संकटमा नेपाली सञ्चारमाध्यम

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको छ । शासकहरू फेरिएका छन् । मिडियामाथिको अंकुश पनि नयाँ स्वरूपमा देखा परेका छन् । गणतन्त्रकालमा आएपछि नेपाली मिडिया सहजै फैलिए । मिडियामा केही विकृति नआएका होइनन् । तर हरेक परिवर्तनसँगै प्रेसमाथिको आक्रमण, असुरक्षा र चुनौतीहरू उस्तै छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी कागजमा सीमित छ । संविधान अनुसारको ऐनकानुन बनेका छैनन् ।

विनोद परियार

युरोपमा १७औँ शताब्दीमा दार्शनिक जन लक (सन् १६३२–१७०४)ले जनताको अधिकार र शक्ति सरकारभन्दा ठूलो हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए । सन् १६४४ मा अंग्रेजी कवि जोन मिल्टनले ऐरोपाजिटिका लेखमार्फत सेन्सर व्यवस्थाको विरोध गर्दै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गरे । यस हिसाबले हेर्ने हो भने वाक् स्वतन्त्रताबारे बहस हुन थालेको करिब चार सय वर्ष भयो । स्वतन्त्र मिडियाको कुरा भने विश्वयुद्धपछि हुन थालेको पाइन्छ । सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि तत्कालीन सोभियत संघ (हाल रुस) सोभियत कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा मिडिया र सञ्चारमाध्यम हुने अवधारणा आयो । यसमा सञ्चार पूर्ण सरकार नियन्त्रित हुने अवधारणा अघि सारियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा सञ्चारको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि नयाँ प्रजातान्त्रिक लहरसँगै सन् १९४७ मा अमेरिकामा शिक्षाविद् रोबर्ट मेनार्ड हचिन्स नेतृत्वमा गठित आयोग (कमिसन अफ द फ्रिडम अफ द प्रेस)ले सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त प्रस्ताव ग¥यो । जुन सिद्धान्तले मिडियालाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउँदै आचारसंहिता पालना र मिडिया सञ्चालनसम्मको मार्गदर्शन ग¥यो । सन् १९६० को दशकतिर मिडिया नाफामुखी र व्यावसायिक हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेको भन्दै मिडियालाई बहुलवाद, विकेन्द्रीकरण र समानताका जोड दिने सिद्धान्त सुरु भयो । ब्रिटिस प्राध्यापक डेनिस मक्कवेल (सन् १९३५–२०१७) विकास सञ्चार सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । मिडियाले सधैँ सरकारको आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन, विकासमा साझेदार बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारियो । हाल विश्वमा केही हदसम्म यो अवधारणा अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । यद्यपि अहिले मिडिया आफैँमा नयाँ अवधारणाको खोजीमा रहेको देखिन्छ । मिडियाको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र तटस्थता आजको विश्व प्रेसको मूल मान्यता हो । मिडिया ‘वाचडग’ हो । आवाजविहीनहरूको आवाज हो । परम्परागत मिडियाबाट डिजिटल (न्यु मिडिया)को अभ्यासमा आइपुग्दा पत्रकारिताको शैलीमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ । विशेषगरी पत्रकारितामाथि सत्ता, शक्ति र स्वार्थ समूहरूले कब्जा गर्न सक्ने जोखिम निकै बढेको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता मर्न सक्ने चिन्ता विश्वव्यापी छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता क्रमशः कमजोर

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचनले झस्काइदिएको छ । विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने संस्था रिपोर्टस विथआउट बोर्डस् (आरएसएफ)ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता पछिल्लो २५ वर्षयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । विश्वका १८० देशमध्ये आधाभन्दा बढी देशको प्रेस स्वतन्त्रता अत्यन्त कमजोर (सिरियस) र गम्भीर संकट (डिफिकल्ट)मा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । समाचारकै कारण पत्रकारहरूको मृत्यु हुनेदेखि जेल जानेसम्मको घटना देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूले पत्रकारहरूमाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन् । आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका मिडियामाथि सरकारले नीतिगत र कानुनी रूपमा संकुचन गराउने क्रम बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आरएसएफको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २००२ मा विश्व जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिस प्रेस स्वतन्त्रता राम्रो भएको देशमा बस्दथे भने २५ वर्षपछि हाल यो घटेर २० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएको छ ।’ यसको संकेत विश्वभर मिडिया नियन्त्रित रूपमा चलेका छन् । विश्वमै लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर देखिन्छ । आरएसएफका अनुसार अमेरिका सन् २०२६ मा प्रेस स्वतन्त्रतामा ६४औँ नम्बरमा छ । सन् २०२५ मा ५७औँ नम्बरमा भएको अमेरिकामा क्रमशः प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनेको यही तथ्यांकले देखाउँछ । नर्वे, नेदरल्यान्ड, इस्टोनिया, डेनमार्क, स्विडेन क्रमश पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा छन् । विश्वका १८० देशमा सन् २०२६ को नतिजामा नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले ८७औँ नम्बरमा छ । राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक र सुरक्षा सूचकाङ्कमध्ये सुरक्षा, सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीको नम्बर बढी छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकले पनि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको देखाउँछ । सन् २०२५ मेदेखि ३० अप्रिल २०२६ सम्म गरिएको अध्ययन विवरणमा १३१ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा ७३ वटा मात्रै घटना भएका थिए । १३१ मध्ये पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ५१, पत्रकार तथा सञ्चार सामग्रीमाथि आक्रमणका ३०, पेसागत असुरक्षाका १८ र कब्जा तथा अवरोधका २६ वटा घटना छन् । नीतिगत बन्देजका तीन, पत्रकार पक्राउका दुई र पत्रकारको शंकास्पद मृत्युका एक घटना अभिलेख भएका छन् ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा २६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । उक्त आन्दोलनमा एक सयभन्दा धेरै पत्रकार तथा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएको तथ्यांक महासंघको छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा सञ्चारगृहमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भए । संस्थागततर्फ करिब ६० करोड र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीको निजी सम्पत्तितर्फ करिब १८ करोड बराबरको क्षति भएको महासंघले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा पाँच जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भएका थिए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर पब्लिकेसन, अन्नपूर्ण पोस्ट, थाहा खबर, बुटवलस्थित रेडियो जागरण, इलाममा नेपालवाणी एफएम र इलाम एक्सप्रेस, चितवनका विभिन्न सञ्चारगृह, सप्तरीमा महासंघ शाखा कार्यालयसहितका सञ्चारगृहमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि संकट पैदा भएको देखाएको छ । फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (मे १, २०२५–अप्रिल ३०, २०२६)अनुसार एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ वटा घटना भएका छन् । जसमध्ये १२३ पुरुष र २२ महिला सञ्चारकर्मी गरी एक सय ४५ जना तथा २० सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएको देखाएको छ । फ्रिडम फोरमको रिपोर्टले पत्रकार र मिडिया हाउस असुरक्षामा रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक र आमसञ्चार विधेयक प्रक्रियामै रहेको र पुराना कानुनको दुरुपयोग भइरहेको फोरमको निष्कर्ष छ ।

नेपाली मिडियामाथि संकट थपिँदै

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रेसजगत् नयाँ सरकार गठनसँगै झन् अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । सरकारले सरकारी विज्ञापन सूचनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनले निजी क्षेत्रका मिडियामा आर्थिक संकट बल्झिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मिडिया नीति के हो ? भन्नेबारेमा यसै अड्कल गर्न सकिँदैन । विश्वका पछिल्ला शासकहरू ‘मिडियाको मुख थुन्ने’ अघोषित नीतिमा रहेको दृष्टान्तले नेपाली मिडिया कति स्वतन्त्र रहन्छन् भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ । विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा देश अगाडि बढ्दा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता रहने हो । विश्लेषक सीके लालले भनेजस्तै (अ) सामाजिक सञ्जालको प्रभावले आमसञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढी आइरहेको छ । आम मिडियाले यी चुनौतीको सामना गर्दै पाठक, श्रोता र दर्शकको भरोसा बटुल्न संघर्ष गर्नुपर्छ । जसरी मे ३ का दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो । यो दिन देशैभर विभिन्न कार्यक्रम त भए ? तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कालो बादलबारे अझ घनीभूत छलफल आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको छ । शासकहरू फेरिएका छन् । मिडियामाथिको अंकुश पनि नयाँ स्वरूपमा देखा परेका छन् । गणतन्त्रकालमा आएपछि नेपाली मिडिया सहजै फैलिए । मिडियामा केही विकृति नआएका होइनन् । तर हरेक परिवर्तनसँगै प्रेसमाथिको आक्रमण, असुरक्षा र चुनौतीहरू उस्तै छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी कागजमा सीमित छ । संविधान अनुसारको ऐनकानुन बनेका छैनन् ।
वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेकाले यसले संविधानमा भएका प्रावधानअनुसार नै काम गरोस् भन्ने चाहना छ । तर बालेन नेतृत्वको सरकारले निजी मिडियाको आम्दानी रोक्ने गरी लिएको नीतिले शंका उब्जाएको छ । सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गरेर मतदाता आकर्षित गरेको पार्टीको सरकार भएकाले आमसञ्चारमाध्यमप्रतिको दृष्टिकोण के होला ? मिडियाका पक्षमा के हुन्छ ? त्यो अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । तसर्थः नेपाली पत्रकारितामा प्रेस स्वतन्त्रता सवाल अन्योल र त्रासदीपूर्ण देखिएको छ ।