जुम्ला ।
कर्णालीका नौ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा फलफूल खेती विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । किसानलाई बगैँचा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि कार्यक्रमको वास्तविक सफलता बगैँचा विस्तारमा हुुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै उत्पादन, बजारीकरण, भण्डारण र किसानको आम्दानी वृद्धिसँग यो कार्यक्रम जोडिने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले नौ जिल्लाका २७ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू गरेको हो ।कार्यक्रमले भूगोलअनुसार उपयुक्त फलफूल छनोट गरी व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जुम्लामा जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको हावापानी र उचाइअनुकूल स्याउ, ओखर, कागजी बदाम तथा किवीजस्ता फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत जुम्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। आयोजनाका प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापक चित्रबहादुर रोकायाका अनुसार रूकुम पश्चिमका बाँफीकोट, मुसीकोट र सानीभेरी नगरपालिका, सल्यानका सिद्धकुमाख र शारदा नगरपालिका तथा जाजरकोटका छेडागाड र जुनीचाँदेमा पनि फलफूल बगैँचा स्थापना गरिनेछ ।
दैलेखका नारायण, आठबीस र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा समेत कार्यक्रम लागू हुनेछ । त्यस्तै कालीकोटका नरहरिनाथ र शुभकालिका, मुगुका सोरु र खत्याड, हुम्लाको ताँजाकोट र अदानचुली तथा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजनाले जनाएको छ । कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पक्ष सबै जिल्लामा एउटै प्रकृतिको फलफूल प्रवद्र्धन नगरी स्थानीय हावापानी र भौगोलिक अवस्थाअनुसार उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु हो ।
रूकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट र दैलेखमा सुन्तला जातका फलफूलसँगै ओखर तथा चुच्चे ओखरलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । यी जिल्लाका मध्यपहाडी भूभागमा सुन्तला तथा अन्य फलफूलको व्यावसायिक सम्भावना रहेको भन्दै उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।काली कोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा भने स्याउ, ओखर, कागजी बदाम र किवीलगायत फलफूललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विशेषगरी उच्च हिमाली भूभागमा स्याउ र ओखरको उत्पादनलाई व्यावसायिक स्वरूप दिन सके कर्णालीको कृषि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यविधि, २०८३ अनुसार बगैँचा स्थापनाका लागि किसान, कृषि समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । अनुदानको व्यवस्थाले प्रारम्भिक लगानी गर्न नसक्ने किसानलाई फलफूल खेतीमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर अनुदान वितरण मात्रै कार्यक्रमको उपलब्धिको आधार बन्न नसक्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ ।
कर्णालीमा फलफूल उत्पादनको सम्भावना उच्च भए पनि उत्पादन बढेपछि त्यसलाई बजारसम्म पु¥याउने चुनौती पुरानै कायम छ । कर्णालीका धेरै क्षेत्रमा स्याउ, ओखर, सुन्तललगायत फलफूल उत्पादन हुँदै आए पनि सबै ठाउँमा व्यावसायिक बगैँचा, उन्नत प्रविधि र बजारमुखी उत्पादनको अभ्यास विस्तार हुन सकेको छैन । योजनाबद्ध बगैँचा स्थापना, गुणस्तरीय बिरुवा र नियमित प्राविधिक सेवाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्