काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोष जस्ता विभिन्न कोषहरूले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री खनालले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हुँदा उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए । दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १५–२० वर्षे अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले त्यस्ता ऋणपत्रले पनि अधिक तरलता न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने बताए ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट नयाँ परियोजना तथा कृषि परियोजनाको लागि भूमिको हदबन्दी हटाउने जस्ता कार्य गरेर अघि बढ्न सकिने उनको धारणा छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि मध्यपूर्वमा सिर्जित अवस्थाले आपूर्ति संयन्त्र प्रभावित हुन सक्ने उनको चिन्ता छ । सोही कार्यक्रममा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले कोष स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहनु, फरक–फरक किसिमका योजनाहरू सञ्चालनमा आउन सक्नु, प्रत्येक वर्ष सहभागी सङ्ख्या वृद्धि गर्न सफल हुनु सफलताको आधार भएको बताए ।
उनले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषि पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । सो अवसरमा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले कोषले विभिन्न सात वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कोषमा उपलब्ध रकमलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
यसका लागि ऐन, नियम संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । कोषले यान्त्रिकीकरण र अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको समेत कार्कीले बताए । उनले केही समययता निक्षेपको ब्याजदरमा आएको गिरावटले कोषको आम्दानी प्रभावित भएको बताए। उपदान कोष भुक्तानीमा कर सम्बन्धी अन्योलता रहेकोले त्यसमा समानता ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारले दिने सामाजिक भत्ताको कार्यक्रम कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाले दिन सक्ने तर त्यसको लागि सरकारले करका दरमा समायोजन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले लगानीका नयाँ उपकरण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा असुलीमा समस्या आएको धारणा राखे । कोषका पूर्वअध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा कोष अघि बढिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्