प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले शुक्रबार गरेको महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । ती कामहरू पूरा गर्ने समय नै तोकेर सरकारले शनिबार अबेर बेलुकी निर्णय अनुसारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले मुख्यगरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ लक्षित भएर आफ्ना कामको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले शुक्रबार गरेको महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । ती कामहरू पूरा गर्ने समय नै तोकेर सरकारले शनिबार अबेर बेलुकी निर्णय अनुसारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले मुख्यगरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ लक्षित भएर आफ्ना कामको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने कार्यसूची समेटिएको छ । यसैगरी सात दिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख गरिएको कार्यसूचीमा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख छ ।
कार्यसूचीमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध, ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्यको कार्ययोजना तयार गर्ने, सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल बनाउने, दलित पछाडि पारिएकालाई अवसर वञ्चनामा क्षमायाचना गर्ने र १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्ययोजना जारी गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाट पीडितका लागि एक सय दिनभित्र प्योकज कार्यान्वयन गर्ने, भदौ २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू ३० दिनभित्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने, सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणममुखी बनाउन ३० दिनभित्र कार्यविधि संशोधन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी अनावश्यक बोर्ड, समिति, आयनोजना र संस्थागत संरचना खारेजका लागि कार्यदल गठन गर्ने र ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, निजामति सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । कार्यसूचीमा शिक्षकको सिटरोल र पेन्सनको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्ने, ९० दिनभित्र कार्यसम्पादन आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने, स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्ने, सरकारी कार्यालयको न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी एक सय दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा लगायतका कामका लागि कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको आर्किटेक्चर तीन महिनाभित्र तयार गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी सेवाका लागि प्रमुख सहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने र दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने, जिल्ला प्रशासनबाट हुने सेवाहरू डिजिटल र एकीकृत प्रणालाीमार्फत गराउने, नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्लाबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने, वडाबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र एकल र अनिवार्य परिचय प्रणाली, सबै सेवा फेसलेस समय निर्धारित र ट्रयाकिङयोग्य बनाउने पनि भनिएको छ ।
सरकारले फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीलाई ६ महिनाभित्र आवश्यकता अनुसारको तालिम दिने, सबै कार्यालयले एक महिनाभित्र सेवाको पुनर्विन्यास योजना बनाउने, २४ घण्टे नागरिक सहायता तथा गुनासो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने, हेलो सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने, गुनासो व्यवस्थापनको प्रगति रियल टाइम अनुगमन गर्ने, नागरिकता र लाइसेन्स लगायतका सेवाहरू छिटो र फेसलेस बनाउने, एक सय दिनभित्र सरकारी कागजातहरू हुलाकमार्फत घरमै पु¥याउने व्यवस्था गर्ने, सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई एक सय दिनभित्र सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने पनि भनेको छ ।
यस्तै, नागरिकले एकपटक आफ्नो विवरण दिएपछि सबै कार्यालयले त्यही विवरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सय दिनभित्र सरकारी एप तथा पोर्टलहरू फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउने, ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने, नागरिकले चाहेमा अपोइनमेन्ट लिनसक्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गर्ने, इ–सिग्नेचरको व्यवस्थाका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने, फाइल ट्रयाकिङ गर्ने र माथिल्लो कर्मचारीलाई अलर्ट जाने व्यवस्थाका ३० दिनभित्र गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
यसका साथै प्रमाणपत्रहरू नागरिकले डाउनलोड गर्नमिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने, एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने प्लेटफर्म १०० दिनभित्र सञ्चालन गर्ने, डिजिटल गभर्नेन्स तथा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने, डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियमनकारी निकायको स्थापनाका लागि ६० दिनभित्र काुननी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय साशन कार्यालय स्थापना तीन महिनाभित्र गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
सूचना प्रविधि र विद्युतीय साशन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने, नेश्नल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ६० दिनभित्र तयार गर्ने, सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने, १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, २०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गर्ने, भ्रष्टाचार सन्देहास्पद कारोबारको संंकेत प्रणाली एक सय दिनभित्र लागू गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने र ३० दिनभित्र राष्«्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनामा दुई महिनाभित्र लगानी मोडल तयार गर्ने, रुग्ण आयोजनाबारे अध्ययन गर्न ३० दिनभित्र टोली गठन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, ठेक्का नलागेका वा असफल भएका आयोजना पूर्वाधार निर्माण कम्पनीबाट कार्यान्यवन गर्न ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गर्ने, भेरियसनको आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइको समस्या समाधान गर्न ९० दिनभित्र मनिटरिङ प्रणाली लागू गर्ने, परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने, आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाउने, ४५ दिनभित्र राजमार्गका रणनीतिक स्थानमा तौलपुल राख्ने पनि भनिएको छ ।
लगानीमैत्री वातारणब बनाउन सरकारले उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्योयोजन गर्ने, राष्ट्रिय योजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका योजनाको लगानी ढाँचा ९० दिनभित्र बनाउने, लगानीकर्ताका लागि एक महिनाभित्र एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने, दुई दिनभित्र व्यवसाय दर्ता प्रणालीलाई छिटो र झन्झटरहित बनाउन फास्ट ट्रयाक प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योगको जोखिम भार घटाउन ३० दिनभित्र व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
यस्तै, व्यवसाय दर्ता र कर लगायतको अन्य अनुमति लिनुपर्ने एकीकृत प्रणाली ४५ दिनभित्र लागू गर्ने, रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र रोजगार, सीप तथा उद्यमशिलता विकास केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने, निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने, निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिमा संलग्नलाई कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सरकारको कार्यसूची छ ।
जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्ने, लगानीसम्बद्ध क्षेत्रलाई हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन इकाई तत्काल स्थापना गर्ने, उद्योग व्यवसायसँग सम्बद्ध निकायको दोहोरपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र सर्भेका लागि कार्यदल गठन गर्ने, २५ करोडसम्मका उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
यसका साथै, व्यवसायसम्बद्ध निकायको एकीकृत प्रणाली दुई महिनाभित्र र उद्योग दर्ता सहजीकरणको संयन्त्र १५ दिनभित्र निर्माण गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व कोष एकीकृत रूपमा खर्च गर्ने कानुन तीन महिनाभित्र बनाउने, व्यवसायको सुरक्षाका लागि रणनीति बनाउने, ढुवानीका साधन बिनाअवरोध सञ्चालन हुने व्यव्स्था मिलाउने, लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड बनाउने, उदयपुर, अछाम रामारोशन, बडिमालिका, अपि हिमाल, दोर्दी हिमालको पर्यटकीय अध्ययन १ महिनाभित्र गर्ने र १५ दिनभित्र राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने भनिएको छ ।
ऊर्जातर्फ एक महिनाभित्र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति तयार गर्ने, पेण्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी निर्णय एक सय ८० दिनभित्र गर्ने, एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स गर्ने र ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना र सुधार पेश गर्ने, सहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक दुई महिनाभित्र मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क दिनपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
त्यसका लागि फ्री हेल्थ पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने, बिरामीको एकीकृत रेकर्ड सिस्टम र रिफर प्रोटोकल लागू गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको हाजिरी मनिटरिङ प्रणाली एक हप्ताभित्र लागू गर्ने, औषधिको मौज्दात मूल्य देखिने प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने भनिएको छ । यस्तै ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड सञ्चालनको तयारी गर्ने, ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी परिषद्को संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख गरिएको सूचीमा स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गर्ने, कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था आगामी वर्षबाट हटाउने र नयाँ मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ ।
कृषितर्फ ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने, कृषि उपज खरिदको भुक्तानी बढीमा २५ दिनभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने नभए ब्याज दिनुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्रका लागि १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, व्यवसायिक कृषकलाई ३० दिनभित्र माटो स्वास्थ्य कार्ड दिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सक्ने, १००० दिनभित्र भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी सिआइबीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तत्कालै एक करोड रूपैयाँँ उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र ३० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने, महिलाहरूका लगि देशैभर ब्लु बस सञ्चालन गर्ने र पहिलो चरणमा २५ बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने तथा सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सय दिनभित्रै सुरु गर्ने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्