सरकारले अबको एक सय दिनमा नतिजा देखिने गरी सय कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । पद र पहुँचको दुरूपयोग गर्दै आएकाहरूमध्ये बिहान, साँझ को पक्राउ पर्ने हुन भन्ने चासो छ ।
काठमाडौँ ।
नेपालमा नयाँ सरकार बन्नु खासै चासोको विषय होइन । किनकि २०४६ पछि मुलुकमा बर्सेनि सरकार परिवर्तन हुँदै आएका छन् । बर्सेनि सरकार परिवर्तन हुने गरे पनि सत्ताको कुर्सीमा भने तिनै व्यक्तिहरू पालैपालो पुग्ने प्रचलनका कारण सत्ता परिवर्तन आमनागरिकका लागि खासै चासो बनेन ।
यस्तै अवस्थाबीच फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पटकपटक सत्तामा रजगज गरेका राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार पराजित भएपछि यतिखेर मुलुकमा नयाँ राजनीतिक अवस्था आएको छ । खासगरी देशमा सुशासनको माग राख्दै निर्वाचनमा होमिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेसँगै शाह र उनको पार्टीले निर्वाचनमा जेजस्ता एजेन्डालाई अघि सारेको थियो । अहिले तिनै एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि शाह नेतृत्वको सरकार सक्रियताका साथ लागेको छ । परिवर्तित राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरू नयाँ सरकार गठनपछि खासगरी प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियता प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताउँछन् ।
शिक्षा, श्रम, अर्थमन्त्रीले पनि आमसर्वसाधारणका सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. गंगाबहादुर थापा प्रधानमन्त्री शाहको अहिलेको सक्रियतालाई खरायोको कुदाइसँग दाँज्न मिल्ने ठान्छन् ।
‘अहिले जसरी प्रधानमन्त्री आफ्नो काम देखाउन फोकस्ड भएर लागिरहनु भएको छ । सायद विगतमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यसरी सुरु भएको थियो,’ थापाले भने, ‘आगामी दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीको गति यस्तै कायम हुने हो भने आमसर्वसाधारणले भोग्दै आएका समस्या अन्त्य हुन कठिन छैन ।’
संसारका जति पनि देशले आर्थिक रूपमा होस् चाहे सुशासन कायम गर्न नै किन नहोस्, ती सबै मेहनतपूर्ण काम र इमान्दारिताले मात्र सम्भव भएका हुन् । थापाले भने, ‘कार्यकारी तहमा पुगेको व्यक्तिसँग इमान्दारिताका साथ काम गर्न दृढ संकल्प हुने हो भने मातहका निकायले जति बदमासी गर्न खोजे पनि तोकिएको दायरमा आउनै पर्ने हुन्छ ।’
शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउ परिसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पूर्वऊर्जामन्त्री कानुनी कठघरामा आइसकेका छन् । नयाँ सरकार बनेलगत्तै बलात्कारको आरोप खेपिरहेका एमाले नेता कर्ण मल्ल, बालिका दुव्र्यवहारको आरोप लागेकी एमाले लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ भइसकेका छन् ।
त्यस्तै सरकारले अबको एक सय दिनमा नतिजा देखिने गरी सय कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । पद र पहुँचको दुरूपयोग गर्दै आएकाहरूमध्ये बिहान, साँझ को पक्राउ पर्ने हुन भन्ने चासो छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दिनूस्, कानुन देखाएर अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् भनेर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनलाई यतिखेर आमनागरिकले निकै मन पराएका छन् ।
शाहले सरकारको स्पिरिट समात्न नसक्ने र मन्त्रीहरूलाई सिकाउन खोज्ने सचिवहरूलाई ठाउँ खाली गर्दा उचित हुने सल्लाह दिएका छन् ।
त्यस्तै २०४८ पछि सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयलाई पनि आमसर्वसाधारणले रुचाएका छन् । सरकारले कार्यसूचीमा समेटेका अधिकांश विषय अहिलेको नेपालका लागि लागू हुनुपर्ने धेरैको भनाइ छ ।
सरकारले राम्रा एजेन्डा अघि बढाइरहँदा कतिपयले भने त्यस्ता एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न अवरोध सिर्जना गर्नसक्ने भएकाले आममतदाताले हरेक घटनाक्रमलाई सुक्ष्म रूपले नियाल्नुपर्ने र आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
‘अब पनि नेपाली नागरिक मेरो÷हाम्रो पार्टी भन्दै राम्रा काम गर्दा पनि विरोधमा उत्रिने वा सरकारलाई असफल बनाउन खोज्ने हो भने नेपाल सुधारको बाटोमा जान मुश्किल पर्छ,’ उनले भने, ‘बरु यस्तो बेला अझै गर्नुपर्ने केही काम छन् भने पुगेन भनेर झक्झक्याउनु सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ ।’
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउने उद्देश्यले बहसपत्र तयार गर्न लागिएको हो । कार्यदलले संशोधनका सम्भावित विषय, राजनीतिक सहमति र कानुनी आधारबारे प्रारम्भिक दस्तावेज तयार गर्नेछ ।
चैत १९ गते संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत १९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिद्वारा चैत १९ गते दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाइएको हो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ९३ (१)बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । यसअघि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्