सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गर्नु केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय उल्ट्याउने घटना मात्र नभएर यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, समानताको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण फैसला हो । अदालतको यो निर्णयले राज्यका स्रोत र अवसरको वितरणमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई पुनः स्मरण गराएको छ । गत चैत १८ गते सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गराएको थियो । सरकारको तर्क सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढ बनाउने हुन सक्छ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रतिस्पर्धाको भावनाविपरीत थियो । नेपालको सञ्चार क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको छ । देशका दुर्गम बस्तीदेखि सहरसम्म सूचना प्रवाह, जनचेतना अभिवृद्धि, सरकारी कार्यक्रमको जानकारी, स्थानीय मुद्दाको उठान र नागरिकको आवाज सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम निजी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर गर्दै आएका छन् ।
यस्ता संस्थालाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने मात्र होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको अस्तित्वमाथि नै दबाब सिर्जना गर्ने कदम पनि हो । आर्थिक रूपमा निर्बल बनाइएको सञ्चारमाध्यमबाट स्वतन्त्र पत्रकारिता अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ । सरकारी विज्ञापन कुनै सरकारको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । त्यो सार्वजनिक स्रोत हो, जसको उपयोग पारदर्शी, समान र वस्तुगत मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ, सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई थप सहयोग गर्न पनि सक्छ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने नीति उचित मान्न सकिँदैन । यस्तो अभ्यासले भविष्यमा असहमति राख्ने वा सरकारप्रति आलोचनात्मक हुने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा दण्डित गर्ने खतरनाक नजिर बसाल्न सक्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यही सम्भावित जोखिमलाई समयमै रोकिदिएको छ । अदालतले सरकारका नीति तथा निर्णय पनि संविधानको सीमाभित्र रहनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकार आलोचनाबाट डराउने होइन, आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रूपमा विज्ञापन नीति प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वस्थ अभ्यास हुन सक्दैन । यद्यपि यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली अझै स्पष्ट, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बन्न सकेको छैन ।
कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पहुँच, निकटता वा प्रभावका आधारमा विज्ञापन वितरण हुने गुनासो पनि रहँदै आएको छ । त्यसैले अब सरकार र सरोकारवालाले सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिने, पहुँच, प्रभाव, विश्वसनीयता, पाठक तथा दर्शक–श्रोता सङ्ख्या, कानुनी दायित्वको पालना र व्यावसायिक मापदण्डका आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिन्छ। यसको स्वतन्त्रता केवल सञ्चार संस्थाको हितका लागि होइन, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षणका लागि पनि अपरिहार्य हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला यही संवैधानिक मूल्यको रक्षा गर्ने दिशामा आएको सकारात्मक हस्तक्षेप हो । अब सरकार पनि अदालतको भावनालाई सम्मान गर्दै विभेदकारी नीतिभन्दा निष्पक्ष, पारदर्शी र सबैलाई समान अवसर दिने विज्ञापन प्रणाली निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्र बलियो हुने बाटो राज्य र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमबीच प्रतिस्पर्धा होइन, पारस्परिक सम्मान, कानुनी समानता र उत्तरदायित्वपूर्ण सहकार्यबाट नै खुल्छ । सरकारी विज्ञापन राज्यको स्रोत हो, सरकारको कृपा होइन । त्यसैले यसको वितरणमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समानताको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्छ । सर्वोच्चको यो फैसला सञ्चार स्वतन्त्रताको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको पनि महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षणका रूपमा स्मरणीय रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्