करोडौँ लगानीको चौँरी फार्म अलपत्र सरकारी योजना कागजमै सीमित

डोल्पा ।

प्रदेश तथा संघीय राजधानीमा चौँरीको दूधबाट बनेका उत्पादनको प्रचारप्रसार र बजारीकरणबारे चर्चा चुलिँदै गर्दा डोल्पामा भने चौँरीपालनको सम्भावनासँग जोडिएको एउटा सरकारी परियोजना वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । करोडौँ रूपैयाँँ खर्च गरेर पुनः सञ्चालनको तयारी गरिएको बलाङ्ग्रा चौँरी फार्म अहिले चौँरीविहीन मात्र होइन, निर्माण गरिएका संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका हुन् ।

यो फार्म जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–११ मा अवस्थित छ । यो चौँरी फार्मको अवस्थाले विकास योजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर कार्यान्वयनका कारण असफल बन्छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । तर एक समय यो फार्म डोल्पाको पशुपालन क्षेत्रको नमुना मानिएको थियो । स्थानीयका अनुसार विसं २०३६ सालमा तत्कालीन सरकारले हिमाली क्षेत्रको पशुपालन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित बलाङ्ग्रा चौँरी फार्म स्थापना गरेको थियो ।

फार्मले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै चौँरीपालनलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । फार्ममा एक समय करिब १५० याक तथा चौँरी पालिएका थिए । स्थानीय पशुपालकहरूले फार्मलाई हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन सिकाइ र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा समेत लिने गर्थे । तर २०४९ सालपछि विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक कारण देखाउँदै फार्म बन्द गरियो । त्यसबेला रहेका याक, चौँरी तथा अन्य सम्पत्ति लिलाम गरिए ।

त्यसपछि फार्म पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको हो । फार्म बन्द भएपछि दशकौँसम्म संरचनाहरू प्रयोगविहीन बनेका छन् । गोठ, कार्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गए भने कतिपय संरचना खण्डहरमा परिणत हुन थालेका छन् । लामो समय निष्क्रिय रहेको फार्मलाई पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ तिर नयाँ योजना अघि सारेको थियो । त्यसक्रममा फार्मको पुनःस्थापनाका लागि भवन, गोठ, घेराबार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा करोडौँ रूपैयाँँ खर्च गरिएको थियो ।

फार्मको जग्गा व्यवस्थापन, संरचना निर्माण र संरक्षणका काम भए पनि उद्देश्यअनुसार चौँरीपालन पुन सञ्चालन गर्ने काम भने अघि बढ्न सकेन । जसले गर्दा निर्माण गरिएका संरचनाहरू उपयोगविहीन बनेका छन् । स्थानीयवासीहरूका अनुसार सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा त बजेट खर्च ग¥यो, तर सञ्चालन मोडालिटी, जनशक्ति व्यवस्थापन, पशु खरिद तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नहुँदा परियोजना बीचमै रोकिएको हो । अहिले फार्म पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको छ । कार्यालयले केही वर्षअघि मात्र जग्गाको स्वामित्व व्यवस्थापन गरे पनि सञ्चालनको ठोस पहल हुन सकेको छैन ।

सरकारी बेवास्ताप्रति असन्तुष्टि

स्थानीयबासीहरूले राज्यले डोल्पाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा सम्भावना भएका परियोजनालाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार करोडौँ रूपैयाँँ खर्च गरिएका संरचनाहरू उपयोगविहीन हुँदा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ ।  वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको फार्मप्रति पछिल्लो समय संघीय सरकारका निकायहरूको चासो बढेको छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रिय पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यालयको टोलीले स्थलगत अवलोकन गर्दै ‘याक–चौँरी संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा चिज उत्पादन व्यवसायीकरण’सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. केशव भट्टले डोल्पाको हिमाली भूगोल याक तथा चौँरीपालनका लागि अत्यन्त उपयुक्त रहेको बताए । उनका अनुसार त्यस क्षेत्रमा प्रशस्त चरन क्षेत्र, खर्क र प्राकृतिक घाँसे मैदान उपलब्ध छन्, जसले व्यावसायिक उत्पादन विस्तारको पर्याप्त सम्भावना छ ।

स्थलगत अध्ययनका क्रममा बलाङ्ग्रा चौँरी फार्म सञ्चालनका लागि आधारभूत पूर्वाधार अझै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान नेपालगन्जका प्रमुख विजयसिंह कुर्मीका अनुसार डोल्पामा चौँरी फार्म सञ्चालन भई दूध उत्पादन बढाउन सकिए चिज, घिउ तथा अन्य दुग्धजन्य बस्तुको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव छ । उत्पादित बस्तुलाई प्रशोधन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अहिले चौँरीको दूधबाट बनेका उत्पादनको बजार अभाव छैन । गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध भए त्यसको बिक्री र बजारीकरण सहज हुने अवस्था छ । सरकारी फार्म बन्द भए पनि डोल्पाका विभिन्न हिमाली बस्तीमा चौँरीपालन परम्परागत रूपमा जारी छ । डोल्पो बुद्ध, शे–फोक्सुण्डो र जगदुल्ला क्षेत्रमा किसानहरूले आफैँ करिब पाँच हजार चौँरी पालिरहेको अनुमान गरिएको छ ।

एकातिर सरकारले हिमाली क्षेत्रमा याक–चौँरी संरक्षण, चिज उत्पादन र दुग्ध व्यवसायीकरणको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको ऐतिहासिक फार्म वर्षौँदेखि सुनसान छ । करोडौँ लगानीबाट बनेका संरचनाहरू जीर्ण बन्दै जाँदा राज्यको विकास दृष्टि र बजेट खर्चको प्रभावकारिताबारे नागरिकको आलोचना बढेको छ ।