सम्पादकीयःआगोमा जलेको विश्वास

देशमा केही दिनको अन्तरालमै भएका आत्मदाहका घटनाहरुले सम्पूर्ण मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । त्यसलगत्तै सर्लाहीमा पनि अर्का एक युवाले पनि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरे र उनी अहिले काठमाडौँमा उपचाररत छन् । यी घटना कुनै सामान्य दुर्घटना होइनन् । यी समाजमा बढ्दै गएको निराशा, आक्रोश र राज्यप्रतिको गहिरिँदो अविश्वासका डरलाग्दा संकेत हुन् । कुनै पनि मानिसले आफ्नो शरीरमा आगो लगाउने निर्णय क्षणिक आवेगको परिणाम मात्र हुँदैन । त्यहाँ लामो समयदेखि थुप्रिएको मानसिक तनाव, आर्थिक अभाव, सामाजिक दबाब, प्रशासनिक व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको निराशा लुकेको हुन्छ । त्यसैले आत्मदाहको घटनालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा मानसिक असन्तुलनको रूपमा व्याख्या गरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन । गणेश नेपालीको घटनापछि सरकारका मन्त्री अस्पताल पुगे, उपचार खर्च बेहोर्ने घोषणा भयो, अनुसन्धान सुरु भएको भनियो । तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ—यी सबै काम घटना भइसकेपछि मात्र किन ? कुनै नागरिकले आफूलाई आगो लगाइसकेपछि मात्र राज्य संवेदनशील हुने हो भने त्यो सुशासनको होइन, असफल शासनको संकेत हो । आज नेपालका हजारौँ युवामा निराशा बढिरहेको छ । रोजगारीको अभाव, बढ्दो महँगी, सेवाप्रवाहमा हुने झन्झट, प्रशासनिक अपमान, भ्रष्टाचार र अवसरको असमान पहुँचले युवालाई मानसिक रूपमा थिचिरहेको छ ।

विदेश जान चाहनेले कागजी प्रक्रियामा दुःख पाउँछन्, स्वदेशमै बस्न चाहनेले रोजगारी पाउँदैनन्, सानो व्यवसाय गर्नेले अनेक प्रशासनिक झमेलाको सामना गर्नुपर्छ । नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा होइन, हैरानी अनुभव गर्न थालेका छन् । राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन अवश्य गर्नुपर्छ । नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैली नागरिकमैत्री, मर्यादित र संवेदनशील हुनुपर्छ । राज्यको शक्ति नागरिकलाई अपमानित गर्न होइन, संरक्षण गर्न प्रयोग हुनुपर्छ । नियमको कठोरता र मानवीय संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सामान्य विवाद पनि ठूलो सामाजिक विस्फोटमा बदलिन सक्छ । यस घटनाले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ—नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको कमजोर अवस्था । आर्थिक तनाव, पारिवारिक समस्या वा सामाजिक दबाबमा परेका नागरिकका लागि सहज परामर्श सेवा, संकट व्यवस्थापन संयन्त्र र मनोसामाजिक सहयोगको पहुँच अझै अत्यन्त सीमित छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अझै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । संकटमा परेका व्यक्तिलाई समयमै सुन्ने, सम्झाउने र सहयोग गर्ने संयन्त्र बलियो भएको भए सायद यस्ता केही दुःखद घटना टार्न सकिन्थ्यो । सरकारले अब केवल छानबिन समिति गठन गरेर वा राहत घोषणा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । सेवाप्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई संवेदनशील व्यवहारसम्बन्धी नियमित तालिम दिने, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र युवालाई आशा जगाउने रोजगारी तथा उद्यमका अवसर सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।

साथै, समाजले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन । आत्मदाह वा आत्महत्याका घटनालाई सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नु समाधान होइन । यस्ता घटनालाई महिमामण्डन गर्ने वा भावनात्मक उत्तेजना फैलाउने शैलीले थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र राजनीतिक नेतृत्व सबैले जिम्मेवार अभिव्यक्ति अपनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको सफलता सडक, पुल वा भवनको संख्याले मात्र मापन हुँदैन । नागरिकले राज्यसँग कति सम्मान, न्याय, सुरक्षा र भरोसा महसुस गर्छन् भन्ने कुराले शासनको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छ । यदि नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउने अन्तिम माध्यमका रूपमा आगो रोज्न थाले भने त्यो केवल एक व्यक्तिको हार होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको चेतावनी हो । अब सरकारसँग विकल्प दुईवटा मात्र छन्—यी घटनालाई सामान्य दुर्घटना मानेर केही दिनपछि बिर्सिने, वा यसलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवसर बनाएर नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने । निर्णय सरकारकै हातमा छ । तर यति निश्चित छ कि अर्को कुनै युवाले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याउनुपर्ने अवस्था आउन नदिनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो ।