काठमाडौँ ।
सरकारी खरिद प्रतिस्पर्धा नै ह्याक गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेका कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डे चार लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनी राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री समेत हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका मुख्य न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले कर्मचारी र विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसहित २२ जनाविरुद्ध दायर भएका मुद्दामा १२ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
१० जनालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको जिल्ला अदालत काठमाडौँले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकाररी खरिदमा अनाधिकृ पहुँच स्थापित गरेर ठेक्काको विवरण नै हेरफेर गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। जिल्ला अदालतले निर्माण व्यवसायी प्रकाश ढुंगानालाई ४ लाख, अमृत बोहोरालाई ४ लाख धरौटीमा, सञ्जय भट्टलाई १० लाख, जीवनकुमार दासलाई ५ लाख, सागर कटुवाललाई ५ लाखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै अनिल श्रेष्ठलाई ४ लाख, भाष्कर राज अर्याललाई १० लाख, टंककुमार श्रेष्ठलाई ४ लाख, स्वदेश पोखरेललाई ४ लाख र ऋषिकेश गौलीलाई ४ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रतिवादीहरु मध्ये निरन्जन खनाल, सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, इन्द्रबहादुर बोहोरा, राहुल जंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिख भने फरार छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्