काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि तथा मतदानको दिन सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न आवश्यक भएकाले कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
आयोगबाट यही माघ २० गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले तोकिएको सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्र्रे वा चारपाङ्ग्र्रे (विद्युतीय वा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने) हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई एउटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ।
वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले भने उम्मेदवार भएको वडाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने गरी एउटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुईवटा र वडा तहका उम्मेदवारका लागि एउटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा मौन अवधिमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा मौन अवधि मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मको समयावधिलाई जनाइएको छ । अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन समाप्त भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी उल्लघंन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।
मतदानको दिन अनुमतिप्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, हवाई उडानको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोग, सञ्चारमाध्यम, विदेशी पर्यटक, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिन सकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारीसाधन चलाउन उम्मेदवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारबाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक पत्रसहित मतदान हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
काठमाडौँ जिल्लाको हकमा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन ‘डेस्क’मार्फत अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अनुमति जारी गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई चुनाव प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन ।
एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी सवारी, शववाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन र ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनलाई भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न र नगराउन आग्रह
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न र नगराउन उम्मेदवारहरूलाई विज्ञापन बोर्डले आग्रह गरेको छ । बोर्डले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल लगायतमा कुनै दल तथा दलका उम्मेदवार वा नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा होच्याउने, भ्रम सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य भइरहेको गुनासो बोर्डमा प्राप्त भइरहेको जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग र विज्ञापन बोर्डबीच निर्वाचनको समयमा हुने विज्ञापनको अनुगमन, नियमन, छानबिन र कारबाही गर्ने सहमति भई बोर्डले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको पनि जानकारी गराएको छ । ‘विज्ञापन क्षेत्रको नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डले मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्ने, होच्याउने तथा भ्रामक श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रयोग गरी मतदातालाई झुक्याउने जस्ता कार्यको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६, विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता, २०७९ विपरीत कुनै पनि गतिविधि भए÷गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरा समेत बोर्डले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्