बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सुधार र पुनस्र्थापनाको मानवीय मार्ग

अधिवक्ता वसन्त गौतम

बालबालिकाले गर्ने व्यवहारलाई सरसर्ती रूपमा ‘अपराध’का रूपमा वर्गीकृत गर्नुभन्दा उनीहरूको उमेर, परिपक्वता, मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आधुनिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको मूल आधार हो ।
बालबालिकाहरू प्रायः आफ्नो कार्यको प्रकृति, परिणाम र कानुनी प्रभावबारे पूर्ण रूपमा सचेत हुँदैनन् र उनीहरूको अपराध गर्ने मनसाय पनि वयस्कहरूको जस्तो परिपक्व र सुदृढ हुँदैन । त्यसैले बालबालिकाद्वारा भएको कानुन उल्लंघनलाई दण्डात्मक दृष्टिकोणले मात्र हेर्नु न्यायोचित नहुने मान्यता स्थापित भएको छ । यसै आधारमा बालन्याय प्रणालीले ‘दण्डभन्दा सुधार’लाई प्राथमिकता दिन्छ, जसको उद्देश्य बालबालिकालाई जिम्मेवार, सचेत र समाजोपयोगी नागरिकका रूपमा विकास गराउनु हो । बालबालिका प्रकृतिका अनुपम उपहार र भविष्यका आधारशिला हुन् । उनीहरूको काँचो र कोमल मस्तिष्कलाई कस्तो आकार दिने भन्ने कुरा समाज, परिवार र राज्यको व्यवहारमा निर्भर रहन्छ । जब कुनै बालक कानुनी विवादमा पर्छ, त्यो केवल एउटा व्यक्तिको गल्ती मात्र होइन, बरु हाम्रो सामाजिक संरचना, शिक्षा पद्धति र संरक्षण प्रणालीमा कतै न कतै रहेको कमजोरीको उपज पनि हो । बालन्यायको आधुनिक दर्शनले बालबालिकाले अपराध गर्दैनन्, बरु परिस्थितिवश बाटो बिराउँछन् भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यसैले उनीहरूलाई कठोर दण्ड दिएर समाजबाट अलग्याउने होइन, बरु सुधारको अवसर दिएर असल नागरिकका रूपमा पुनःस्थापना गर्नु नै बालन्यायको पवित्र र अन्तिम उद्देश्य हुनुपर्दछ । फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र बालबालिकालाई कठोर दण्ड दिने अभ्यासले उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । हिरासत, कारावास वा अन्य दण्डात्मक उपायहरूले बालबालिकाको कोमल मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै राज्य र न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास, भय वा विद्रोहको भावना उत्पन्न गराउन सक्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई समाजबाट विमुख गराई पुनः अपराधको जोखिम बढाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले आधुनिक बालन्याय दर्शनले पुनःस्थापना, पुनःएकीकरण र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै वैकल्पिक उपायहरू—जस्तै परामर्श, निगरानी, पारिवारिक पुनःस्थापना, सामुदायिक सेवालाई प्राथमिकता दिन्छ ।

बालन्यायको आधुनिक दर्शन र कानुनी आधार

बालबालिकाद्वारा हुने कानुनको उल्लंघनलाई वयस्कले गर्ने अपराधभन्दा भिन्न दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भइसकेको छ । बालबालिकाहरू प्रायः आफ्नो कार्यको प्रकृति, त्यसको गम्भीरता र कानुनी प्रभावबारे पूर्ण रूपमा सचेत हुँदैनन् । उनीहरूमा वयस्कको जस्तो परिपक्व र सुदृढ आपराधिक मनसाय हुँदैन, जसका कारण आधुनिक न्यायशास्त्रले प्रतिशोधभन्दा सुधार र दण्डभन्दा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ नियमहरू र हवाना नियमहरूले बालबालिकालाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अन्तिम विकल्प र न्यूनतम अवधिका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३९ (८)ले प्रत्येक बालबालिकालाई बालमैत्री न्याय पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै राज्यलाई बालन्याय प्रणालीलाई मानव अधिकारमैत्री, संवेदनशील र अधिकारमा आधारित बनाउन बाध्यकारी दायित्व सिर्जना गरेको छ ।बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि दण्डको सट्टा सुधार, सामाजिक पुनःएकीकरण र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेको छ।

कार्यान्वयनको यथार्थ र विद्यमान चुनौतीहरू

हाम्रो कानुनले बालबालिकालाई संरक्षकको रूपमा हेरे पनि व्यवहारिक धरातलमा चुनौतीका पहाडहरू अझै ठिङ्ग उभिएका छन् । अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरम नेपालले सन् २०२५ मेदेखि २०२६ अप्रिलसम्म गरेको विस्तृत हिरासत अनुगमनले एकातर्फ सुधारका संकेतहरू देखाएको छ भने अर्कोतर्फ गम्भीर संरचनागत समस्याहरू उजागर गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा ६७७ जना थुनुवाहरूसँग गरिएको भेटघाटमा १५४ जना बालबालिका कानुनी विवादमा परेका भेटिए । अनुगमनका क्रममा ४२ जनाले अमानवीय व्यवहार भोगेको र १३४ जनाले आफ्नो बयान पढ्न नपाएको गुनासो गर्नुले हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रिया अझै पनि बालमैत्री हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । हिरासतमा रहेका बालकहरूलाई अझै पनि कतिपय ठाउँमा वयस्क अपराधीहरूसँगै राख्ने, हत्कडी लगाउने र अभिभावक वा कानुनी प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा दबाबपूर्ण बयान लिने अभ्यासले बालन्यायको मर्मलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । थप रूपमा, पक्राउ परेका बालकहरूलाई समयमै उनीहरूको मुद्दा र म्याद थपबारे जानकारी नदिने, बयान पढ्न, बझाउन नदिने प्रवृत्तिले उनीहरूको न्यायमा पहुँचलाई झन् कठिन बनाएको छ।

बालसुधार गृहको अवस्था र मनोवैज्ञानिक प्रभाव

बालसुधार गृहहरूको वर्तमान अवस्था सुधारको सट्टा चुनौतीले भरिएको देखिन्छ । बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृहमा १२० जनाको क्षमता भए पनि १९९ जनासम्म बालकहरू राख्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल असर पारेको छ । बालक र वयस्क उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई एउटै स्थानमा राखिँदा उमेरगत भिन्नता र संवेदनशीलताको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुधार गृहमा रहेका बालकहरूलाई दिइने ‘कैदी पुर्जी’ शब्दले नै उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अपराधी भएको ठप्पा लगाइदिन्छ । सुधार गृहभित्र पर्याप्त शैक्षिक, मनोसामाजिक परामर्श र सीपमूलक कार्यक्रमहरूको अभावका कारण बालकहरूले आफ्नो अमूल्य समय रचनात्मक काममा लगाउन पाएका छैनन् । यसले गर्दा सुधार गृहहरू वास्तविक सुधार केन्द्रभन्दा पनि बन्दी गृहजस्ता देखिन पुगेका छन् । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ र सुधार अवधिमा कानुनले दिएको छुट व्यवहारमा लागू नहुने र छुटका लागि दिइने निवेदनमा हुने ढिलाइले बालकहरूको पुनःस्थापनाको अवसरलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।

सुधारका सकारात्मक संकेत र सरोकारवालाको प्रतिबद्धता

चुनौतीका बीच केही सकारात्मक संकेतहरूले आशा जगाएका छन् । पक्राउ परेकाहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण, यातनाका घटनाहरूमा क्रमिक कमी र मानव अधिकारप्रति बढ्दो संवेदनशीलताले न्याय प्रणाली सुधारतर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ । हालै नेपालगन्जमा आयोजित बालन्यायसम्बन्धी परामर्श बैठकमा न्यायाधीशहरूबाट कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई दिइँदै आएको ‘कैदी पुर्जी’को सट्टा ‘सुधार पुर्जी’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउनु सोच परिवर्तनको एउटा कोशेढुङ्गा हो । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान प्रक्रियामा विगतमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई हटाइ बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफ्नो तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता रहने जानकारी दिएको छ ।बालबालिकाको गोपनीयता कायम राख्न फोटो र भिडिओ सार्वजनिक नगर्ने प्रतिबद्धताले उनीहरूको सामाजिक पुनः स्थापनामा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्रहरी, प्रशासन, मानव अधिकारकर्मी र बालमनोविज्ञ लगायतका सरोकारवालाको आपसी समन्वय र सहकार्यको विकाश तथा बालन्यायमा सामूहिक जिम्मेवारीको भावना अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा निश्चयनै बालन्यायको सुदृढीकरणमा मद्दत पुग्दछ ।

प्रणालीगत सुधारका लागि आगामी कार्यदिशा

बालन्याय प्रणालीलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउन अबका दिनमा केही ठोस कदमहरू चाल्न ढिला भइसकेको छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउँदै बयान लिँदा अनिवार्य रूपमा अभिभावक र बालमनोविज्ञको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सामान्य प्रकृतिका कसुरमा बालबालिकालाई सुधार गृह पठाउनुको सट्टा दिशान्तरणको माध्यमबाट सामुदायिक सेवामा लगाउने अभ्यासलाई व्यापक बनाइनुपर्छ। सुधार गृहहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई समाजमा सम्मानजनक रूपमा पुनःस्थापित हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । बालबालिका संलग्न मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ ‘फास्ट ट्र्याक’बाट फैसला गर्ने र गोपनीयताको पूर्ण रक्षा गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ । प्रोबेशन र प्यारोलजस्ता वैकल्पिक कानुनी उपायहरूको प्रभावकारी प्रयोग गरी बालबालिकालाई हिरासतमा राख्ने कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत बालन्यायको अभियानमा जोडेर विद्यालयस्तरबाटै प्रजनन स्वास्थ्य र कानुनी सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष

बालन्याय केवल एउटा कानुनी संरचना मात्र नभएर हाम्रो समाजको नैतिकता र भविष्यप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रतिविम्ब हो । एउटा बालकले बाटो बिराउनुमा उसको मात्र होइन, हाम्रो समाजको पनि असफलता लुकेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई सजाय दिएर बहिष्कार गर्ने होइन, बरु माया र मार्गदर्शन दिएर पुनः स्थापित गर्नु सभ्य समाजको पहिचान हो । जबसम्म हामीले बालकको हातमा हत्कडी होइन, किताब दिने र उसलाई भविष्यको सपना देख्न सक्ने वातावरण दिँदैँनौ, तबसम्म हाम्रो न्याय प्रणाली सफल हुन सक्दैन । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर आज हामीले गर्ने सुधारले नै भोलिको सुन्दर र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नेछ । बालबालिकालाई अपराधी होइन, सम्भावनाको रूपमा हेरौँ र उनीहरूलाई एउटा नयाँ जीवन सुरु गर्ने अवसर प्रदान गरौँ । यही नै बालन्यायको वास्तविक मर्म र हाम्रो साझा सफलता हो ।

(लेखक गौतम बालन्यायको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)