गर्भवती, सुुत्केरी र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ग्यास लिन सकस

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

वीरेन्द्रनगर–३ की इन्द्रा खड्का ग्यासको खाली सिलिन्डर बोकेर बुुधबार बिहानै घरबाट निस्किइन् । आठ महिनाको गर्भ बोकेकी उनी पतेनीरोडस्थित ग्यासको सबडिलरमा पुग्दा उनको हातमा सिलिन्डर थियो, तर भान्सामा बाल्ने ग्यास थिएन । घरमा ग्यास सकिएको चार दिन भइसकेको थियो । खाना पकाउने ग्यास नहुँदा घरको दैनिकी नै प्रभावित भएको थियो । त्यसैले असहज शरीर लिएर उनी आफैँ सिलिन्डर बोकेर डिलर पुगेकी थिइन् । तर त्यहाँ पुगेर पनि उनको समस्या समाधान भएन ।

डिलरले उनलाई दुई विकल्प दियो । पहिलो लाइन बसेर टोकन लिने र दोस्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट टोकन ल्याउने । आठ महिनाको गर्भ बोकेर लामो समय लाइनमा उभिनु उनका लागि सहज थिएन भने प्रशासन कार्यालय पुगेर टोकन लिनु झन् झन्झटिलो थियो । त्यसैमा घरदेखि प्रशासनसम्म आउजाउ गर्न मात्रै करिब तीन सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसमाथि प्रशासनमा पनि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

इन्द्राको यो समस्या एउटा परिवारको मात्र कथा होइन । पछिल्ला दिनमा सुर्खेतमा ग्यासको माग र वितरणबीचको असन्तुलनले दैनिक उपभोगको सामान्य वस्तु पाउनसमेत नागरिकलाई संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ । अझ गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीका लागि ग्यास पाउने प्रक्रिया झन् कठिन बनेको छ । ग्यास अभाव व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, दीर्घरोगी तथा समस्यामा परेका उपभोक्ताका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रत्येक डिलरबाट वितरण हुने ग्यास सिलिन्डरको १० प्रतिशत यस्ता लक्षित वर्गका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता गिता बरै मगरले बताइन् । कागजमा हेर्दा यो व्यवस्था राहत दिने खालको देखिन्छ । तर व्यवहारमा भने यही व्यवस्था लिन खोज्दा लक्षित वर्गका उपभोक्ताले थप झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । इन्द्रा खड्काको समस्या त्यसैको एक गतिलो उदाहरण हो ।

‘गर्भवती महिलाका लागि छुट्याइएको ग्यास लिन प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने, टोकन लिन लाइन बस्नुपर्ने र त्यसपछि डिलरमा पुग्नुपर्ने प्रक्रिया आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ,’ अधिकारकर्मी अनिता नेपालीले भनिन्, ‘जसलाई सहज सेवा दिन खोजिएको हो, उसैलाई सेवा लिन थप दौडधुप गराउनुपर्ने अवस्था ठिक होइन ।’ गर्भवती महिलाका लागि लामो लाइनमा उभिनु स्वास्थ्यका हिसाबले असहज हुन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

त्यसैमा झन् अपांगता भएका व्यक्तिका लागि कार्यालय र डिलरसम्मको आवतजावत चुनौतीपूर्ण रहेको पीडित सन्तोष योगीले बताए । लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको ग्यास वास्तवमै लक्षित वर्गसम्म सहज रूपमा पुुग्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘स्वस्थ र समय निकाल्न सक्ने व्यक्तिले केही घण्टा लाइन बस्न सक्छ । प्रशासन कार्यालय धाउन सक्छ । डिलरमा पटक–पटक पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर आठ महिनाकी गर्भवती इन्द्राका लागि त्यो सम्भव छैन । त्यसैले लाइनमा सबैभन्दा बढी दुःख कमजोरले खेप्छ ।’

यही कारण लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत ग्यासको व्यवस्था निर्णयमा मात्रै सीमित नराखी उनीहरूले लाइन नबसी, अतिरिक्त खर्च नगरी र कार्यालय धाइरहन नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्यासको मागसँगै आपूर्ति बढाउँदैमा मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । वितरण प्रणाली पनि उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक छ ।

४४ हजार सिलिन्डर बिक्री तर सकस उस्तै

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा साउनको २७ दिनमै ४४ हजार ५ सय थान एलपी ग्यास सिलिन्डर बिक्री तथा वितरण भइसकेका छन् । १४ दशमलव २ केजीका यी सिलिन्डर विभिन्न कम्पनी तथा डिलरमार्फत उपभोक्तासम्म पुगेका हुन् । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भेरी ग्यासका मात्रै २७ हजार ६२६ सिलिन्डर वितरण भएका छन् ।

नेपाल ग्यास कर्णालीका पाँच हजार ७८, सैपालका चार हजार ४६५, राप्तीका दुई हजार ८००, रेडियन्सका दुई हजार ७३० र मनकामना ग्यासका एक हजार ८०२ सिलिन्डर बिक्री तथा वितरण भएका छन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार साउन मसान्तसम्म सुर्खेतमा थप करिब पाँच हजार सिलिन्डर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । महिनाभरमा करिब ५० हजार सिलिन्डर वितरण हुने अनुमान छ । यो सुर्खेतमा अहिलेसम्मकै उच्च मासिक खपत हुने अनुमान हो ।

ग्यासको खपत बढ्नुका पछाडि सुर्खेतको जनसंख्या विस्तार, शहरीकरण र कर्णालीको प्रशासनिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा वीरेन्द्रनगरको बढ्दो भूमिकालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । वीरेन्द्रनगरमा सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, व्यवसाय तथा विभिन्न जिल्लाबाट आउने नागरिकको चाप पनि बढिरहेको छ । घरपरिवारको संख्या बढेसँगै खाना पकाउने ग्यासको माग पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको हो ।

तर आपूर्ति प्रणालीले बढ्दो मागलाई सहज रूपमा सम्हाल्न नसक्दा बजारमा वितरणको समस्या देखिन थालेको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर उपभोक्ताले खेपिरहेका छन् । ग्यास सकिएपछि सामान्यतया नयाँ सिलिन्डर लिनुपर्ने हो । तर अहिले उपभोक्ताका लागि त्यो सामान्य प्रक्रिया रहेन । डिलरमा पुग्नुपर्ने, टोकनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा प्रशासनको सिफारिस लिनुपर्ने र फेरि वितरणको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ग्यासको खाली सिलिन्डर हातमा लिएर घण्टौँ लाइन बस्नु अहिले धेरैका लागि दैनिकीको हिस्सा बन्न थालेको छ ।