मेलमिलाप पद्धतिको विकास र कार्यान्वयन

संस्थागत तथा संरचनागत रूपमा क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहहरूले बजेट विनियोजन गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका भए पनि मेलमिलापकर्ताको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, निरन्तर तालिम, सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर सुनिश्चिततामा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिएको देखिन्छ । यसले मेलमिलाप प्रणालीको प्रभावकारिता र दिगोपनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

यामु रामदाम

कानुनी तथा संस्थागत स्वरूप दिँदै व्यवस्थित गरेका छन् । आजको सन्दर्भमा मेलमिलापलाई वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution–ADR)को एक प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कतिपय देशहरूले यसलाई अदालतको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् भने केही देशहरूले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामै राखेर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
जापानमा मेलमिलापको इतिहास पुरानो छ, जहाँ समुदायस्तरमै विवाद समाधानको अभ्यास हुँदै आएको थियो । आधुनिक प्रणाली देवानी मेलमिलाप ऐन, १९५१ अन्तर्गत संस्थागत गरिएको हो । बंगलादेशमा ‘शालिस’ प्रणालीमार्फत करिब ८० प्रतिशत विवादहरू समाधान हुने गरेका छन्, जसले न्याय प्रणालीलाई सरल बनाएको छ । श्रीलंकामा ःभमष्बतष्यल द्ययबचम ब्अत १९८८ अनुसार समुदायस्तरमा मेलमिलाप बोर्डहरू सक्रिय छन् । सिंगापुरमा पेशागत संस्थामार्फत प्रारम्भिक चरणमै विवाद समाधान गरी समय र लागत दुवै बचत गरिन्छ । यसरी विभिन्न देशका अभ्यासले मेलमिलापलाई प्रभावकारी न्यायिक विकल्पका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।

नेपालमा मेलमिलाप पद्धतिको विकास र वर्तमान अवस्था

नेपालमा मेलमिलाप पद्धतिको अभ्यास परम्परागत रूपमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । किरात, लिच्छवि र मल्लकालीन समाजदेखि नै समुदायका मुखिया, भद्रभलादमी, धर्मगुरु तथा अग्रज व्यक्तिहरूले विवाद समाधानमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि स्थानीयस्तरमा यस्ता अनौपचारिक अभ्यासहरू प्रचलित थिए, जसले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग पु¥याएको थियो । औपचारिक कानुनी विकास २०६० सालपछि मात्र संस्थागत रूपमा अघि बढ्यो । जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी मेलमिलापको प्रावधान समावेश गरियो र पछि उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतसम्म यसको विस्तार भयो । २०६८ मा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ जारी भएपछि यसले कानुनी मान्यता प्राप्त ग¥यो र २०७० मा नियमावली लागू भयो । नेपालको संविधान (२०७२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलापलाई संस्थागत गरेको छ, जसले विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायको न्याय पहुँच विस्तार गरेको छ । तर दक्ष जनशक्ति अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र जनचेतनाको कमी प्रमुख चुनौती हुन् । प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यो छिटो, सरल र दिगो न्याय प्रणाली बन्न सक्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मेलमिलाप प्रणालीः प्रभावकारिता, चुनौती र सुधारका दिशा

सन् २०२४ मा संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँचसम्बन्धी पहलअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६६ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकले करिब ९२ प्रतिशत विवादहरू मेलमिलापमार्फत समाधान भएको देखाउँछ । यसले स्थानीयस्तरमा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ । यस उपलब्धिले न्यायिक समितिहरूको भूमिका सुदृढ गर्दै समुदायस्तरमा छिटो, सस्तो र सुलभ न्याय प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । तथापि, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ अनुसार मेलमिलापकर्ताको योग्यता निर्धारण तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति व्यवस्थाको प्रावधान भए पनि ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । कार्यविधिगत अस्पष्टता, अनुगमनको कमजोरी तथा कार्यान्वयनमा एकरूपताको कमीका कारण प्रभावकारी मेलमिलाप प्रक्रियामा अझै अन्यौल कायम रहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर ती कार्यविधिहरू स्थानीय आवश्यकता, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक सन्दर्भअनुसार विकास गरिएका भन्दा पनि अन्यत्रबाट प्रतिलिपि (अयउथ–उबकतभ) गरिएका पाइन्छन् । यसले व्यवहारिकता कमजोर बनाउनुका साथै कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।

संस्थागत तथा संरचनागत रूपमा क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहहरूले बजेट विनियोजन गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका भए पनि मेलमिलापकर्ताको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, निरन्तर तालिम, सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तर सुनिश्चिततामा अपेक्षित ध्यान दिन नसकिएको देखिन्छ । यसले मेलमिलाप प्रणालीको प्रभावकारिता र दिगोपनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, मेलमिलाप प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरी स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय सन्दर्भअनुसार कार्यविधि विकास, नियमित तालिम तथा प्रमाणीकरण प्रणाली, पर्याप्त बजेट तथा संस्थागत सुदृढीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि र नियमित अनुगमन–मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले मेलमिलाप प्रणालीलाई सुदृढ, विश्वसनीय र दिगो बनाउँदै न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।