नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली नदीमा फोर्स गाडी खसेर यात्रु बेपत्ता भएको घटना एउटा सडक दुर्घटनामा मात्रै सीमित रहेन । प्रतिनिधिसभादेखि गाउँबस्ती र सामाजिक सञ्जालसम्म तताएको यो घटनाले सधैँ दुर्घटना भएपछि कर्णालीमा राज्य किन ढिलो पुग्छ भन्ने साझा प्रश्न पनि जन्माएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले यही प्रश्नलाई भावुक रूपमा उठाए ।
‘आज म बोलेको होइन, कर्णालीको पीडा बोलेको हो’ भन्दै उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन माग गरे । त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारलाई बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन, उद्धारमा भएको ढिलाइबारे स्पष्ट जानकारी दिन तथा आवश्यक कदम चाल्न रुलिङ गरे । संसद् सञ्चालन भएयता सभामुखबाट सरकारलाई गरिएको यो पहिलो रुलिङ भएकाले पनि यसले विशेष महत्व पाएको छ ।
यो रुलिङ एउटा दुर्घटनाको अनुसन्धानका लागि मात्रै नभइ कर्णालीमा वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको संरचनागत समस्यामाथि औँला ठड्याउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । असार १८ गते सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ स्थित साङ्गेतडा क्षेत्रमा सडकबाट करिब ४०० मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो ।
दुर्घटनापछि नदीमा रहेका यात्रुले उद्धारका लागि गुहार मागेको स्थानीयले बताएका छन् । तर उद्धार टोली आवश्यक साधनसहित तत्काल पुग्न सकेन । घटनामा कालीकोटका जेखे तिरुवा मृत फेला परे भने कामेखे तिरुवा, सिर्जना खड्का, तुलाराम सुवेदी र सहचालक रामप्रसाद सुवेदी गाडीसँगै बेपत्ता भएका थिए । सोमबार कैलालीको मोहान्याल र चिसापानी क्षेत्रमा एक पुरुष र एक महिलाको शव भेटिए पनि उनीहरूको औपचारिक सनाखत हुन बाँकी छ । तीनवटै सुरक्षा निकायले अझै खोजी जारी राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले उद्धारमा भएको ढिलाइलाई राज्यको असफलताको उदाहरणका रूपमा चित्रण गरे । उनका अनुसार सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुग्न नै पाँच घण्टा लागेको थियो । तर उद्धार टोलीसँग नदीभित्र खोजी गर्न आवश्यक उपकरण थिएन । जसले उद्धारको सम्भावना घट्दै गयो र खोजी अभियान शव तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजीमा सीमित हुन पुग्यो । शाहीले संसद्मा उठाएको अर्को विषय पनि उत्तिकै गम्भीर थियो ।
उनले दुर्घटनाका बेला आकाशमा हेलिकप्टर उडिरहेको तर त्यो उद्धारका लागि नभई मन्त्रीको सवारीका लागि प्रयोग भएको आरोप लगाए । नदीमा नागरिकले जीवनको याचना गरिरहेका बेला राज्यका स्रोत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको उनको भनाइले संसद्मा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । यस्तै सांसद बासना थापाले पनि सरकारले कर्णालीलाई चुनावका बेला मात्र सम्झने तर विपद्का बेला बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिन् ।
उद्धारमा भएको ढिलाइलाई उनले लापरबाहीको संज्ञा दिँदै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको जीवनप्रति राज्य समान रूपमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । सांसद रमेशकुमार सापकोटाले कर्णाली राजमार्गमा आवश्यकताभन्दा बढी ट्राफिक चेकपोस्ट राखिँदा सवारीसाधन अनावश्यक रूपमा रोकिने र यसले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको दाबी गरे । उनका अनुसार सडक सुरक्षामा सुधार नगरी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव छैन ।
सभामुखको रुलिङसँगै अब सरकारमाथि घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने, उद्धारमा भएको ढिलाइको कारण स्पष्ट पार्ने तथा भविष्यका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउने दबाब बढेको छ । संसद्मा भएको रुलिङको अर्थ सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्नु मात्र नभइ राज्य संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि हो ।
एउटै महिना लगातार दुर्घटना
कर्णालीमा पछिल्ला केही साताका दुर्घटनाले यो समस्या झन् स्पष्ट देखाएका छ । असार २१ गते डोल्पाको मौरेलेखमा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो भने १३ जना घाइते भए । यस्तै असार १३ गते रुकुम पश्चिममा जिप दुर्घटनामा चालकसहित आठ जना घाइते भएका थिए । असार १० गते हुम्लामा भएको अर्को जिप दुर्घटनामा चार जना घाइते भएका थिए । यी घटनाहरू फरक–फरक जिल्लामा भए पनि एउटा समान पक्ष दुर्गम सडक, जोखिमपूर्ण यात्रा र सीमित उद्धार क्षमता रहेको छ ।
कर्णालीको भौगोलिक बनोट आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । साँघुरा सडक, गहिरा भीर, तीव्र बग्ने नदी, पहिरोको जोखिम र कमजोर सञ्चार पहुँचका कारण दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार गर्न कठिन हुने गरेको छ । तर भौगोलिक कठिनाइलाई मात्र दोष दिएर राज्यको जिम्मेवारी समाप्त गर्न नहुने स्थानीयवासी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पूर्वतयारी, आधुनिक उपकरण, तालिमप्राप्त उद्धार टोली, रणनीतिक स्थानमा विपद् सामग्रीको भण्डारण र आवश्यक पर्दा तुरुन्त परिचालन हुने हवाई उद्धार प्रणाली भए धेरै मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ ।
विशेषगरी नदीमा खस्ने सवारी दुर्घटनाका लागि नेपालमा अझै पर्याप्त प्रविधि र तयारी छैन । गहिरो नदीमा डुबेको सवारी खोज्न विशेष डाइभिङ टोली, सोनार प्रविधि, पानीमुनि खोजी गर्ने उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्ति आवश्यकताअनुसार उपलब्ध नभएको प्रहरीको भनाइ छ । कर्णालीका बासिन्दाले अहिले उठाइरहेका प्रश्न नयाँ होइनन् । तर यसपटक भने संसद्को रुलिङले औपचारिक रूपमा सरकारको जिम्मेवारीसँग जोडेको छ ।
अब बेपत्ता नागरिकको खोजी अभियान मात्रै पर्याप्त हुनेछैन । सरकारसँग उद्धार प्रणालीको समीक्षा, कमजोरीको पहिचान, जिम्मेवारी निर्धारण र सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सभामुखको रुलिङले सरकारलाई उत्तर दिन बाध्य बनाएको छ । तर यो रुलिङ संसद्को अभिलेखमा सीमित भन्ने कर्णालीका नागरिकको अपेक्षा छ । बरु उद्धार प्रणाली सुधार्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्ने ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्