेरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्यबाट वर्तमान सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । संघीय तहमा बनेको सत्ता समीकरणकै आधारमा प्रदेश सरकार गठन भएको भए पनि पछिल्ला केही सातादेखि बजेट निर्माणलाई लिएर दुवै दलबीच दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ । बजेटमा योजना छनोट, मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँट, निर्वाचन क्षेत्रगत प्राथमिकता तथा गठबन्धनभित्रको समन्वयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
यही असन्तुष्टि अन्ततः प्रदेशसभामा खर्च कटौती प्रस्तावका रूपमा सार्वजनिक भएको विश्लेषण गरिएको छ । काँग्रेस नेतृत्व भने बजेट पारित गराएर राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने पक्षमा देखिएको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री शाहलाई काठमाडौँ बोलाएर शीर्ष तहमा छलफल गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । राजधानीमा हुने छलफलमा काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेशको राजनीतिक अवस्था, बजेट विवाद तथा गठबन्धनको भविष्यबारे समेत गम्भीर समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशसभाभित्र देखिएको यो विवादले प्रदेशको विकास बजेट, चालू कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा समेत असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ । विकास निर्माणका काम समयमै अघि बढाउन र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आउन नदिन दलहरूबीच यथाशीघ्र राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिलेका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादको केन्द्र काठमाडौँ बनेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको शीर्ष नेतृत्वसँग हुने छलफलले केवल बजेट पारित हुने वा नहुने मात्र होइन, प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक दिशा, सत्ता गठबन्धनको भविष्य र सुदूरपश्चिमको शासन व्यवस्थाको स्थिरतासमेत निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले आगामी केही दिनभित्र हुने राजनीतिक निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुग्ने वा वर्तमान गठबन्धनभित्रै सहमतिको नयाँ आधार तयार हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्