लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सेवा अब आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट



लुम्बिनी।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनीले ‘भर्जिन ल्यान्ड’मा क्षमताको हिसाबले भव्य राजधानी निर्माण गरी सेवा सुरु गरेको हो ।

राप्ती गाउँपालिका– ३ स्थित मण्डलाकार प्रशासनिक केन्द्रमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य विभागहरूले एकै परिसरमा बनेका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार पूजा आराधना गरेर नयाँ प्रशासनिक केन्द्रबाट दैनिक कामकाजको शुभारम्भ गरे । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले ३ फागुन २०७९ मा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तहलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरिएको बताउँदै प्रदेशवासीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गरे । ‘सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माण, नामकरण र प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा सफल भएको छ । यसले प्रदेशलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सफल हुनु प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भवनमा सबै मन्त्रालय सारिएको जानकारी दिँदै यसलाई अन्य प्रदेशका लागि सिकाइको उदाहरण भएको बताए । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अलग–अलग स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । अब ती सबै मन्त्रालय पनि यही परिसरबाट सञ्चालन हुने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुनु संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

काठमाडौंस्थित शर्मा–सगुन जेभीले निर्माण सम्पन्न गरेको उक्त प्रशासनिक केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले २८ मंसिर २०७९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही वर्ष ३ फागुनमा स्थापना दिवसको अवसर पारेर शिलान्यास गरिएको थियो । प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख २१ गते सोमबार