पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वकोे जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । शनिबार बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेपछि विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
काठमाडौँ ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको घटनासँग जोडिएका आरोपका आधारमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि नेपालको राजनीति पुनः तरङ्गित भएको छ ।
शनिबार बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेपछि विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा मारिएका आफन्त तथा घाइतेका परिवारले पक्राउलाई स्वागत गरेका छन् भने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले नयाँ सरकारले प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
पक्राउको विषयलाई लिएर एमाले सचिवालय बैठकले सडक प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै एमाले कार्यकर्ताहरू देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । काठमाडौँमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै केहीलाई पक्राउ ग¥यो । एमालेका कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिए पनि नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता भने सडकमा निस्किएनन् । यद्यपि काँग्रेसका केही नेताले सरकारले पक्राउको प्रक्रिया नपु¥याएको प्रतिक्रिया दिए ।
काँग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका दुवै घटनामा सामेललाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘दुवै दिनको घटनामा जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ,’ काँग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक पूर्वाग्रह हुने तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वकोे जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीबाहेकका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखकलाई आफ्नै निजी निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि फौजदारी लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लगाइएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले लामो समयसम्म गोली चलाउँदा ठूलो मानवीय क्षति भए पनि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
दिउँसोदेखि नै अवस्था जटिल बन्दै जाँदा पनि राति ढिलो मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाइएको घटनालाई आयोगले उदासीनताको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ अनुसार अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
आयोगसमक्ष दिएको बयानमा भने ओलीले आरोप अस्वीकार गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई जनधनको क्षति कम गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका थिए । उनले फिल्ड कमान्ड गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै आफूलाई दोषी ठहर गर्नु उचित नभएको जिकिर गरेका थिए । ओलीले घटनाको भोलिपल्ट नै राजीनामा दिइसकेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने बताएका थिए ।
तर आयोगले ओलीको स्पष्टीकरणलाई स्वीकार नगर्दै राज्यको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समयमै प्रभावकारी निर्णय नलिँदा हिंसा फैलिएको र देशभर लुटपाट तथा आगजनी बढेको भन्दै आयोगले ओलीलाई जवाफदेही हुनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
ओलीको पक्राउ पुर्जीमा के छ ?
शनिबार बिहान करिब ४ः४० बजे प्रहरी टोली पक्राउ पुर्जी लिएर ओली निवास भक्तपुरको गुण्डु पुगेको थियो । ओलीको नाममा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीमा ज्यानसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै पक्राउ आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ । पुर्जीमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउन नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तो छ ओली र लेखकले आयोगमा दिएको बयान
ओलीको बयान
२०८२ चैत्रमा काठमाडौँको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिएँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । भाद्र २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरानमा भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजीले होइन । आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जियनजेड हरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् । संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो । त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोहीबमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिएबापत अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्षअघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागी भएको घर मेरो रहेको हो । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ? उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजीनामा दिएको हुँ । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिम सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय ग¥यो, सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्यो नि ! जवाफदेही हुनु पर्दैन ? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।
रमेश लेखकको बयान
भाद्र २३ र २४ गते देशका विभिन्न भाग, विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको असहज सुरक्षागत अवस्थाबारे म, गृहमन्त्रीको हैसियतमा, समग्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वमा थिएँ । घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत मलाई प्राप्त भएको थियो र सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गरिरहेको थियो ।मैले फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश नदिने तर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको स्पष्ट पार्छु । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कानुन, योजना कार्यान्वयन र नियमनको कार्य तोकेको छ र यसको कार्यसम्पादन सम्बन्धित कानुनअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री, मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय र प्रहरी प्रशासनबीचको रिपोर्टिङ र निर्देशन पनि विषयगत कानुनबमोजिम नै चल्ने गथ्र्यो, आवश्यकताअनुसार कहिलेकाहीँ सोझै सम्पर्क पनि हुन्थ्यो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नभएकाले यस विषयमा सुरक्षा निकायसँग छुट्टै राय सुझाव लिने प्रक्रिया भएको थिएन । भाद्र २२ गते साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो, जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायबाट भाद्र २३ गते जेनजेड युवाहरूले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिइएको थियो । र, सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना प्राप्त भएको थिएन । गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका सन्दर्भमा गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति–सुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुन सक्ने जोखिम र सम्भावित घुसपैठप्रति सतर्क रहन निर्देशन दिएको थिएँ । भाद्र २३ गते प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद् भवन परिसरभित्र बाहिर भिडन्त भइरहे भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो, तर गोली प्रहार गर्न भनी मैले कुनै आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थिति खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो र यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आएको पनि छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित आदेश लिने कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुरा स्पष्ट गरेको छ । बानेश्वरतर्फ प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुँदै गएको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जीउज्यानको मिलाउन, हताहती रोक्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग त गरियो र घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको हो । त्यस दुःखद् र अकल्पनीय घटनाको कारण म अत्यन्त दुःखी र मर्माहित भई ठूलो पीडाबोधको कारण मैले तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएँ । जेनजेड पुस्ताले उठाएका मागहरू मूलतः ठीक थिए भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक गरेको छु, तर त्यस पवित्र मनोभावनामा घुसपैठ भएर भएका दुःखद् घटना र राज्यका अमूल्य संरचनामाथि भएका आक्रमणलाई केवल आवेगको परिणाम भनेर सीमित मेरो ठम्याइ छ । ‘हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसा साथीहरू आ–आफ्नो घर फर्किनुस्’ भन्ने जेनजेड अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले भएको तथ्य पुष्टि भएको मैले देखेँ । भाद्र २४ का घटनालाई युवाको मागभन्दा पृथक र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भन्नेर काठमाडौँस्थित नैकाप र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेका मेरा निजी घरमा प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ संसद्मा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा थियो । मैले राज्यको देखिएका कमजोरी, सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव, युवापुस्तासँग राज्यको संवाद पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनुजस्ता पक्ष आत्मालोचनासहित स्वीकार गरेको छु । दीर्घकालीन सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कानुनी सुधार, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, भिड व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वय, प्रविधिको प्रयोग र राजनीतिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले औँल्याएको छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्