काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को प्रस्तावना र विभिन्न दफामाथि दफाबार छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले गम्भीर अपराधको न्याय निरूपणका लागि विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण तथा प्रभावकारी अध्ययन–अनुसन्धानको व्यवस्था प्रस्तावनामै स्पष्ट उल्लेख गर्न सुझाव दिए।
उनीहरूले प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिकसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।सदस्यहरूले नमूना सङ्कलनपछि परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जनशक्ति र प्रयोगशालाको उचित व्यवस्था कानुनमै तोक्नुपर्ने धारणा राखे।
समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले प्रयोगशालाका जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालमा अध्ययनको व्यवस्था नभएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयमा आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि समितिले निर्णय गर्ने जानकारी दिइन् । छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले प्राथमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी नभएका विद्यालयमा बाध्यात्मक अवस्थामा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
समितिले आगामी दफाबार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगै विषयविज्ञ गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको गत माघ २३ गतेको बैठकबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्