संसदमा प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्बोधन

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले प्रतिनिधिसभामा विशेष सम्बोधन गरेका छन् । भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीका कारण सिंगो देशले अभूतपूर्ण विपद् भोगिरहेको विषम् परिस्थितिपछि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधामन्त्री शाहले विशेष सम्बोधन गरेका हुन् । लिखित रूपमा १८ मिनेट सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपूर्वदेखि हालसम्म सरकारले खोज तथा उद्धार, उपचार तथा राहत, आर्थिक सहयोग परिचालन, प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापना, शव व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारले गरिरहेको कामको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

सम्बोधनको सुरुमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘आज म विशेष जिम्मेवारीसहित यस गरिमामय सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएको छु ।’ आफ्ना सपनाहरू बुनिरहनु भएका नानीबाबुहरू, हाँसो–खुसीका साथ बसिरहनु भएका आमाबुबा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भिषण बाढीले क्षणभरमै खोसेर लगेको उनले बताए । अकल्पनीय विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाएका मानिसहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफ्ना मान्छे गुमाएर गहिरो शोकमा परेका परिवारजनप्रति प्रधानमन्त्री शाहले समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनले भने, ‘आफ्ना मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहनु भएका नागरिकहरूको पीडा पनि म गहिरोसँग महसुस गर्न सक्छु । यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो । बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चीत्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ ।’ सरकारलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट नभएको र मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा बिलौना गर्ने समय नभएको समेत उनले बताए ।

‘संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ । त्यसैले दृढ संकल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन, र छैन । हामी लडिरहेका छौँ,’ प्रतिनिधिसभामा विशेष सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भने । उनले हाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार र उपचार र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् । हालसम्म सरकारले ११,९९३ जनाको उद्धार गरिसकेको र ३,९१६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए । उद्धारपछि विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरेका २९२ जनामध्ये १८२ जना उपचारपश्चात् डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेको जानकारी दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचना प्रवाह समेत भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा २,६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन् । रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइरहेको छ ।

उनका अनुसार सरकारले आर्थिक सहयोग परिचालन र प्रभावित पूर्वाधार र पुनःस्थापनाको पहल गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ । हालसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २ सय १७ रूपैयाँँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रूपैयाँँ निकासा गरिएको छ । निकासा गरिएको रकममध्येबाट ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको छ । कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रूपैयाँँ मौज्दात छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूकेलगायत मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहेका बताए । प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको र सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरूमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पहिचान हुन नसकेको शव कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिरहेको उनले अवगत गराएका थिए । डिएनएलगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएको र शव डिएनए म्याचिङपश्चात् सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका’ उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरेका थिए । ‘विपद् पश्चात खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ । आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ । सरकार हिजो पनि तपाइँंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ ।’ सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।

बाढीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित 

प्रतिनिधिसभाले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पु¥याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालद्वारा प्रस्तुत विशेष प्रस्तावमा गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति संसद्ले शोक व्यक्त गरेको हो । प्रस्तावमा बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र घरबारविहीन भएका नागरिकहरूको तत्काल उचित व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावती तथा नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाट लगायतका क्षेत्रमा निकै ठूलो विध्वंस मच्चाएको छ । यस क्रममा धेरै सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन् भने ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । प्रतिनिधिसभाले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै बाढीका कारण घरबारविहीन भएका नागरिकहरूको तत्काल उचित व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘शवमाथि राजनीतिको प्रयास भयो’

गणेश पराजुली, संसदीय दलका उपनेता रास्वपा

विपद्को बेलामा शवमाथि राजनीतिको प्रयास भयो । तत्काल पहिचान खुल्न नसकेका मृतकको हकमा राज्यले व्यवस्थापन गरेको हो । अन्तिम संस्कार गरिएको वा गाडिएको होइन । तर जिम्मेवार दलहरूबाटै भ्रम छर्ने प्रयास गरियो । यस्तो बेला मानवीय समवेदना बिर्सिएर दूषित राजनीति नगरौँ । राजनीतिको रोटी सेक्ने दुष्प्रयासले सकारात्मक दिँदैन । मृतकको पहिचान थाहा पाउने अधिकार सुरक्षित राख्न सरकारले विश्वव्यापी अभ्यास अपनाएको छ । संकटको बेला सबै दल एकजुटपर्नेमा रास्वपाको प्राथमिकता हो ।

‘फिल्डमा भन्दा फेसबुकको हल्लामा लाग्यो’

भीष्मराज आङ्देम्बे, संसदीय दलका नेता नेपाली काँग्रेस

देशले महाविपत्ति भोगेको सात दिन पुगेको छ । हजारौँले ज्यान गुमाएका छन् । कैयौँ सम्पर्कविहीन छन् । सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारले परिणाम दिन सकेन । विपद्को बेलामा सरकार सामाजिक सञ्जालमै अल्झिएको छ । मानिसको प्राण जोगाउनभन्दा प्रचारमा बढी लाग्यो । पीडित उद्धारको पर्खाइमा छन् । सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झियो । जोखिम समुदायमा समयमा पुग्न सकेन । फिल्डमा भन्दा फेसबुकको हल्लामा लाग्यो ।

‘प्रधानमन्त्रीको एकाङ्की शासन शैली त्याग्नुपर्छ’

रामबहादुर थापा ‘बादल’, संसदीय दलका नेता नेकपा एमाले

नेपालले प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोको विनाशलीला भोग्नै पर्ने नियति बनेको छ । अहिले हामी अभूतपूर्व विपत्तिको समयमा छौँ । पीडितलाई सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको एकाङ्की शासन शैलीमा गुणात्मक परिपवर्तन आवश्यक छ । सर्वपक्षीय संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारलाई सचेत तथा सहयोग गर्न विशेष संसदीय समिति गठन आवश्यक छ । युनिफाइड स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरौँ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करण आयोजना गरौँ ।

‘सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन’

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, संसदीय दलका नेता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

बाढीपीडितको खोज र उद्धारमा सेना परिचालन भयो । जनपरिचालन भएन । हाम्रो ध्यानाकर्षण सरकारले सुनेन । महाविपत्तिको सामना गर्नको लागि तीन तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री सक्रिय हुनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीहरूले धेरै जोखिम उठाएर उद्धारमा खटिनु भएको छ । उहाँहरूको भूमिका प्रशंसनीय छ । सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले सुरुदेखि नै सरकारको साथ दिन्छौ भनेका छौँ । हाम्रो पूर्ण खबरदारी र सहयोग रहनेछ ।

श्रमदाता कति चाहिन्छ, दिन तयार छौँ’

ध्रुव राई, सांसद श्रम संस्कृति पार्टी

हामी अहिले दुःखद् घडीमा छौँ । सिंगो देश शोकमा डुबेको छ । यो समय भनेको हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने समय हो । देशमा संकट भएको बेला सबै दल एकजुट हुनुपर्छ । संकटमा सरकारलाई हाम्रो साथ छ । हामी राज्यसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार छौँ । उद्धार र राहतमा अघि बढ्न चाहन्छौँ । हामी कहाँ उभिनुपर्ने, हामी तयार छौँ ।’ पार्टीको तर्फबाट कति हजार श्रमदाता चाहिन्छ उपलब्ध गराउन तयार छौँ ।

‘स्थानीय तहलाई परिचालन गरौँ’

ज्ञानबहादुर शाही, संसदीय दलका नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

विपद्मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्छ । बाढीपछि सुरुङमार्गमा फसेका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताका आवाज उठाउने अधिकार छ । कार्यकारी अधिकार भएका मन्त्रीहरू विपद्मा एक्सनमा उत्रिनुपर्छ । विपद्को समयमा सबै एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । सरकारले अहिलेसम्म सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । तर, प्रयाप्त छैन् । सरकारले परिणाम निस्कनेगरी काम गरोस् । सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन् ।