सम्पादकीयः बजेटको कार्यान्वयनमा जोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्षझैँ यसपटक पनि बजेटले देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार तथा जनजीवन सुधारका विभिन्न लक्ष्य र कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई सरकारको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्राथमिकताको दस्ताबेज पनि हो । त्यसैले बजेटले कस्ता योजना ल्यायो भन्नेभन्दा पनि ती योजना कति यथार्थपरक छन् र कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पक्ष बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहजनक हुन सकेको छैन, उद्योग–व्यवसायले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्, बेरोजगारी समस्या यथावत् छ र ठूलो सङ्ख्यामा युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ । यी विषय निश्चित रूपमा सकारात्मक छन् । तर विगतका बजेटहरूमा पनि यस्तै प्राथमिकता दोहोरिने गरेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी तथा अन्य विकास आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्ता आयोजना आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार भएकाले तिनको समयमै सम्पन्नता आवश्यक छ । तर वर्षौँसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले सरकारी खर्च प्रणाली र आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेका छन् । नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा सुरु भएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रलाई बजेटले विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । नेपाल अझै पनि कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ । उत्पादन लागत बढ्दो छ भने बजार व्यवस्थापन कमजोर छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसक्ने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । बजेटले कृषि उत्पादन, सिँचाइ विस्तार, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सक्यो भने यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ । तर घोषणामै सीमित नभई किसानसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्र पनि बजेटका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका विषय हुन् । बजेटले यी क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले अनुभूत गर्नेछन् ।

विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुशासन अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपले विकास खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विनियोजित बजेट समयमै खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । यस्तो अवस्थाले बजेटको उद्देश्य कमजोर बनाउँछ । त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई जोड दिनु अपरिहार्य छ । समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकास निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा जगाएको छ । तर बजेटको वास्तविक मूल्यांकन कागजमा लेखिएका कार्यक्रमबाट होइन, तिनको कार्यान्वयनबाट हुनेछ । सरकारले घोषणा गरेका योजना समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नागरिकले बजेटको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्नेछन् । अन्यथा, हरेक वर्ष दोहोरिने महत्वाकांक्षी घोषणा र कमजोर कार्यान्वयनको चक्र फेरि पनि दोहोरिने जोखिम रहनेछ । त्यसैले अबको आवश्यकता नयाँ प्रतिबद्धता होइन, प्रतिबद्धताको इमानदार कार्यान्वयन हो । बजेटको सफलता पनि अन्ततः त्यहीँबाट मापन हुनेछ ।