संघीयताको नौ वर्षपछि पनि नौवटा वडा सडकविहीन

हुम्ला ।

संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि हिमाली जिल्ला हुम्लाका नौवटा वडा अझै सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण जिल्लाका केही वडा केन्द्रसम्म समेत सडक पुग्न नसकेको हो भने स्थानीय सरकार गठनसँगै गाउँ–गाउँमा सडक पु¥याउने प्रतिबद्धता गरिए पनि भौगोलिक विकटता, सीमित बजेट र प्रदेश तथा संघीय सरकारको पर्याप्त प्राथमिकता नपर्नु जस्ता कारणले समस्या कायमै रहेको छ ।

जिल्लाका सात वटा गाउँपालिकाअन्तर्गत ४४ वटा वडा रहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उपलब्ध स्रोत–साधनले सबै बस्ती र वडा केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन सकेका छैनन् । सडक नपुगेका वडाका स्थानीय अहिले पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीदेखि बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउन र सरकारी सेवा लिनसम्म लामो दूरी पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । हुम्लामा सडक सञ्जालबाट अलग रहेका नौ वडामध्ये सबैभन्दा धेरै वडा सर्केगाड गाउँपालिकामा छन् ।

गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३, ६ र ८ अझै सडकको प्रत्यक्ष पहुँचमा छैनन् । ती क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम सुरु गरिए पनि निर्माणले पूर्णता नपाउँदा स्थानीयले अपेक्षित सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यस्तै खार्पुनाथ गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ पनि सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा जोडिन सकेका छैनन् । ती क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भए पनि कर्णाली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण नहुँदा सडकको उपयोगिता सीमित बनेको छ ।

खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरतजङ शाहीका अनुसार सडकको ट्र्याक मात्र खोल्दैमा दुर्गम बस्तीलाई यातायातसँग जोडिएको भन्न सकिने अवस्था छैन । कर्णाली नदी पार गर्न सुरक्षित र स्थायी पुल आवश्यक रहेकाले पुल निर्माण नहुँदासम्म सडकले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्ने उनले बताए । विशेषगरी खार्पुनाथ–४ मा सडक निर्माण भए पनि नदीमाथिको पुल नबन्दा स्थानीयले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन् । निर्माण सम्पन्न भएको सडक पनि नियमित सञ्चालन र मर्मत–सम्भारको अभावमा क्रमशः जीर्ण बन्दै जान थालेको छ । यता चंखेली गाउँपालिका–५ लाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ ।

हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाअन्तर्गत उक्त क्षेत्रसम्म सडक पु¥याउन ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले अपेक्षित रूपमा काम अघि नबढाउँदा स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । सडक निर्माणको काममा भएको ढिलाइले चंखेली–५ का स्थानीयको सडक पहुँचको अपेक्षा अझै अधुरै रहेको छ । यस्तै अदानचुली गाउँपालिका–६ पनि अझै सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । प्रदेश र संघीय सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र उपलब्ध बजेटबाट सडक विस्तारको प्रयास गरिरहेको छ । तर हिमाली भूगोलमा सडक निर्माण स्थानीय तहको सीमित बजेटबाट मात्र पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

हुम्लाका नाम्खा, सिमकोट र ताँजाकोट गाउँपालिकाका सबै वडा केन्द्र भने सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । तर ती गाउँपालिकाका वडा केन्द्र सडकसँग जोडिए पनि वडाभित्र रहेका थुप्रै गाउँ तथा बस्तीमा अझै सवारीसाधन पुग्न सकेको छैन । कतिपय बस्तीका नागरिक सडक भएको स्थानसम्म पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । सडक सञ्जाल नपुगेका वडाका स्थानीय अहिले पनि सडक पुगेको मुख्य स्थानसम्म पुग्न पाँचदेखि छ घण्टासम्म पैदल हिँड्न बाध्य छन् । सामान्य अवस्थामा समेत लामो दूरी हिँड्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता वर्षायाम, हिमपात र अन्य प्राकृतिक प्रतिकूलताका बेला झन् कठिन बन्ने गरेको स्थानीय टंक शाहीले बताए ।

त्यसैमा बिरामी परेका व्यक्तिलाई उपचारका लागि सडकसम्म पु¥याउनुपर्ने अवस्थामा समस्या अझ गम्भीर हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहसम्म सरकारको पहुँच पुगेको र विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । स्थानीय सरकारले सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न थाले पनि हुम्लाका नौ वडा अझै सडक सञ्जालबाट बाहिर रहनुले दुर्गम क्षेत्रमा विकासको गति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखाएको छ ।