कर्णालीमा विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तारको तयारी

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

कर्णाली सरकारका मुुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाही अब विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । सरकार गठनपछि सामान्यतः विश्वासको मत र मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । तर कर्णालीमा दुवै प्रक्रिया एकैपटक अघि बढ्न नसक्दा सरकारको प्रारम्भिक गति सुस्त देखिएको हो ।

सत्ता पक्षीय स्रोतका अनुसार अहिले पहिले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । यसले मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको संरचना विस्तार गर्नुअघि प्रदेशसभामा आफ्नो राजनीतिक आधार सुनिश्चित गर्न खोजेको प्रष्ट हुुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकारमा सहभागी हुने दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको सत्ता पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारअघि नै विश्वासको मत लिएर सरकारको राजनीतिक धरातल स्पष्ट पार्ने रणनीति अपनाइएकोले अब भदौ २ गतेको बैठक कर्णाली सरकारका लागि निर्णायक बन्ने निश्चित छ । कर्णालीको वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा सरकार गठनभन्दा सरकारलाई टिकाउने र त्यसपछि सत्ता साझेदारी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती थपिएको हो । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहीका लागि प्रदेशसभामा विश्वासको मत सुनिश्चित गर्नु पहिलो राजनीतिक परीक्षा बनेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारको विषयमा दलभित्र र सत्तासाझेदारबीच हुने छलफलले सरकारको आकारसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व र सत्ता साझेदारीको शक्ति सन्तुलनसमेत तय गर्ने उल्लेख छ । यही कारण विश्वासको मतअघि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक असन्तुष्टिलाई टार्न पनि मुख्यमन्त्रीले पहिले विश्वासको मत लिने विकल्प रोजेका छन् ।

अर्कोतर्फ मन्त्रालयहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिक नेतृत्वविहीन वा सीमित जिम्मेवारीमा चलिरहे पनि सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित नभएको मुुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् । ‘विश्वासको मतपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्ने र त्यसपछि सरकारलाई पूर्ण संरचनासहित अगाडि बढाउने तयारी छ,’ सत्तापक्ष एक सदस्यले भने, ‘तर विश्वासको मतसम्बन्धी निर्णय पनि पछि धकेलियो भने कर्णाली सरकारको राजनीतिक संक्रमण अझै लम्बिनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभाको नियमित गतिविधि र सरकारको कार्यसम्पादनमा पर्छ ।’

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारसामु तत्काल दुईवटा मुख्य चुनौती छन् । पहिलो, प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर सरकारको राजनीतिक आधार र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको छ भने दोस्रो, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिनु र प्रदेशसभालाई नियमित तथा पर्याप्त ‘विजनेस’ उपलब्ध गराउनु रहेको छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपाका १४, नेकपा एमालेका १० तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सदस्य छन् ।

यही अंकगणितबीच मुख्यमन्त्री शाहीका लागि विश्वासको मत जुटाउनु र त्यसपछि सत्ता साझेदारी व्यवस्थापन गर्नु नै तत्कालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती बनेको छ । प्रदेशसभा जनताका समस्या उठाउने, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने प्रमुख संवैधानिक थलो हो । तर नयाँ सरकार गठनपछि संसद्को बैठक नै पर्याप्त ‘विजनेस’ अभावमा स्थगित हुनुले सरकारको संसदीय तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

मंगलबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक कुनै ठोस ‘विजनेस’ नभएपछि स्थगित गरी आगामी भदौ २ गते दिउँसो ३ बजेका लागि सारिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सरकारले संसद्लाई आवश्यक ‘विजनेस’ उपलब्ध गराउन नसक्दा बैठक चलाउने आधार नै कमजोर बनेको हो ।

उनका अनुसार प्रदेशसभामा विधेयक, प्रस्ताव, प्रतिवेदन वा अन्य संसदीय कार्यसूची प्रस्तुत गर्न सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन साता पुुक्दा समेत पर्याप्त संसदीय एजेन्डा अगाडि आउन नसक्नुले सरकारको प्राथमिकता अझै संसद्भन्दा राजनीतिक समीकरण मिलाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यता सरकारका नियमित काम, बजेट कार्यान्वयन, नीति निर्माण तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको अभावले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने अवस्था छ ।