नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमै दलहरू अल्झिएका छन् । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकारहरूमा राजनीतिक स्थिरता आउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने देखिएको छैन । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढे पनि सत्ता साझेदार दलभित्रै मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको हानाथाप बढ्दा प्रदेश सरकारहरू अनिर्णयको बन्दी बन्न थालेका छन् । गत साउन १२ गते गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
यता साउन २९ गते गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि लामो रस्साकस्सीपछि भदौ ६ गते मात्रै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिएको छ । सरकार गठन भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटमा देखिएको विवादले प्रदेशको नियमित प्रशासनिक तथा राजनीतिक कामकारबाही प्रभावित हुने अवस्था बनेको हो । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेका छन् ।
मधेश र गण्डकीमा भने अन्य दलसँगको परामर्श र सत्ता समीकरणका आधारमा सरकारको स्वरूप तय गर्ने तयारी भइरहेको छ, यी प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्य गर्दै पाँच प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँट गरेका हुन् । दुवै दलले वर्तमान सहकार्यलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । अझ आगामी निर्वाचनमा समेत तालमेल हुन सक्ने संकेत नेताहरूले गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत साउन ९ गते गरेको तीनबुँदे सहमतिपछि प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको बाटो खुलेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार धमाधम प्रदेश सरकार पुनर्गठन भए । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमतीमा नयाँ नेतृत्वसहित सरकार गठन गरिए भने लुम्बिनी र कोशीमा पुरानै सरकारलाई निरन्तरता दिइयो । समझदारीअनुसार कर्णालीमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही, सुदूरपश्चिममा नेकपाकै खगराज भट्ट र बागमतीमा एमालेका किरण थापामगर मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
तर सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको शक्ति संघर्ष भने अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठनको मूल उद्देश्य सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि जनताका दैनिक समस्या समाधान, विकास निर्माणलाई गति र प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । तर सरकार गठनपछि सत्ता साझेदार दलहरूकै प्रदेशसभा सदस्यहरू मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तार मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ ।
कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने, कुन समूहबाट कति मन्त्री बनाउने, वरिष्ठता र क्षेत्रीय सन्तुलन कसरी मिलाउने तथा पार्टीभित्रका विभिन्न गुटलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्रीहरू दबाबमा छन् । विशेषगरी सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्रीले सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । एक जनालाई मन्त्री बनाउँदा अर्को समूह असन्तुष्ट हुने र एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा अर्को क्षेत्रबाट विरोध हुने अवस्थाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई थप जटिल बनाएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा पर्न थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन वा राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा रहँदा नीति निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र विकास आयोजनाको अनुगमनजस्ता काममा ढिलाइ हुने जोखिम बढेको हो । सत्ता साझेदार दलहरूले नयाँ समीकरणले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई गति दिने दाबी गरेका थिए । तर सरकार गठनपछि देखिएको मन्त्रीको भागबन्डाको विवादले त्यही दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नागरिक अगुवा तथा राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालका अनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रदेश सरकारलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्थामा राख्नु उचित होइन । ‘मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा प्रदेश सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘संघीयताप्रतिको भ्रम र वितृष्णा जागिरहेको बेला दल र सांसदहरू मन्त्रीका लागि हानाथाप गर्नु राम्रो होइन ।’ उनका अनुसार प्रदेश संरचनामाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला दलहरूले आफ्नो राजनीतिक व्यवहार सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकार गठनको उद्देश्य पद बाँडफाँट नभई प्रदेशको विकास र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूको मुख्य चासो मन्त्री बन्नेभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशका समस्या समाधानमा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा हुने अनावश्यक ढिलाइले प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनाउँछ ।’ नयाँ सत्ता समीकरणले मुख्यमन्त्रीहरूलाई सरकार सञ्चालनभन्दा पनि गठबन्धन व्यवस्थापनमा बढी समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
विश्वासको मत, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक क्षमता परीक्षणमा परेको छ भने प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार भने पुरानै शैलीको दोहोरिन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । केन्द्रमा नेताहरूबीच सहमति भएर प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने, तर प्रदेशमा पुग्दा मन्त्रीको नाम र मन्त्रालयका विषयमा पुनः विवाद हुने प्रवृत्तिले प्रदेशको स्वायत्त निर्णय क्षमतामाथि समेत आलोचना हुनथालेको छ ।
राप्रपाले जोगाइदियो बागमतीका मुख्यमन्त्रीको पद
काँग्रेसका इन्द्र बानियाँले राजीनामा दिएपछि भदौ ४ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका किरण थापा सरकार गठनसँगै राप्रपाका सांसदले मत दिएपछि बल्ल विश्वासको मत पाएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा र राप्रपाभित्र चर्किएको आन्तरिक विवादबीच मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट मंगलबार साँझ विश्वासको मत जुटाएका हुन् ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीचको विवाद समाधान नहुँदा आइतबार र सोमबार विश्वासको मत लिने गरी बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेन । एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाका संसदीय दलका नेताको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले सरकार गठनपछि भने आफ्नै गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि सामना गर्नुपरिरहेको थियो ।
विशेषगरी राप्रपाको समर्थनलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राप्रपाबाट मन्त्री बनेका तीन जनालाई पार्टीले कारबाही गर्दै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएको घोषणा गरिसकेको छ । उक्त निर्णयविरुद्धको विवाद अदालतसम्म पुगेपछि राप्रपाको मत विभाजित भएर मुख्यमन्त्रीले थापाले विश्वासको मत पाएका हुन् । यस्तै बागमती सरकारमा सहभागिता र मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर असन्तुष्ट बनेका नेकपाका नौ सदस्य अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई काठमाडौँ पुगेर भेट गरेका थिए ।
कर्णालीमा कल्याणीलाई मन्त्री बनाउन दबाब
कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेकपाभित्र मन्त्री छनोटको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ । पूर्वसमाजवादी धारबाट प्रदेशसभामा सदस्य रहेकी कल्याणी खड्कालाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । जसले गर्दा सोमबार बिहानका लागि तय गरिएको शपथ कार्यक्रम समेत अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । नेकपाभित्रको विवादको केन्द्रमा पूर्वसमाजवादी धारको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ ।
यसअघि मन्त्रीका रूपमा विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम चर्चामा आएको थियो । तर पूर्वसमाजवादी धारले ती नाममा असहमति जनाउँदै कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद बल्झिएको हो । साविक समाजवादी धारले सत्ता साझेदारीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । पार्टी एकीकरणपछि नेकपा बने पनि पूर्वघटकको राजनीतिक हैसियत र शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्न नहुने उसको तर्क छ ।
पूर्वसमाजवादी धारसँग समानुपातिकतर्फ एक जना मात्रै सदस्य छन् । ती सदस्य कल्याणी खड्का नै हुन् । त्यसैले आफ्नो पक्षबाट एक जना मात्रै प्रतिनिधि रहेकाले उनलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने दबाब उक्त धारले बढाएको छ । यही मागलाई लिएर नेकपाभित्र मन्त्री छनोट व्यक्तिको योग्यता वा व्यक्तिगत दाबीको विषयमा मात्रै सीमित नभई पूर्वघटकबीचको शक्ति सन्तुलनमा अल्झिएको छ ।
सत्ता समीकरणअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपाको भागमा तीन मन्त्रालय परेका छन् । नेकपा र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नेकपाले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले भने आफ्नो भागमा परेका तीनवटै मन्त्रालयमा यसअघि नै मन्त्री पठाइसकेको छ । अब नेकपाले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
तर तीन मन्त्रालयका लागि पार्टीभित्रै आकांक्षीको सङ्ख्या बढी छ । नेकपा प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार तीन मन्त्रीका लागि आकांक्षी सात जनाको नाम केन्द्रमा पठाइएको छ । अब मन्त्री छनोटको विषय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले टुंगो लगाउने उनले संकेत गरे । केन्द्रबाट संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपालले नाम टुंग्याएर पठाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । यसले कर्णालीमा मन्त्री नियुक्तिको विषय प्रदेश तहको निर्णयबाट माथि उठेर पार्टीको केन्द्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको देखिएको छ ।
कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग एकातिर छ भने अर्कोतिर नेकपाभित्रकै पूर्वमाओवादी धारबाट पनि मन्त्री बनाउने दबाब छ । तर पूर्वमाओवादी धारभित्रै धेरै सदस्य मन्त्रीका आकांक्षी रहेकाले त्यहाँ पनि सहमति जुटाउन सहज छैन । एकातिर पूर्वसमाजवादी धारले आफ्नो एक मात्र समानुपातिक सदस्यलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
अर्कोतिर पूर्वमाओवादी धारभित्रै मन्त्री बन्न चाहने सदस्यको सङ्ख्या धेरै छ । सीमित तीन मन्त्रालयमा यी सबै दाबीलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री शाहीसामु छ ।त्यसैले अहिलेको विवाद ‘को मन्त्री बन्ने?’ भन्ने प्रश्नमा मात्रै सीमित छैन । कसलाई समेट्दा कुन समूह सन्तुष्ट हुन्छ र कसलाई छुटाउँदा पार्टीभित्र कस्तो असन्तुष्टि पैदा हुन्छ ? भन्ने राजनीतिक गणितले मन्त्री छनोटलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
लुम्बिनीमा नेकपाभित्रै असन्तुष्टि
लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार पुनर्गठन भएको केही दिनमै सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै असन्तुष्टि सतहमा आएको छ ।
विशेषगरी पार्टी एकतापछि नेकपामा समाहित भएका पूर्वनागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पृष्ठभूमिका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्रीपरिषद् गठनमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै नयाँ सत्ता साझेदारीले औपचारिकता पाएको थियो । एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका आचार्यले त्यसपछि सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिअनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारी गरे । तर नेकपाभित्रै मन्त्री छनोटलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
नेकपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो । पार्टीले दाङका इन्द्रजित थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’लाई स्वास्थ्य तथा बर्दियाकी कृष्णाकुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरेको छ ।
तर सिफारिस भएका तीनै जना साविक माओवादी पृष्ठभूमिका भएकाले पूर्वनाउपा र एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूको मुख्य गुनासो मन्त्री बन्न नपाएको मात्र नभई पार्टी एकताको अर्थ र त्यसपछि बनेको नयाँ राजनीतिक संरचनामा आफूहरूको प्रतिनिधित्वलाई नेतृत्वले स्वीकार नगरेको भन्ने छ । पूर्वनाउपाबाट नेकपामा आएकी प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले पार्टी एकता भए पनि प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्दा नेतृत्वले आफूहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि र योगदानलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छन् । यो असन्तुष्टि व्यक्तिगत मन्त्री आकांक्षाको सीमामा मात्र नरहेको उनीहरूको गतिविधिले देखाएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफूहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेशसभा सचिवालयमा समेत पत्र पठाएका छन् ।लुम्बिनी प्रदेशसभामा सभामुखसहित नेकपाका १३ जना सदस्य छन् । तीमध्ये तीन जना पूर्वनाउपा र एक जना एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिबाट नेकपामा आएका छन् । अर्थात् नेकपाभित्रको असन्तुष्ट समूह सङ्ख्यात्मक रूपमा सानो भए पनि सरकारको स्थायित्वका हिसाबले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
सत्ता साझेदारीअनुसार एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना र जसपा नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहने सहमति बनेको छ । सोही सहमतिअनुसार मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरिएको हो । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पनि प्रदेशमा देखिएको असन्तुष्टि सामान्य प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै समाधानको प्रयास भइरहेको बताएका छन । लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले २९, कांग्रेस २७, नेकपा १३, जसपा नेपाल ५, राप्रपा ४, जनमत पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र स्वतन्त्र १ गरी ८३ सदस्य छन् ।
कोशीमा एमाले नेतृत्व नै अन्योलमा
भदौ ८ गते सोमबार बसेको कोशी प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई तेस्रोपटक विश्वासको मत दिएसँगै तत्कालका लागि उनको सरकार जोगिएको छ । तर विश्वासको मतसँगै सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित भएको छैन । बरु सत्तारूढ नेकपा एमालेभित्रै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि र शक्ति संघर्षले कोशीको सत्ता राजनीतिलाई फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु कार्कीका लागि तत्कालीन राजनीतिक संकट टार्ने सफलता भए पनि एमालेभित्रको आन्तरिक समीकरण भने उनको पक्षमा पूर्ण रूपमा उभिएको देखिँदैन ।
एमालेकै सदस्यहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य प्रश्न कार्कीले विश्वासको मत पाए कि पाएनन् भन्नेभन्दा पनि उनले सरकारको नेतृत्व कहिलेसम्म गर्छन् भन्ने हो । कोशी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको चर्चा नयाँ भने होइन, तर प्रदेश स्थापनादेखि नै सरकारको स्थायित्व चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । यसपटकको विवाद विपक्षी दलको दबाबभन्दा बढी सत्तारूढ दलभित्रकै शक्ति संघर्षसँग जोडिएको देखिन्छ । एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट शक्ति केन्द्रले कार्कीको विकल्प खोजिरहेको चर्चा छ ।
कार्कीले विश्वासको मत लिनुअघि नै एमाले अध्यक्ष ओलीले उनको स्थानमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको एमाले वृत्तमा चर्चा थियो । नेतृत्व तहबाट विकल्पका रूपमा मेन्याङ्बोको नाम अघि सारिए पनि कार्कीले भने आफूले कसैको दबाबमा राजीनामा नदिने अडान लिए । कार्कीको यही अडानका कारण तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास रोकिएको बताइन्छ । तर त्यसलाई विवादको अन्त्यका रूपमा भन्दा स्थगनका रूपमा बुझ्नुपर्ने एमाले नेताहरूको धारणा छ ।
एमालेभित्र कार्कीलाई हटाएर मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास भएको हो । त्यसैले विश्वासको मत पाएपछि पनि कार्की पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन् भन्ने अवस्था छैन । विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि कोशीको अस्थिर राजनीतिप्रति उनको आफ्नै बुझाइ झल्काउँछ । कार्कीले भने, ‘म नवौँ मुख्यमन्त्री हुँ । यही कार्यकालमा यही सरकार पूर्ण कार्यकाल रहला । नरहने अवस्था भयो भने पनि यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ नै ।’
एमाले स्रोतका अनुसार भदौमा बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक कार्कीको राजनीतिक भविष्यका लागि निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना छ । उक्त बैठकबाट कार्कीको विकल्पमा तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय हुन सक्ने चर्चा एमालेभित्र चलिरहेको छ । यदि पार्टी केन्द्रले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय ग¥यो भने कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढ्न सक्छ । तर कार्कीले यसअघि नै आफूले कसैको आग्रहमा राजीनामा नदिने संकेत गरिसकेका छन् ।
त्यसैले केन्द्रको निर्णय र मुख्यमन्त्रीको अडानबीच टकराव बढेमा विवाद प्रदेश सरकारबाट एमालेको आन्तरिक संगठनसम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ । कोशी प्रदेशले पछिल्ला वर्षमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, विश्वासको मत र सत्ता समीकरण फेरबदलको अभ्यास गरिसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कार्कीले तेस्रोपटक विश्वासको मत पाउनु स्थायित्वको ग्यारेन्टी बन्न सकेको छैन । बरु विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सकिएलगत्तै एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा बलियो हुनु प्रदेश सरकारभन्दा पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण निर्णायक रहेको संकेत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्