यी वस्तुमा बढ्यो अन्तःशुल्क

काठमाडौँ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरूमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मदिरा, सुर्तीजन्य बस्तुलगायतमा भने अन्तःशुल्कका दर हरू बढेका छन् ।

त्यस्तै, पत्रु खाना (जङ्क फुड), रङगरोगन, जुसलगायतका बस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार गुड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल रु १३८ बाट बढाएर रु १४० पु¥याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल रु ११० बाट बढाएर रु ११५ पु¥याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुइगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका बस्तुको अन्तःशुल्क रु १५ बाट बढाएर रु १२ पु¥याइएको छ । स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर रु ३५ पु¥याइएको छ ।

पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो विस्कुट, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफल हरू र बेफर हरूको अन्तःशुल्क रु १५ बाट बढाएर रु पु¥याइएको छ । कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता बस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ७५ बनाइएको छ । यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो रु १८ अन्तशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ३० बनाइएको छ ।

विभिन्न फलफूल हरूको जुस जस्तै सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भुँइकटहरको जुस, अङ्गुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेँडाको जुस, आँपको जुसको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रूपैयाँ ५० पैसाबाट बढाएर प्रतिलिटर रु १४ बनाइएको छ । सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो रु ८७५ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो रु एक हजार १५० बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो रु ३७५ बाट बढाएर प्रतिकिलो रु ५०० बनाइएको छ । अल्कोहलरहित बियरमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ४५ लाग्ने गरेकामा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर रु ९० बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्समा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५२ लाग्ने गरेकामा रु १२० पु¥याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर रु २५ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर रु ६० बनाइएको छ ।

माल्टबाट बनाइएको बियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकामा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु २४० बाट बढाएर रु २५५, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ४६० लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० पु¥याइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाइनमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५३५ लाग्ने गरेकामा अब प्रतिलिटर रु ५७० बनाइएको छ ।

छ्याङ अर्थात् कन्ट्री बियरको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ४८ बाट प्रतिलिटर रु ५० बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५१६ बाट घटाएर रु ४९० बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा रु ५१६ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर रु ५७० बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रतिखिल्ली रु ३१ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर रु ३५ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रतिएम रु ७७८ रहेकामा बढेर रु ७८० पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मिमिसम्म लम्बाइ भइको चुरोटको अन्तःशुल्क रु एक हजार ७९२ बाट बढेर रु एक हजार ८४५ पुगेको छ । सुर्तीजन्य बस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ ।

त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रङ्गरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क रु ७ बाट बढेर रु १५ बनाइएको छ । टायलको रूपमा वा रोलमा रहेका भुइँ ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ)का लागि प्रयोग हुने बस्तुहरूको अन्तःशुल्क रु १० बाट बढाएर रु १५ पु¥याइएको छ ।

सेयर र घरजग्गा कारोबारमा तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर वृद्धि

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत् पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार सेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर बढेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थासहित एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर सेयर बेच्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र सेयर बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसअघि आयकर ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, निःसर्ग भएको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन)को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम भएकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरिएको छ ।

अब आफूले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्नेछ । सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत् विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्यांकनसम्मको रकममा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।