आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको तेश्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सभामा पेस गरेका हुन । आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, डिजिटल प्रणाली र सामाजिक न्यायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमूलक तथा समावेशी विकासको आधारमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ । प्रदेशको सीमित स्रोत र साधनलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आर्थिक सुधार, गरिबी न्यूनीकरण र सुशासनलाई जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा प्रदेशको विकासलाई योजनाबद्ध र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पर्यटन पूर्वाधार विकास, उद्योग प्रवद्र्धन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई मुख्य आधार बनाउने जनाएको छ ।

आवश्यकताको विश्लेषणका आधारमा मात्रै खर्च विनियोजन गरिने, उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने तथा राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने नीति दस्ताबेजमा उल्लेख छ । मन्त्री थापाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने सरकारको योजना रहेको बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत वातावरणमैत्री तथा लागत प्रभावकारी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने नीति लिएको छ । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरिने र सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ ।

विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा सामाजिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्री थापाको भनाइ छ । शासन र विकासको प्रतिफलमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवामा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने सरकारको योजना रहेको बताए ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तथा सार्वजनिक निकायमा संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आगामी बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाइएको छ । मन्त्री थापाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताए । सामूहिक तथा करार खेती, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कृषकलाई गुणस्तरीय बीउ, प्राविधिक सेवा, रासायनिक मल तथा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । पशुपन्छी उत्पादन वृद्धि गर्न नश्ल सुधार तथा बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’ पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारिएको छ । उनले भने, ‘धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा पर्यापर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने तथा ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिइने नीति रहेकोे छ । होमस्टे प्रवद्र्धनमार्फत ग्रामीण पर्यटन विकास गरिने सरकारको योजना छ ।’

प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगार प्रवद्र्धनलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिने तथा उद्यमशीलता विकासमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई लक्षित गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गरिने सरकारको नीति रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान तथा विज्ञान प्रविधिमैत्री बनाउने र शैक्षिक पूर्वाधार सुधारका लागि संघ तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महामारी नियन्त्रण तथा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गरिने मन्त्री थापाले बताए ।

‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, आधुनिक उपकरण तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिइने तथा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ,’ उनले भने । सरकारले आगामी बजेटमा साना तथा अनुत्पादक योजनालाई कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । उनले भने, ‘दीर्घकालीन प्रतिफल दिने तथा समयमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्रै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने छ ।’

उनले राजस्व प्रणाली सुधार गरी कर प्रशासनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना रहेको बताए । ‘करको दायरा विस्तार, स्वेच्छिक कर पालनामा प्रोत्साहन तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई बलियो बनाउने नीति अघि सारिने छ,’ उनले भने । आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका आधारमा तयार हुने आगामी बजेटले प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका चुनौती सम्बोधन गर्दै विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले प्रदेशसभाबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी बजेट निर्माणमा समेटिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले जेठ १८ गते ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सभामा जानकारी दिए । योसँगै अर्को बैठक १८ गते बस्ने छ भने सोही दिन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट सार्वजनिक हुनेछ ।